निर्माण व्यवसायीले साउन १ बाट काम नगर्ने

जेठ २२, काठमाण्डौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले साउन १ बाट सबै निर्माण कार्य ठप्प पार्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन) २०७५ का केही बुँदा विरुद्ध आन्दोलित महासंघले बुधवार राजधानीमा राष्ट्रिय भेला मार्फत आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

साउन १ अघिका लागि महासंघले आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ । आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार व्यवसायीले इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने छन् भने कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी बाँधी काम गर्नेछन् । साथै निर्माण उपकरणमा पनि कालो झण्डा राखिने महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय तथा केन्द्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा व्यवसायीहरुले धर्ना दिनेछन् । त्यस्तै सडकमा शान्तिपूर्ण र्‍याली निकाल्ने र पछि आ–आफ्नो हेभी उपकरण सहित प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ । जेठ १४ बाट थालिएको टेण्डर बहिष्कारको आन्दोलनलाई पनि महासंघले निरन्तरता दिने भएको छ ।

राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुको सुझाव विरुद्ध आएको नियमावलीका केही बुँदाले समग्र निर्माण क्षेत्रलाई तहसनहसन बनाउने बताए । ‘नियमावलीका केही बुँदा यति घातक छन् कि तिनले निर्माण क्षेत्रलाई मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा समेत असर गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने ।

सबैको अहित हुने गरी नियमावली आउँदै छ भन्ने पूर्व सूचना पाएपछि समयमै सरोकारवाला निकायलाई सचेता गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । व्यवसायीका विरुद्ध राज्य निरंकुश शैलीमा प्रस्तुत भएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले अब सरकारले ऐन पनि कडा किसिमको ल्याउने सम्भावना रहेका संकेत गरे । भद्र किसिमले आन्दोलन गर्दा कुनै सुनुवाई नभएकाले अब महासंघ सशक्त आन्दोलनको तयारीमा लागेको उनले जानकारी दिए ।

महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माले अधिकांश निर्माण योजनामा सरकारकै कारण समस्या आएको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । अहिले आएको नियमावलीले साना, मझौला तथा ठूला सबै व्यवसायीलाई मारमा पारेको शर्माले बताए । महासंघका अर्का सल्लाहकार जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीहरुले सिंहदरबार अगाडि आत्मदाह गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै व्यवसायीलाई पलायन गर्न खोज्दा सरकार आफै अप्ठ्यारोमा पर्ने चेतावनी दिए ।