देश कृषि प्रधान: २८ अर्बको तरकारी, ३७ अर्बको खाने तेल आयात

साउन १३,
काठमाण्डौं । कृषि व्यवसाय अर्थ संरचनाको प्रमुख आधार तथा मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिप्रधान मुलुकमा २८ अर्बको तरकारी र ३७ अर्बको खाने तेल आयात भएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा मुख्य बाली धान, मकै, गहुँसमेत अर्बौंको आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । २८ अर्बको तरकारी र ३७ अर्बको खाने तेल आयात भएको तथ्याङ्कले कृषिजन्य वस्तुमै परनिर्भर हुँदा व्यापार घाटा भयावह बन्दै गएको देखाएको छ ।

कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको कृषि प्रधान मुलुकमा रु. १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोडको आयात भएको छ । सो अवधिमा ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ । आयात व्यापार १३.९३ र निर्यात व्यापार १९.३६ प्रतिशतले बढेको विभागको तथ्याङ्क छ । न्यून उत्पादन क्षमता र विलासिताका वस्तुको आयात वृद्धिले व्यापार घाटा चुलिएको छ । मुलुकभित्र उत्पादनसँगै उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसक्नु, कृषि क्षेत्रको जनशक्तिसमेत पलायन हुँदै जानुले मुलुक कृषिजन्य वस्तुमा समेत परनिर्भर हुनुपरेको सरोकारवाला बताउँछन् । मुख्यतः उत्पादन नै नहुनु, कृषिका लागि जनशक्ति पनि नहुनु, खेतीका लागि मौसममा भर पर्नुपर्ने बाध्यताले खेतबारी बाझिएर कृषिजन्य वस्तुमै परनिर्भर बन्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

मुलुकको व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन गत वर्षको बजेटभन्दा छ अर्ब रुपियाँले बढी हो । भन्सार विभागका अनुसार अर्थिक २०७५/७६ मा व्यापार घाटा १३.५५ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०७४/७५ मा व्यापार घाटा ११ खर्ब ६३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ थियो ।
भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पेट्रोलियम पदार्थ, स्टिल तथा फलाम, मेसिनरी, यातायात र पार्टपुर्जा, खाद्यान्नलगायतको आयातदर उच्च छ । पहिलो नम्बरमा इन्धन आयात पर्छ भने खाद्यान्न खरिदकै लागि गत आर्थिक वर्षमा ५१ अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको छ । मुख्य बाली धान, मकै, गहुँसमेत अर्बौंको आयात हुने गरेको मुलुकमा २८ अर्बको तरकारी र ३७ अर्बको खाने तेल आयात भएको छ । कृषिजन्य वस्तुमै परनिर्भर हुँदा व्यापार घाटा भयावह बन्दै गएको हो ।

कुल व्यापारको करिब १५ प्रतिशत इन्धन आयात, मेसिनरी आयात पनि उस्तै बढेको छ । आयात भएका प्रमुख वस्तुहरू नचाहे पनि विकल्प छैन । इन्धन आयातले विकासको काम भएको छ । यद्यपि, स्वदेशमै उद्योग भए सहज हुने सरोकारवाला बताउँछन् । व्यापार घाटा कम गर्न प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात बढाउनुबाहेक अन्य विकल्प छैन । तर पनि यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन । विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी भारतसँग मात्रै ८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ घाटा छ । गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट ९ खर्ब १७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । निर्यात भने ६२ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ । दोस्रोमा चीनसँग २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको उल्लेख छ ।

सबैभन्दा बढी वीरगन्ज भन्सारबाट ४ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । दोस्रोमा भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएको छ । ‘व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । यता सरकारले तयार पारेको कार्ययोजना कागजमै सीमित छ । घाटा कम गर्न स्वदेशमै खपत हुने वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने, विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय गर्नुपर्ने जस्ता कुरा अन्यौल छन् ।

वाणिज्य मन्त्रालयको एकल प्रयासले घाटा न्यूनीकरण सम्भव छैन, उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउन सडक सन्जाल चाहिन्छ । त्यसका लागि भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्‍याउन, उद्योगहरूमा बिजुली बत्तीका लागि सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । वनस्पती तथा जडिबुटी उत्पादन र संरक्षणमा वन मन्त्रालयको दायित्व हुन्छ । व्यापारका लागि नीतिगत, बजारीकरणलगायतमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दायित्व हुन्छ । कृषि उत्पादन, नगदेबाली बढाउन, मल, बिउका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । तर किसानले मल, बिउ र सिँचाइ सुविधा नै पाउन सकेका छैनन् ।

मुलुकको व्यापार घाटा बर्सेनि बढदै गएपछि वाणिज्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय कार्ययोजना नै तयार पारेको छ । कार्ययोजनामा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालयसहित १५ मन्त्रालय र निकायको भूमिका तोकिएको छ । सरकारले कार्ययोजनाअनुरूप काम प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । यसका लागि सेवा व्यापार र पर्यटनमा जोड दिनुपर्छ ।-आर्थिक न्यूज