साउन ९,काठमाडौँ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन, ब्याजदर नियन्त्रण र वित्तीय संस्थाको मर्जर प्रोत्साहन गर्नेजस्ता प्राथमिकता अगाडि सार्दै केन्द्रीय बैङ्कले बुधबार चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले राखेको आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताउनुभयो । “बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीति केन्द्रित छ,” गभर्नर नेपालले वित्तीय पहुँच विस्तार गरी आर्थिक वृद्धि उच्च बनाउन मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नयाँ मौद्रिक नीतिअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी ब्याजदर व्यवस्थित गरिएको छ । पुनर्कर्जाको पनि ब्याज घटाइएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले उपलब्ध गराउँदै आएको विशेष पुनर्कर्जादर एक प्रतिशत यथावत् राखिएको छ भने साधारण पुनर्कर्जादर चार प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले दीर्घकालीन प्रकृतिका लगानीलाई पुनर्कर्जामा ठूलो सहुलियत पुग्ने देखिएको केन्द्रीय बैङ्कको दाबी छ ।
अन्तिम ऋणदाताका रूपमा राष्ट्र बैङ्कले उपलब्घ गराउने ऋणको ब्याजदर (बैङ्कदर) छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर छ प्रतिशत बनाइएको छ । यसले लगानीका ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्ने छ । निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजअन्तरलाई केही कसिलो बनाउने प्रयास राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । त्यसअनुसार स्प्रेडदरलाई चार दशमलव चार प्रतिशत तोकिएको छ । यस्तो ब्याज अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार दशमलव पाँच प्रतिशत थियो । विगत केही वर्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको गुनासो गर्दै आएकोमा त्यसलाई निराकरण गर्ने गरी आगामी असार मसान्तभित्र चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । -गोरखापत्र अनलाइन
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया