अरिंगाल बन्न नसकेका नेकपा कार्यकर्ता

सरकारमाथि चौतर्फी प्रहार भएको छ । आउँदा दिनमा प्रहार अझ बढ्नेछ । जुन प्रहार अहिले हुँदै छ, यसको अनुुमान पहिल्यै गरिएको थियो । लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमा विरोधका, आलोचनाका स्वरहरू उठ्छन् नै तर नेपालको सन्दर्भ अलि फरक छ । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक कम्युनिस्टहरूले पूर्ण बहुुमतसहित सरकार बनाएका छन् । यो यथास्थितिवादी, दक्षिणपन्थीहरूका लागि सामान्य कुरा होइन । उनीहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक मात्र लिएका छैनन्, सरकारलाई कमजोर र असफल बनाएर पाखा लगाउने रणनीति पनि अख्तियार गरेका छन् । उनीहरूको सम्पूर्ण प्रहार यही रणनीतिद्वारा डोरिएको छ । कम्युनिस्टहरूको लोकप्रियतालाई उनीहरू आउँदो निर्वाचनसम्म पूरै छिमल्न चाहन्छन् । यो प्रहार राजनीतिक, वैचारिक पक्षसँग त जोडिएको छ नै अस्तित्वसँग पनि जोडिएको छ । नेपालको समग्र इतिहासमा यथास्थितिवादी, दक्षिणपन्थी शक्तिहरू यति कमजोर कहिल्यै भएका थिएनन् ।

कांग्रेसले इतिहासदेखि नै कम्युनिस्टहरूलाई अधिनायकवादी भन्दै आएको छ । यो उसको कम्युनिस्टहरू माथिको सदावहार आरोप हो । गएको निर्वाचनमा उसले यो आरोप बढी लगायो । ऊ यतिमा मात्र सीमित रहेन, कम्युनिस्टहरूले सरकार बनाए, मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुुपर्नेछ पनि भन्यो । कम्युनिस्टहरूमाथिको उसको आरोपलाई जनताले पत्याएनन् । उसले निर्वाचनमा गम्भीर धक्का खानुपर्यो। आज ऊ रचनात्मक र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिन्न । सरकारको कामका आधारमा समर्थन र विरोधभन्दा पनि ऊ अन्धरविरोधमा उभिएको छ । सबै कुराको विरोध उसको रणनीतिजस्तै बनेको छ । सरकारले अघि बढाएका विधेयकहरूको विरोध ऊ जसरी गर्दैल छ, यसले यही देखाउँछ ।

प्रतिपक्षको भूमिका सार्थक हुुँदा सरकारलाई सही बाटोमा हिँड्न, गल्तीकमजोरी सच्याउन र जनताप्रति अझ जिम्मेवार बन्न सहयोग पुुग्छ । प्रतिपक्षको महत्व पनि यसैमा रहेको छ । यस प्रकारको भूमिकाले उसलाई राजनीतिक लाभ पनि हुन्छ । उचित कुरा ग्रहण नगर्ने, आफूलाई नसच्याउने र जिम्मेवार नबन्ने सरकार र सत्तारूढ पार्टीलाई जनताले निर्वाचनमा हराउँछन् । कांग्रेस त झन् प्रमुुख प्रतिपक्ष हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सँगसँगै हिँडेको र संघर्ष गरेको शक्ति पनि हो । दुई भिन्नाभिन्नै राजनीतिक शक्ति हुँदाहुँदै पनि यी दुवै अझै कैयौं विषयमा समझदारी बनाएर हिँड्न सक्छन् । अझै यसको खाँचो सकिएको छैन । लोकतन्त्रमाथिको प्रहार अझै समाप्त भएको छैन । नेपालका सन्दर्भमा अलि लामै समयसम्म वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका बीचमा कतिपय विषयमा समझदारी र सहकार्यको आवश्यकता रहनेछ । कांगे्रस यस विषयमा त्यति गम्भीर पाइन्न । उसले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति सरकारलाई अधिनायकवादी सिद्ध गर्न खर्च गरिरहेछ ।
एकातिर कांग्रेस आन्तरिक कलहले ग्रस्त छ, अर्कातिर उसको रचनात्मक भूमिकामा अझ बढी ह्रास आएको छ । यो स्थिति ऊसका निम्ति प्रत्युत्पादक छ । कांग्रेस यसबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । यसबाट मुक्त हुन नसक्ने हो भने आउँदो निर्वाचनमा उसको स्थिति अझ कमजोर हुनेछ । कुनै पनि राजनीतिक शक्तिहरू समाप्त हुन चाहन्न, तर आफ्नै कमजोरीहरूका कारण सकिन्छन् । कांग्रेसको भूमिका हेर्दा त्यही बाटोतिर हिँडेको हो कि भन्ने लाग्छ । उसले अन्धविरोधको शैलीलाई छोड्नुपर्छ र रचनात्मक भूमिका सम्पादन गर्नुुपर्छ । अब पनि असफल हुनु भनेको इतिहासमा ठूलो मूल्य चुकाउन मानसिक रूपमा तयार भएर बस्नु हो । कांग्रेसभित्र बढ्दै गएको दक्षिणपन्थी चिन्तन ऊ र लोकतन्त्र दुवैका निम्ति घातक छ ।

आज जे–जस्तो रूपमा सरकारमाथि प्रहार हुँदै छ, यसको सरकार र पार्टीका तर्फबाट सशक्त प्रतिवाद आवश्यक छ तर यही हुन सकेको छैन । यसो हेर्दा सरकार रक्षात्मक जस्तोे देखिन्छ । यस्तो स्थितिलाई राम्रो मान्न सकिन्न । अकारण यस्तो स्थितिको निर्माण भएको छैन । नेकपाको आन्तरिक स्थिति र सरकारको कार्यशैली यसका निम्ति जिम्मेवार छन् । विगतमा एमालेको सरकारमाथि प्रहार हुँदा त्यसको प्रभावकारी प्रतिवाद हुुन्थ्यो । समग्र पार्टी पंक्ति सरकारको रक्षाका निम्ति उभिन्थ्यो । पार्टी र सरकार सँगसँगै हिँड्थे । दुवैका बीचमा राम्रो समन्वय र संवाद हुुन्थ्यो । खासगरी नौमहिने अल्पमतको सरकारको समयमा यो स्थिति अत्यन्तै राम्रो थियो । त्यसपछि स्थिति बिग्रँदै जान थाल्यो । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा विकसित हुँदै गरेका समस्या र मूल्यमा आउँदै गरको ह्रास स्थिति बिग्रँदै जानुको कारण थिए । पार्टीभित्रको गुटबन्दी एक–अर्कालाई असहयोग गर्ने बिन्दुसम्म मात्र होइन, निषेध गर्ने हदसम्म पनि पुग्थ्यो । तत्कालीन एमाले वा माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार होस्, सबैले पार्टीका आन्तरिक जीवनमा बढेका समस्या र मूल्यमा आएको ह्रासबाट सिर्जित समस्यालाई सामना गर्नुपर्यो।

दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू सँगसँगै मिलेर चुनाव लड्ने र पार्टी एकतासमेत गर्ने कुराले आमजनतामा असाधरण उत्साह सिर्जना गर्यो । कम्युनिस्ट पार्टीले संघीय निर्वाचनमा प्राप्त गरेको अत्यधिक स्थान यसकै परिणाम थियो । झन्डै दुई तिहाइनजिकको सिट संख्या सानो कुरा थिएन । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि ठूलो सफलता प्राप्त भयो । यो विजयपछि केही महत्वपूर्ण कुराहरूमा पार्टीको ध्यान जानुपथ्र्याे । पार्टी एकतापछि यस विषयमा अलि बढी नै गम्भीर हुनुपथ्र्याे । पहिलो कुरा पार्टीकोे एकीकरणलाई समयमै पूरा गर्नुपथ्र्याे । अझै पनि यो पूर्ण भएको छैन । एकीकरणमा ढिलाइ हुँदा पार्टीको कामकाज मात्र प्रभावित भएन, पार्टी र सरकारको सम्बन्धसमेत प्रभावित भयो । पार्टीका लाखौं कार्यकर्ता निष्क्रिय रहे । पार्टी एकप्रकारले गतिहीन भयो । यति मात्र होइन, सरकार र पार्टीका बीचमा दूरी पनि बढ्यो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आ–आफ्नै ढंगले चल्न थाले । कमिटीहरू नै नभएपछि यस्तो स्थिति सिर्जना हुनु स्वाभाविकै थियो । सरकारले गरेका कामको प्रतिरक्षा गर्ने स्थितिमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू रहेनन् । प्रतिवाद गर्ने आधार नै नरहेपछि यस्तो स्थिति उत्पन्न हुने नै भयो ।

दोस्रो कुरा, पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध र संवादलाई जीवन्त बनाउने दिशातिर गम्भीर प्रयत्न गर्नुपथ्र्याे । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा ध्यान जानुपथ्र्याे । त्यसै त ढिलो गठन गरिएका केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी, गठन भइसकेपछि पनि भूमिकाविहीनजस्तै बन्न पुगे । पटकपटक ती कमिटीहरूलाई गतिशील गराउनुपर्छ भन्दा पनि त्यसतिर ध्यान जान सकेन । सचिवालय नै पार्टी र सरकारको कामकाजबारे गहिरो छलफल गर्ने र निर्णय लिने अंगका रूपमा रहन सकेको छैन । सचिवालयकै वरिष्ठ नेताहरू सरकारका कामकाजबारे अनभिज्ञ पाइन्छन् । कतिपय विषयमा उनीहरूलाई पार्टी के गर्दै छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन । सचिवालयकै नेताहरूले यो कुरा खुला रूपमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक, सीके राउतसँगको सम्झौतालगायत कैयौं विषयमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेको कुरा उनीहरूले उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । सचिवालय सदस्यहरूले नै अनभिज्ञता व्यक्त गर्नुुपर्ने स्थितिमा स्थायी समिति सदस्यहरूको के कुरा भयो र ? केन्द्रीय समितिको झन् कुरै छोडौं । यस्तोे स्थितिमा सरकारले गर्ने कतिपय निर्णयहरूको जिम्मेवारी लिन र विरोधीहरूको प्रतिवाद गर्न गाह्रो हुुन्छ । सरकारको पक्षमा उभिने र उसमाथि हुने प्रहारको प्रतिवाद गर्ने कुरामा देखिएको उदासीनता यस स्थितिसँग पनि गहिरो गरी जोडिएको छ ।

पार्टीभित्र गुटबन्दी विद्यमान छ । यो पार्टीभित्रको विद्यमान अर्काे गम्भीर समस्या हो । गुटबन्दी एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्ने कुराका निम्ति बाधक रहिआएको छ । गुटबन्दी मूलतः शक्तिको अभ्यास र स्वार्थहरूसँग गाँसिएको छ । वैचारिक, राजनीतिक विषयहरूसँग यो त्यति सम्बन्धित छैन । पार्टीभित्र देखापर्ने वैचारिक, राजनीतिक भिन्नता र त्यस आधारमा निर्माण हुने समूहहरूलाई गुटको साँघुरो अर्थमा ग्रहण गर्न मिल्दैन । गुटबन्दीका कारण एकले अर्कालाई कमजोर बनाउने काम मात्र भएका छैनन्, सके राजनीति नै सकिदिने स्थितिसम्म यसको विकास भएको छ । इमानदार, सक्षम, त्यागी कैयौं कार्यकर्ता, नेता गुटबन्दीको सिकार भएका छन् । पार्टीका विभिन्न तहमा मात्र होइन, सरकारी निकायहरूसम्म योगदान र योग्यताका आधारमा होइन, गुटका आधारमा मान्छेहरू राख्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । गुटबन्दीले निर्माण गरेको अस्वस्थताबीच बाह्य प्रहारको सामना सामूहिक रूपमा हुन नसक्नु कुनै अनौठो विषय होइन । सरकारमाथि चारैतिरबाट प्रहार हुुुँदा यसको सामूहिक रूपमा सशक्त प्रतिवाद हुन नसक्नुको यो अर्को महत्वपूर्ण कारण हो ।

सरकारको कार्यशैली पनि सामूहिक प्रतिवाद हुन नसक्नुको एक महत्वपूर्ण कारक हो । सरकारले आफ्ना निर्णयहरूमा पार्टीको सहभागिता खोजेको देखिन्न । सरकारले गर्ने काम सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणको विकास उसमा भएको छ । पार्टी एकीकरण पूूरा नभएको र त्यसले एक हदसम्म असहज स्थिति निर्माण गरेको बेलामा पनि सरकारले निर्णय प्रक्रियामा पार्टीको सहभागितालाई महत्व दिन सक्थ्यो र दिनुपथ्र्याे तर उसबाट यसो हुन सकेन । सरकारले के गर्दै छ भन्ने कुरा थाहा नै नहुने भयो । सरकारले पार्टी पंक्तिभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि संवादको वातावरण निर्माण गर्नुपथ्र्याे । प्रतिपक्षलगायत सामाजिक जीवनका विविध तहका मानिसहरूसँग छलफल चलाएर अघि बढ्न सकिन्थ्यो । यसले स्थितिलाई तुलनात्मक रूपमा सहज बनाउन भूमिका खेल्थ्यो । गुठीसम्बन्धी विधेयकलाई दृष्टान्तका रूपमा अघि सार्न सकिन्छ । विधेयक गलत छैन तर सरोकारवालहरूसँग यस विषयमा खुला संवाद हुन सकेन । बुझाइमा अन्तर पर्यो । यही अन्तरमा खेल्न चाहनेहरू खेले र खेल्दै छन् ।

सरकार असफल हुनु भनेको पार्टी पनि असफल हुनु हो । पार्टी असफल हुनु भनेको आन्दोलन असफल हुनु हो । पार्टीका अध्यक्ष स्वयंले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ । अध्यक्ष स्वयंले पार्टी कार्यकर्तालाई अरिंगाल बन्न आह्वान गरेर पनि नबनेको यथार्थ उहाँका अगाडि छ । यो सानो कुरा होइन । सरकारका विरुद्ध भइरहेको प्रहारको सशक्त प्रतिवाद गर्ने वातावरणको निर्माण पार्टी अध्यक्ष र सरकार प्रमुखबाट हुनुपर्छ । पार्टी एकीकरणलाई पूरा गर्ने, पार्टी र सरकार बीचको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउने, गुटबन्दीलाई निरुत्साहित गर्ने र सरकारको कार्यशैलीमा सुधार गर्ने कुरासँग सरकार र पार्टी आन्दोलनमाथि हुने चौतर्फी प्रहारको सशक्त प्रतिवाद जोडिएको छ । यसो गरेर नै आजका समग्र चुनौतीहरूसँग जुध्न र मुलुकलाई नयाँ दिशा दिन सकिन्छ । पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नु र शक्ति सुदृढ गर्दै अघि बढ्नु यतिबेलाको आवश्यकता हो ।