लक्ष्य बिहिन नेपाली राजनीति

दार्शनिक प्लेटोले भनेका छन् देशको विकासका लागि राजनैतिक विचार र नेतृत्वको कार्यशैलीका बीचमा तारतम्य मिल्नु पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । यी दुईका बीचमा असमझदारी रहेमा नागरिकहरुमा निरासा सिर्जना भई नेतृत्व र व्यवस्था दुवैको विकल्प खोज्न जनता बाध्य हुनेछन् । यतिबेला प्लेटोले भनेको कुरासँग मेल खानेगरि नेपालमा गणतन्त्र संघीयताका विरुद्धमा अनेक बहस तथा आन्दोलनहरु भईरहेका छन् । वर्तमान समयमा नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा जनताको जीवनस्तरका मुद्दाहरुको सट्टामा दलाल पूँजीपति वर्गका हितमा कार्यहरु भैइरहेका छन् । राजनैतिक दल र तीनको नेतृत्वमा दीर्घकालिन सोच भन्दा पनि सत्ता देखी सत्तासम्मको नीति तथा कार्यक्रमहरुले प्राथमिकता पाईरहेको तथ्यलाई गठबन्धनको अभ्यासले प्रमाणित गरिरहेको छ ।

राजनैतिक कार्यदिशा र नेतृत्वमा हुनु पर्ने राजनीतिक इमान्दारिता, अनुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक जवाफदेहिता र दूरदर्शिताले देशको समृद्धिको यात्रालाई सफलताको उचाईमा पुराउन सहयोग गर्दछ । जसको आधारमा मुलुकमा सुशासनको अभ्यास हुन पुगि  विकास निर्माणका कार्यले गति तय गर्छ । यसैका आधारमा जनताको आधारभूत आवश्यकता स्थायी तवरबाट नै समाधान हुने संरचना निर्माण र प्रयोग हुन्छन् । समाजमा सामाजिक न्यायको स्थापना र अभयासमा वृद्धि आउँछ । नागरिकहरुले सरकारको विश्वास गर्न सुरुवात गर्दछन् । मानिसहरुले आफ्नो क्षमता र योग्यतामा विश्वास गरि आर्थिक समृद्धिका लागि जग बसाल्ने कार्यमा आफूलाई केन्द्रित गर्दछन् भन्ने तथ्यको गतिलो उदाहरणका रुपमा जापान तथा सिङ्गापुरको आर्थिक रुपान्तरणलाई लिन सकिन्छ ।

वि. स. २००७ देखि नेपालमा नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधारका निम्ती व्यवस्था परिवर्तनका विभिन्न आन्दोलनहरु हुँदै आएका छन् । जसका जगमा अहिले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा आएको छ । देशमा २०६५ सालदेखि गणतन्त्रको अभ्यास गरिएको छ । यसले जनताको वास्तविक जीवनस्तर बुझ्ने र हरेक प्रकारका कठिनाईहरुलाई समाप्त पार्ने आसा जनतामा देखाईएको भएता पनि वर्तमान समयमा गणतन्त्रले राज्य सत्तामा पँहुच हुने सीमित समुहको मात्रै स्वार्थ पूरा गरेको छ । दलका कार्यक्रमले नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने सबाल निर्वाचनका समयमा मात्रै प्राथमिकता पाईरहेका छन् । अन्य समयमा नेतृत्व चरम गुटबन्दी र पपुलारिज्ममा रमाउन पुगेको कुरालाई तिनकै व्यवहारले प्रमाणित गरेका छन् ।

गणतन्त्रले आम नागरिकको अपेक्षालाई बुझेर अगाडि बढ्ने समुन्नत राजनैतिक व्यवस्था हो । यसको विकल्प खोज्ने उपयुक्त समाधानको उपाय विश्वको राजनीतिमा अहिलेसम्म विकसित भएको छैन । यद्यपि नेपालमा ईतिकासमा नै विगत बनेको राजतन्त्रलाई नै विकल्प मानेर अनेक प्रकारका प्रचारप्रसारका कार्यक्रमहरु भईरहेका छन् । जसमा नागरिकहरुले उत्साहका साथ सहभागिता जनाई रहेको तथ्य स्वयम् सरकारी क्षेत्रबाट समेत प्रमाणित गरिएका छन् ।

नेपाली समाजमा गणतन्त्रको स्थापनापछि राजनीतिक कर्म भनेको सबैभन्दा सजिलो पैसा कमाउने पेसा बनेको छ । जनताका जनप्रतिनीधिहरु कमै मात्रामा जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेमा मात्रै आम सर्वसाधारणमा आसाको संकेत देखिन्छन् भन्ने तथ्यलाई वर्तमान समयका स्थानीय तहका स्वतन्त्र जनप्रतिनीधिका असल अभ्यास र प्रयासले बताईरहेका छन् ।

गणतन्त्रको स्थापनापछि सबै भन्दा धेरै बिथोलिएको र गिजोलिएको क्षेत्र भनेको देशको शिक्षा  नै हो । अनुदानका लागि हतारमा विद्यालय तहको शिक्षामा मुलुकको आवश्यकता, प्राथमिकता, र उद्देश्यविहीन बनाई लेटर ग्रेडिङजस्तो मूल्याङ्कन पद्यति अपनाएर सिकाइको स्तर कम गुणस्तरीय बनाइयो । परिणामस्वरुप आजको शिक्षामा अनुशासन, नैतिकता र अध्यात्म नै छैन । जसले गर्दा शिक्षकको इज्जत र प्रतिष्ठा गुम्न पुग्यो । त्यसै गरि वर्तमान समयमा प्राय सबै सामुदायिक विद्यालयहरु राजनैतिक पाटिका मुख्यालय जस्तो हुन पुगेका छन् । हातमा शैक्षिक सामग्री हुनु पर्नेमा पाटिको संठन बिस्तारका रसिदहरु रहेका हुन्छन् । उनिहरुलाई यस किसिमको छुट वर्तमान राज्य व्यवस्थाले नै दिएको छ ।

यसले पनि देशको शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तरमा कमी आएको छ । विद्यालयमा शिक्षकको नियुक्ती, सरुवा तथा तालिम सुविधामा समेत राजनीति छिरेको छ । यस्तो परिस्थितीको अन्त्य एक जिम्मेवार प्रार्चायले मात्रै गर्न सक्दैनन् किनकी विद्यालय व्यवस्थापन समितीमा समेत राजनैतिक पार्टीका बीचमा नै प्रतिस्पर्धा हुने वातावरणको सिर्जना यहि व्यवस्थाले गरिदिएको छ । राजनैतिक हस्तक्षेपबाट शिक्षा क्षेत्रलाई अलग नगरेसम्म नेपाली राजनीतिप्रति युवा वर्गको सकारात्मक धारणा बन्न सक्दैन ।

वर्तमान समयमा राजनीतिको आडमा विभिन्न प्रकारका आर्थिक अपारदर्शीताका गतिविधिहरु सर्वसाधारणले बुझ्नेगरि भईरहेका छन्  । जसका केही उदाहरणका रुपमा आयल निगम जग्गा खरिद, वाइडबडी विमान खरिद, विद्युत् प्राधिकरणको महशुल, विश्वविद्यालयको बेथिति, नक्कली भ्याट बिल प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको जग्गा, बालुवाटार (ललिता निवास) जग्गा बिक्री काण्ड, टेलिकम फोरजी विस्तार, सेक्युरिटी प्रेस, दूरसञ्चार ठेक्का, अवैधानिक सार्वजनिक नियुक्ति, सुनकाण्ड, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्ने काण्ड, पशुपतिनाथको जलहरी काण्ड, राजदरबारभित्रको जग्गा ठेक्का काण्ड, गोकर्ण भिलेज रिसोर्ट काण्ड, नागरिकता विधेयक काण्ड, ज्यानमारको कैद मिनाह काण्ड, मिट। ब्याजीलाई संरक्षण, सहकारीका अनिमितताका काण्ड, मन्त्रिका कारणले सर्वसाधारण जनताको मृत्यु आदि प्रमुख हुन ।

२०७२ सालको संविधान कार्यान्वयनमा आईसकेपछि देशमा दुई दुई पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संघीयताको असल तथा व्यवहारिक अभ्यासका लागि संघीय सरकारले संविधान अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने ऐन, नियमहरु समयमा निर्माण गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान नगरेका कारणले पनि जनतामा चरम निरासा छाएको छ । हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले आफुले समाल्न पुगेको मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा आधारभूत जानकारी समेत लिन अप्ठयारो मान्ने भएकाले गर्दा राजनैतिक नेतृत्वको कार्यसम्पादनमा कर्मचारीतन्त्रको सिधा प्रभाव परिरहेको छ । जसका कारणले राजनैतिक नेतृत्वप्रति जनतामा थप आक्रोश बढिरहेको पाईन्छ ।

देशमा अहिले जनताको आवश्यकता र जनजीवनका बारेमा आफ्ना कार्यक्रमलाई अगाडि लैजाने भन्दै दक्षिण पन्थी , बामपन्थी तथा सुधारिएको दक्षिण पन्थी एवम् उग्रबाम पन्थी विचारका राजनैतिक दल नामका राजनैतिक करपोरेट सटरहरु स्थानीय तह देखि संघीय तहमा खुलेका छन् । यद्धपि यिनका विचार , कार्यशैलीमा कुनैपनि प्रकारको अग्रगमनका संकेतहरु देखिन छाडेका छन् । पुराना तथा नयाँ सबै राजनैतिक सटरहरुले जनताका आसामा भावनात्मक रुपले खेल खेलेर सत्तामा पुग्ने बाहेक अर्को कुनै लक्ष्य तथा दृढ संकल्प राखेको पाईदैनन् । २०७२ सालको संविधानले सामाजिक न्यायमा आधारित समाजको परिकल्पना गरेको छ । वर्तमान समयका सबै राजनैतिक दलका चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा यो कुराले प्राथमिकता पाएको भएता पनि तिनीहरुले निर्माण गरेको वित्तिय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको भेटिदैनन् ।

देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड युवा जनशक्ति दैनिक २५०० भन्दा धेरैको संख्यामा रोजगारीका लागि मुलुक छाडिरहेको छ । यसका कारण मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासको यात्रा धेरै पछाडि परेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गरि युवालाई आन्तरिक बजारमा नै रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरामा सरकार र राजनैतिक दलसँग कुनै स्पष्ट योजना नहुनुले पनि वर्तमान राजनीति कुनै पूर्वनिर्धारित लक्ष्यबाट सञ्चालित नभएको प्रमाणित हुन्छ । देशका सबै समष्टिगत आर्थिक सूचकहरु कारुणीक परिस्थितिमा रहेका छन् । यी सबैको सकारात्मक नतिजाका लागि राजनीति सहि दिशामा सञ्चालित हुनु पर्दछ ।