आगामि सरकारका आर्थिक चुनौती

नेपाल एक विकासोन्मूख मिश्रित अर्थवस्था अपनाएको, संघिय लोकत्रान्तिक शासन प्रणाली रहेको भूपरिवेष्ठित देश हो । यसबाट नेपालले प्राप्त मात्रामा फाईदा लिन सक्ने सम्भावनालाई नजर अन्दाज गर्न सकिदैन । नेपालले आफुलाई चीन र भारतको आर्थिक विकासको सेतुका रुपमा जति छिटै विकसित गर्न सक्छ त्यति नै छिटो नेपाली अर्थतन्त्रले विकासको फड्को मार्न सक्दछ । नेपालले अहिलेको समयमा हरेक किसिमका राजनैति आन्दोलन तथा कार्यक्रमहरु सफलतका साथ पुरा गरेको छ ।

यसकारण आगामी सरकारको कार्यदिशा शुशासन सहितको आर्थिक विकास भएकाले अबका १० वर्षमा नेपाल सरकार श्रमिक निर्यात गर्ने देशबाट आयात गर्ने देशमा परिणत हुनेमा विवाद छैन । नेपाल जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, साँस्कृतिक सम्पदा तथा मानविय शक्तिका दृष्टिकोणबाट विश्वमा धनि मुलुकका रुपमा प्रकट भएता पनि तिनको उचित व्यवसथापन तथा सदुपयोग गर्न चुक्दा नेपालको परिचय एक गरिब मुलुकका रुपमा, दाताबाट प्राप्त सहयोगका आधारमा दैनिकी चलाउनेका नाममा चित्रित भएको छ।

यस कुरालाई सहि तरिकाले दीर्घकालिन रणनीतिक महत्वका कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्नु नै मुख्य चुनौतीका रुपमा छ । अर्थतन्त्रलाई सहि गतिमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति दैनिक सयौंको सख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गई रहेका छन् । बैकं तथा वितिय सस्थामा कर्जाको अभाव छ, केन्द्रिय बैकंमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती निरासा जनक अवस्थामा छ । आर्थिक विकासको आधारशिला मानिने समष्टिगत आर्थिक चरहरुको अवस्था निरासा रहेको वर्तमान परिपेक्ष्यमा अब बन्ने संघीय सरकारका आर्थिक चुनौतीहरु आजको लेखमा गर्ने प्रयास परिएको छ ।

१. दोहोर अंकको आर्थिक वृद्दिदर
प्रतिनीधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागी दल तथा उमेदवारले तयार पारेका प्रतिबद्धता पत्रमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ । यद्यपी आर्थिक वृद्दिदरको अवस्था हेर्दा नेपालको आर्थिक वृद्दिदर सन् २०२१ मा ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो भने २.५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ । जसले नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु रहेको बताएको छ । आशा गरिएको दरमा प्रगती नहुनुका पछाडि मूख्य रुपमा असारले विकास अर्थतन्त्र तथा सोही समयमा राज्यको ध्यान निर्वाचन केन्द्रित हुनु पनि हो । यद्दपी पछिल्लो समयमा आपूर्ती प्रणालीमा आएको सधार तथा उर्जाको उपलब्धता एवम् व्यापारको बिस्तार र निमार्ण कार्यले गति लिन थालेकाले आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर बढ्नेछ ।

२. प्रतिव्यति आयमा सुधार
प्रतिव्यति आयले देशको आर्थिक विकासको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको संकेत पनि दिने गर्दछ । सन् २०१७ मा ८६७ अमेरिकी डलर प्रतिव्यति आय रहेकोमा अहिले १,३८१ अमेरिकी डलर भएको छ । आ.व. २०७८÷७९ मा प्रतिव्यक्ति खर्चयोग्य आय अमेरिकी डलर १,६८३ रहेको छ । यसलाई बदलिदो विश्व अर्थतन्त्र सँग समायोजित गराउनका लागि नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्नु आवश्यक छ । यसैको आधारमा सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्त्रती गराउने आधारहरु तय गर्नमा अवरोध रहेको कुरामा शंका छैन ।

३. मुद्रास्फितीको नियन्त्रण
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको प्रकाशित गरेकोे तथ्यांकका आधारमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मुल्य सुचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फिीति ८.६४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयमा यस प्रकारको मुद्रस्फितीको दर ३.४९ रहेको थियो । नेपालमा बिगतका वर्षदेखी लगातार मूल्यस्तर बढेको छ । जसले गर्दा स्फितिको अन्तर बढ्दै गएको वर्तमान समयमा उपभोत्ताको मूल्यमा आधारित मुद्रास्फिती ३० देखी ४० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । यद्यपी पछिल्लो मौद्रक नीतिले १० प्रतिशत मात्र रहेको बताएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नदिने बताएको छ जसलाई पत्याउने आधार निमार्ण भईसकेको छैन । बस्तु तथा सेवाको मूल्यस्तर २ प्रतिशत भन्दा बढीका दरले लगातार बढ्दै जानुलाई अर्थशास्त्रमा मुद्रास्फिती भनिन्छ ।

४. बेरोजगारीको स्तर
वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्विकृती लिनेको संख्यामा १६९.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को सोही समयको तुलनामा ७०.६ प्रतिशतले धेरै हो । यस्तो हुनुका कारण देशमा स्वरोजगारीको वातावरण निर्मार्ण गर्नका लागि राजनैतिक पाटिका योजनाहरुले हावा खानु नै हो ।

व्यक्ति शारीरिक, मानसिक रुपले वर्तमान ज्यालादरमा काम गर्न योग्य तथा मञ्जुर रहदा पनि काम गर्ने अवसर नपाएको सक्रिय जनसँख्यालाई नै बेरोजगारी भनिन्छ । नेपालमा यस्तो जनशक्तिको हिस्सा धेरै नै रहेको कुरा सर्वविवित छ । वर्तमान समयमा नेपालको बेरोजगारी दर ३ प्रतिशत रहेको छ । जुन प्रतिशत भारत र चिनको ६.४ प्रतिशत भन्दा कम रहेता पनि आर्थिक विकासको लागी राम्रो पक्ष होईन । हामी कहाँ प्रत्येक वर्ष ४ लाख ५० हजार युवालाई रोजगारीको आवश्यकता पर्दछ । जसमा ३ लाख युवा खाडीको रोजगारीमा, ९ हजार स्वदेशी रोजगारीमा र बाकीँ बेरोजगार भएर बस्नु पर्ने दयनिय अवस्था छ ।

५. गरिबी न्यूनीकरण
नेपाली अर्थतन्त्रको चक्रिय समस्याका रुपमा रहेको गरिबीको दुष्चक्रलाई दीगो विकासको अवधारणा अनुसार समाधान गर्दै आगामी दिनहरुमा गरिबीको समस्यालाई न्यूनीकरणका सार्थक योजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने कार्य सकसपूर्ण नै छ । उपलब्ध आम्दानीबाट दैनिक जीवनका आधारभूत आवश्यकताहरु सजिलै पूरा गर्न सक्ने अवस्थालाई नै गरिबी भनिन्छ । गरिबी मापन गरिने बहुआयामिक सूचक सन् २०२१ का अनुसार नेपालको गरिबीको दर १७.४ प्रतिशत छ ।

उपभोग खर्चको आधारमा गिनी सूचकांक Gini Coeficient   शहरी क्षेत्रमा ०.३५३, ग्रामिण क्षेत्रमा ०.३११ र सम्रग नेपालमा ०.३२८ पुगेको छ । तीव्र रुपमा भैइरहेको शहरीकरण, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणमा निरन्तर वृद्दि कृषि ज्यालामा भएको वृद्दि, गैर कृषि क्षेत्रमा सिजना भएका रोजगारीका अवसरले गर्दा गरिबीको दरमा क्रमश कमि आएको छ । पछिल्लो समयमा २०७२ सालको भूकम्पकका कारणबाट २ देखी ३ प्रतिशतका दरले थप गरिबीको सिर्जना भएको अनुमान पनि गरिएका छन् । यसैबिच देशमा शुशासन तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कडा कानुनको अभाबमा प्रत्येक वर्ष २० देखी २२ लाख मानिस गरिबीको रेखामूनी बाच्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्थाको सिर्जना भएको छ । अबको प्रतिनीधि तथा प्रदेश सभामा युवाहरुको संख्यामा व्यापक परिवर्तन आएकोले आगामि वर्षका योजना तथा बजेटमा नतिजा आउने गरि कार्यक्रम बनाउनु पर्ने चुनौती रहेको छ ।

६.मानव शंसाधनको विकास
मानव जीवनमा आएको गुणात्मक सुधार नै मानव विकास हो । अर्थात मानवको शिक्षा, स्वास्थ्य र आयु प्रत्यासामा आएको गुणात्मक सुधारलाई मानव विकास भनिन्छ । जुन देशको सम्रग विकासको लागी अनिवार्य शर्त हो । जसको अभावमा कुनै पनि प्रकारको समृद्धि सम्भव छैन । मानव विकास सूचांक सन् २०२१ का अनुसानार नेपालको मान ०.६२ रहेको छ । जुन सार्कका अन्य देशको तुलनामा कमी तथा आर्थिक समृद्दिको हिशाबले निकै नाजुक हो । यसले देशमा उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण , खानेपानी, तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताको विद्यमान कारुणिक अवसथाले गर्दा नै हाम्रो मानव विकासको अवस्था कम्मजोर रहेको प्रमाणित गरेको छ । मानविय शंसाधनको दीगो प्रभावकारी विकास, बिस्तार तथा व्यवस्थापन बिना आर्थिक विकास र समृद्ध नेपाल असम्भव रहेको कारणले यसलाई प्राथमिकता दिनु जरुरत छ ।

७. जनसंख्याकीय लाभको हिशाब
जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामा ५५ प्रतिशत भन्दा धेर्रै प्रतिशत जनसंख्या सक्रिय जनसंख्या रहेको बताएको छ । जुन आर्थिक विकासका लागी स्वर्णीम युग हो । यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि व्यवहारिक योजना बनाउनु पर्ने चुनौती छ । देशको आर्थिक विकासको पूर्वाधार विस्तारको पहिलो शर्त आर्थिक चेतना सहितको अधिक जनशक्ति हो ।

जुन वर्तमान समयमा नेपालले प्राप्त गरेको छ यसलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गरि उत्पादनका कार्यमा सहभागी गराउन सकेमा नेपाली अर्थतन्त्रका सबै प्रकारका सकस समाधान गर्न सकिन्छ । नेपालको जनसांख्यिक रेकर्ड राख्ने कार्यको सुरुवात गरेको एक शताब्दी पुरा भईसकेको छ । यसबिचमा धेरै पटक नै जनसंख्या वृद्दि भएको छ । उच्च जनसंख्या वृद्दिदर आर्थिक विकासका लागी बाधकको रुपमा लिईन्छ भन्ने कुरालाई आर्दश जनसंख्या सिद्दान्तले प्रमाणित गरेको छ । वर्तमान समयमा नेपालको जनसंख्या वृद्दिदर जनगणना २०७८ लाई आधार मान्दा ०.९४ रहेको छ । जसलाई आगामी दिनहरुमा सन्तुलन कायम राख्दै लिङ्ग पहिचानगरि गरिने गर्भपतनलाई निरुत्साहित गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । अन्यथा देशमा आर्थिक सामाजिक अपराधहरु बढ्दै जानेमा कुरामा दुईमत छैन ।

८.पूर्वाधार विस्तारको अवस्था
यातायात तथा सञ्चारका क्षेत्रमा नेपाली अर्थतन्त्रले सकारात्मक रुपमा नै प्रगती हाशिल गरेको छ । यसलाई डिजीटल मोडलमा रुपान्तरण गरी गुणस्तरीतामा परिवर्तन ल्याउनु अति नै कष्टकर कार्य बन्ने वाला छ । वि.स.२००७ सालसम्म नेपालमा ३७६ कि.मि. सडक रहेको थियो । वर्तमान सयममा २९१५७ कि.मि. सडक निमार्ण भएको छ साथै २६०२९८६ सवारी साधनहरु सरकारी रेकर्डमा रहेका छन् । सञ्चारका क्षेत्रमा पूर्ण सफलता प्राप्त भएको छ, अहिले देशमा ६०० भन्दा बढी एफ.एम. रेडियो , ७५०० भन्दा धेरै पत्रपत्रिका, २५ वटा टेलिभिजन सञ्चालन भएका छन् । ६५ प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीहरु इन्टरनेटको पहुचमा पुगेका छन् । प्रत्येक १०० मा ११० मोबाईल सेवा सुविधा पुगेको छ जुन नेपाली अर्थतन्त्रको लागी सकारात्मक पक्षका रुपमा लिईएको छ ।

यसैगरी असन्तुलित वैदेशिक व्यापार र अत्यधिक पेट्रलियम पर्दाथको आयातलाई नियन्त्रणमा राख्नु चुनौती छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा व्यापारघाटा उच्च बनाई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्ने अर्को महत्वपूर्ण कारक पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो । चालु आर्थिक वर्षका प्रथम ९ महिनामै १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगिसकेको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भरि रु.१ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको मात्र आयात भएको थियो भने २०७६/७७ र २०७५/७६ मा क्रमशः रु.१ खर्ब ३३ अर्ब र रु.१ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको  आयात भएको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्ने भरपर्दो उपाय भनेको विद्युतीय सवारीको प्रयोग भएकोले सरकारले यसका लागी आवश्यक सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरि निजी , सहकारी क्षेत्रलाई आर्कषित गर्न सक्नु पर्दछ ।

अन्त्यमा, नेपाली अर्थतन्त्रले पछिल्लो समयमा गति लिन थालेको छ । जसमा सबै नेपालीहरुले मन, वचन तथा कर्मबाट योगदान गरेमा अबका केही वर्षमा नेपाल साच्चिकै विदेशीहरुका लागी विकासको नमुना देश बन्नेवाला छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा आर्थिक विकासका लागि कृषि, पर्यटन र जनविद्युतका क्षेत्रमा अनगिन्ती सम्भावना छन् अभाब त केबल हाम्रो चिन्तनमा मात्र हो । यसकारण आगामी सरकारले यो कुरामा ध्यान दिनु आवशयक छ ।