१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार

May 26, 2022

संघीय प्रणाली घोषित भएसँग पहिलोपटक स्थापित प्रदेश सरकारका ४ वर्ष पूरा भएका छन् । ०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात स्थापित गणतान्त्रिक व्यवस्था अनुसार नेपालमा पहिलो प्रादेशिक संरचना स्थापना भएको हो । नयाँ राज्य व्यवस्था र संरचनाअनुसार नेपालमा ७ प्रदेशको स्थापना भएको हो । बिना नाम अंकअनुसार शुभारम्भ भएका अधिकांश प्रदेशको नामाारकरणनै हुन निकै ढिलो भयो । ७ मध्ये प्रदेश १ को नामाकरण अझैपनि भएको छैन । यसै क्रममा गत वर्ष अर्थात् स्थापनाको तेस्रो वर्षमा मात्रै नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न सफल भएको लुम्बिजी प्रदेशले स्थापना दिवस मनाउँदै छ ।

Advertisement

वि. सं. २०७४ साल फागुन ३ गते प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतामा शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी सपथ ग्रहण गरेसंगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गठन भएको थियो । सोही वर्ष र दिनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशले चौथौं स्थापना दिवसस मनाउँदै छ । बुटवलमा अस्थायी राजधानी तोकिएको प्रदेशको गत वर्ष दाङ तोकिएपनि मुख्यमन्त्री,प्रदेश प्रमुख कार्यालय लगाएत अधिकांश मन्त्रालय बुटवलमै रहेका छन्। प्रदेश मुकाम बुटवल रहेपनि लुम्बिनी सरकारले यस वर्षको स्थापना सदिवस दाङमा मनाउँदै छ ।

प्रदेश स्थापनाका ४ वर्ष पूरा भएतापनि एकातर्फ प्रदेशको औचित्यमाथि सवाल उव्जिएको छ भने अर्कोतर्फ वर्तमान नेतृत्वको अवधी सकिँदै छ । स्थायी सरकार,सुशासन र समृद्धि जस्ता अपेक्षा रहेको संघीय प्रणाली र नेतृत्वबाट जनअपेक्षित भन्दा विपरित गतिविधि बढी देखिएकै कारण प्रदेश सरकारको औचित्थमाथि सवाल उठ्न थालेको पनि धेरै भयो । लुम्बिनी प्रदेशका ४ वर्ष पुग्दा लुम्बिनीबासी अधिकांशमा उत्साह भने छैन । उल्टै लुम्बिनी प्रदेश सभा र सरकारका क्रियाकलापबाट जनतामा संघीयताप्रति नै निराशा बढेको छ । समृद्ध प्रदेश, सुखी जनताको नारा अघि सारेको प्रदेश सरकारको ४८ महिना अर्थात् ८० प्रशित कार्यकाल सकिएको छ ।

नेपालको नयाँ शासकीय व्यवस्था र संरचना अनुसार गठित लुम्बिनी सरकार यो ४ वर्षमा विभिन्न तवरले चर्चामा आयो । ५ वर्ष समयावधीका लागि गठित सरकार साढे तीन वर्षमै सत्ताच्यूत भयो । साढे तीन वर्ष प्रदेश सत्तामा बसेपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २०७८ श्रावणमा कुल प्रसाद केसीको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनको सरकारले पनि ६ महिना बिताइसकेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाका कारण व्यवसायिक भवन र अन्य भवनबाट यात्रा सुरु गरेको प्रदेश सरकार अहिले पनि सोही अनुसार सञ्चालित रहेको छ । नीति निर्माण र व्यवस्था स्थापनामा समेत पछि परेको प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य र सार्थकता देखाउन हम्मे परेको छ । अझै भनौं पछिल्लो समयमा त कछुवा गति वा शून्य अवस्थामा देखिन्छ । तर,मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु भने आफूहरुले उल्लेख्य काम गरेको भन्दै सञ्चारमार्फत सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिने गर्दछन् । पूर्ववती सरकारले सुरुवाती अवस्था,कानूनन निर्माण र योजना तर्जुमा लगाएतका कामको थालनी गरेको बताउँ छिट्टै प्रदेश सरकारको अनुभूति अुने दावी गर्दै आएको थियो । विभिन्न अनियिमितता र अलोकप्रिय निर्णयबाट आलोचित हुँदै अघि बढेको र साढे तीन वर्ष नेतृत्व गरेको सरकारबाट जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेका े थिएन ।

हालको गठबन्धन सरकार त झनै निरह सावित नै भएको छ । ६ महिनामा ‘जम्बो मन्त्री परिषद् विस्तार,सचिवालय सदस्यनिर्माण नै’ मुख्य काम देखिएका छन् । नेपाली,कांग्रेस,माओवादी केन्द्र,नेकपा एकिकृत समाजवादी,जनता समाजवादी र जनमोर्चासहित गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीले गरिरहेका छन् । पूर्व मूख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा कानून मन्त्री रहेका केसी केहि समय प्रतिपक्षमा रहे । सो अवधीमा उनले पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढालेर लुम्बिनी प्रदेशको विकास र समृद्धि भन्दै चर्को विरोध र नारा लगाएका थिए ।

अन्ततः पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढालेर उनी मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । तर,उनको नेतृत्व निकै कमजोर सावित भइसकेको छ । ६ महिनाको अवधीलाई हेर्दा र मूल्यांकन गर्दा उनी सरकार चलाउन असक्षम नै रहेको राजनीतिज्ञको विषलेषण पनि रहेको छ । उनका कार्यप्रगति विवरण, पूँजी खर्च लगाएत निकै सुस्त छन् । सरकार सञ्चालन हुने नीतिले हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशका मूल नीतिहरु र क्षेत्रगत नीतिहरु तयार गर्न सकेको छैन । केसी नेतृत्व सरकारले नीतिभन्दा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहमा अगाडि बढेको छ ।

पुरानो सरकारलाई हटाएर केसी नेतृत्वको नया प्रदेश सरकार बन्दा नै आवधिक योजनालाई लत्याएर आफूखुसी योजनाहरु ल्याउने काम भैरहेको छ । पोखरेल सरकारले शुरु गरेका दिर्घकालिन योजनाहरुमा पनि ब्रेक लगाइएको छ । प्रदेशको स्पष्ट नीतिको अभाव भएको अवस्थामा अब अर्को सरकार गठन भयो भने आवधिक योजना वा दिर्घकालिन योजना अनुसार काम हुने कुरामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारसँग नीति,कार्यक्रम,योजना लगाएतका गतिविधिको फेरिस्ता छ । कार्यप्रगतिको लामो विवरण छ । तर जनतामा भने प्रदेश सरकारको अनुभूति निकै कम छ । ४ वर्षमा नीति निर्माण योजना तर्जुमा,पूँजी खर्च लगाएतका गतिविधिहरु भएकै छन् । तर, ती गतिविधिमा नीति,व्यवहारिकता भन्दा नेतृत्वको स्वार्थ र राजनीतिक लाभ र कार्यकर्ता पोस्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ । सुशासन ,पारदर्शिता,विकास र समृद्धिका नारा र भाषण गर्ने नेतृत्वले तीन पक्षमाथि निरन्तर प्रहार गर्दै स्वार्थको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

लुम्बिनी सरकारले चौथो वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा नेतृत्वले जन अपेक्षा र नीतिअनुसार अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । लामो संघर्ष र बलिदानीपछि प्राप्त संघीय व्यवस्थाको सार्थकता र महत्वलाई बुझाउनु पर्दछ । नेतृत्व समग्र प्रदेशको साझा बन्नु पर्दछ । दलिय,भेगिय,क्षेत्रीय भेदभाव भन्दा पनि विधि,नीति र सुशासनका साथ आगडि बढ्नु पर्दछ । ४ वर्षलाई समीक्षा गरी कमीकमजोरी सुधार्दै संघीयताको मर्मअनुसार शासन पद्धतिलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई प्रदेश सरकारको अपनत्व होस्।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

६८ हजार बढी विद्यार्थीले लुम्बिनीबाट एसएलसी दिदैँ तिलोत्तमामा खाँण ८४५ मतले अगाडि, अब ३ हजार मत गन्न बाँकी ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक खोजेपछि प्रकाशमानले दिए जवाफ निर्वाचन शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित सम्पन्न भाे: झलनाथ शुक्रबारबाट क्यूएफएक्ससहित देशभरका हलमा ‘कबड्डी-४’ सत्तारुढ गठबन्धनले नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्नता परराष्ट्र नीति परित्याग गरेको हो : रावल दश महिनामा एक अर्ब २१ करोडको फेसमास्क नेपाल भित्रियो इपीजी प्रतिवेदन बुझ्न प्रधानमन्त्री देउवालाई ओलीको आग्रह विद्यालय जाँदै गरेकी बालिकामाथि बलात्कार प्रयास वाइडबडी र सुनकाण्ड छानबिन गर्न सरकारलाई ओलीको चुनौती आगोले जलेकी विरामीलाई छाडेर फर्कियो बुद्ध एयर, चर्को आलोचनापछि प्रस्टीकरण हवाइजहाजको टिकट पाउन पनि शक्ति केन्द्रको भर ३५ हजार ३४ जनप्रतिनिधि निर्वाचित, कुन दलले कति जिते ? परराष्ट्र नीतिलाई असन्तुलित र सत्ता स्वार्थमा संकुचित गरिएकाे ओली आराेप एमाले सत्यसँग लड्दैन, शक्तिसँग झुक्दैन : ओली विश्वव्यापी मन्दी आउन सक्ने विश्व बैंकको चेतावनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चास्नीमा नडुबाएको जेरी जस्तो : ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एमबीबीएसमा भर्ना गरिदिन्छु भन्दै १७ लाख ठगी विदेश पठाई दिन्छु भनि २५ लाख ठगी गर्ने एक जना पक्राउ निर्वाचनमा प्रतिपक्षी दलमाथि सरकार निर्मम ढंगले प्रस्तुत भएको ओलीको आरोप