जनमुखी बन्न सकेन लुम्बिनी सरकार

संघीय प्रणाली घोषित भएसँग पहिलोपटक स्थापित प्रदेश सरकारका ४ वर्ष पूरा भएका छन् । ०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात स्थापित गणतान्त्रिक व्यवस्था अनुसार नेपालमा पहिलो प्रादेशिक संरचना स्थापना भएको हो । नयाँ राज्य व्यवस्था र संरचनाअनुसार नेपालमा ७ प्रदेशको स्थापना भएको हो । बिना नाम अंकअनुसार शुभारम्भ भएका अधिकांश प्रदेशको नामाारकरणनै हुन निकै ढिलो भयो । ७ मध्ये प्रदेश १ को नामाकरण अझैपनि भएको छैन । यसै क्रममा गत वर्ष अर्थात् स्थापनाको तेस्रो वर्षमा मात्रै नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न सफल भएको लुम्बिजी प्रदेशले स्थापना दिवस मनाउँदै छ ।

वि. सं. २०७४ साल फागुन ३ गते प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतामा शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी सपथ ग्रहण गरेसंगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गठन भएको थियो । सोही वर्ष र दिनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशले चौथौं स्थापना दिवसस मनाउँदै छ । बुटवलमा अस्थायी राजधानी तोकिएको प्रदेशको गत वर्ष दाङ तोकिएपनि मुख्यमन्त्री,प्रदेश प्रमुख कार्यालय लगाएत अधिकांश मन्त्रालय बुटवलमै रहेका छन्। प्रदेश मुकाम बुटवल रहेपनि लुम्बिनी सरकारले यस वर्षको स्थापना सदिवस दाङमा मनाउँदै छ ।

प्रदेश स्थापनाका ४ वर्ष पूरा भएतापनि एकातर्फ प्रदेशको औचित्यमाथि सवाल उव्जिएको छ भने अर्कोतर्फ वर्तमान नेतृत्वको अवधी सकिँदै छ । स्थायी सरकार,सुशासन र समृद्धि जस्ता अपेक्षा रहेको संघीय प्रणाली र नेतृत्वबाट जनअपेक्षित भन्दा विपरित गतिविधि बढी देखिएकै कारण प्रदेश सरकारको औचित्थमाथि सवाल उठ्न थालेको पनि धेरै भयो । लुम्बिनी प्रदेशका ४ वर्ष पुग्दा लुम्बिनीबासी अधिकांशमा उत्साह भने छैन । उल्टै लुम्बिनी प्रदेश सभा र सरकारका क्रियाकलापबाट जनतामा संघीयताप्रति नै निराशा बढेको छ । समृद्ध प्रदेश, सुखी जनताको नारा अघि सारेको प्रदेश सरकारको ४८ महिना अर्थात् ८० प्रशित कार्यकाल सकिएको छ ।

नेपालको नयाँ शासकीय व्यवस्था र संरचना अनुसार गठित लुम्बिनी सरकार यो ४ वर्षमा विभिन्न तवरले चर्चामा आयो । ५ वर्ष समयावधीका लागि गठित सरकार साढे तीन वर्षमै सत्ताच्यूत भयो । साढे तीन वर्ष प्रदेश सत्तामा बसेपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २०७८ श्रावणमा कुल प्रसाद केसीको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनको सरकारले पनि ६ महिना बिताइसकेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाका कारण व्यवसायिक भवन र अन्य भवनबाट यात्रा सुरु गरेको प्रदेश सरकार अहिले पनि सोही अनुसार सञ्चालित रहेको छ । नीति निर्माण र व्यवस्था स्थापनामा समेत पछि परेको प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य र सार्थकता देखाउन हम्मे परेको छ । अझै भनौं पछिल्लो समयमा त कछुवा गति वा शून्य अवस्थामा देखिन्छ । तर,मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु भने आफूहरुले उल्लेख्य काम गरेको भन्दै सञ्चारमार्फत सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिने गर्दछन् । पूर्ववती सरकारले सुरुवाती अवस्था,कानूनन निर्माण र योजना तर्जुमा लगाएतका कामको थालनी गरेको बताउँ छिट्टै प्रदेश सरकारको अनुभूति अुने दावी गर्दै आएको थियो । विभिन्न अनियिमितता र अलोकप्रिय निर्णयबाट आलोचित हुँदै अघि बढेको र साढे तीन वर्ष नेतृत्व गरेको सरकारबाट जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेका े थिएन ।

हालको गठबन्धन सरकार त झनै निरह सावित नै भएको छ । ६ महिनामा ‘जम्बो मन्त्री परिषद् विस्तार,सचिवालय सदस्यनिर्माण नै’ मुख्य काम देखिएका छन् । नेपाली,कांग्रेस,माओवादी केन्द्र,नेकपा एकिकृत समाजवादी,जनता समाजवादी र जनमोर्चासहित गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीले गरिरहेका छन् । पूर्व मूख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा कानून मन्त्री रहेका केसी केहि समय प्रतिपक्षमा रहे । सो अवधीमा उनले पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढालेर लुम्बिनी प्रदेशको विकास र समृद्धि भन्दै चर्को विरोध र नारा लगाएका थिए ।

अन्ततः पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढालेर उनी मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । तर,उनको नेतृत्व निकै कमजोर सावित भइसकेको छ । ६ महिनाको अवधीलाई हेर्दा र मूल्यांकन गर्दा उनी सरकार चलाउन असक्षम नै रहेको राजनीतिज्ञको विषलेषण पनि रहेको छ । उनका कार्यप्रगति विवरण, पूँजी खर्च लगाएत निकै सुस्त छन् । सरकार सञ्चालन हुने नीतिले हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशका मूल नीतिहरु र क्षेत्रगत नीतिहरु तयार गर्न सकेको छैन । केसी नेतृत्व सरकारले नीतिभन्दा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहमा अगाडि बढेको छ ।

पुरानो सरकारलाई हटाएर केसी नेतृत्वको नया प्रदेश सरकार बन्दा नै आवधिक योजनालाई लत्याएर आफूखुसी योजनाहरु ल्याउने काम भैरहेको छ । पोखरेल सरकारले शुरु गरेका दिर्घकालिन योजनाहरुमा पनि ब्रेक लगाइएको छ । प्रदेशको स्पष्ट नीतिको अभाव भएको अवस्थामा अब अर्को सरकार गठन भयो भने आवधिक योजना वा दिर्घकालिन योजना अनुसार काम हुने कुरामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारसँग नीति,कार्यक्रम,योजना लगाएतका गतिविधिको फेरिस्ता छ । कार्यप्रगतिको लामो विवरण छ । तर जनतामा भने प्रदेश सरकारको अनुभूति निकै कम छ । ४ वर्षमा नीति निर्माण योजना तर्जुमा,पूँजी खर्च लगाएतका गतिविधिहरु भएकै छन् । तर, ती गतिविधिमा नीति,व्यवहारिकता भन्दा नेतृत्वको स्वार्थ र राजनीतिक लाभ र कार्यकर्ता पोस्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ । सुशासन ,पारदर्शिता,विकास र समृद्धिका नारा र भाषण गर्ने नेतृत्वले तीन पक्षमाथि निरन्तर प्रहार गर्दै स्वार्थको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

लुम्बिनी सरकारले चौथो वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा नेतृत्वले जन अपेक्षा र नीतिअनुसार अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । लामो संघर्ष र बलिदानीपछि प्राप्त संघीय व्यवस्थाको सार्थकता र महत्वलाई बुझाउनु पर्दछ । नेतृत्व समग्र प्रदेशको साझा बन्नु पर्दछ । दलिय,भेगिय,क्षेत्रीय भेदभाव भन्दा पनि विधि,नीति र सुशासनका साथ आगडि बढ्नु पर्दछ । ४ वर्षलाई समीक्षा गरी कमीकमजोरी सुधार्दै संघीयताको मर्मअनुसार शासन पद्धतिलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई प्रदेश सरकारको अपनत्व होस्।