यी भवन छाडेर तत्काल अस्थायी संरचनामा जान हतार गर्दै लुम्बिनी प्रदेश

बुटवल । मुलुक संघीय प्रणालीमा अघि बढ्ने क्रममा तीन वर्ष अगाडि ७ प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोकिए । जस अनुसार तत्कालिन प्रदेश नं.५ ,हालको लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल तोकिएको थियो । सोही अनुसार बुटवलका विभिन्न स्थानमा रहेका व्यवसायिक÷व्यापारिक संघ–संस्था तथा विभिन्न प्रशासनिक भवन खाली गरेर प्रदेश सभा,मुख्यमन्त्री कार्यालय,प्रदेश प्रमुख,मन्त्रालय लगाएत विभिन्न प्रशासनिक निकायका लागि छुट्टाइयो । ती संरचना थप मर्मत गर्दै आवश्यकता अनुसार लगानी गरेर नियमित सञ्चालनमा ल्याइयो ।

तर, गत वर्षको असोजमा प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ्ग पास भएको थियो । दाङ राजधानी तोकिएपनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले त्यहाँ संरचना निर्माण गरेर मात्रै प्रशासनिक गतिविधि सार्ने भन्दै आएको थियो । अहिले भने स्थायी राजधानीमा कुनै संरचना नै नबनाई वा अस्थायी संरचनामा विभिन्न मन्त्रालय सार्ने तयारी गरिरहेको छ ।

सरकारले अस्थायी मुकाम बुटवलबाट स्थायी राजधानीमा कार्यालयहरु सार्ने अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुकाम बुटवलमा प्रदेशसभा र सबै मन्त्रालयहरु छन् । यहाँ अहिले बसेका मन्त्रालयहरु विभिन्न कार्यालयहरु राखिएकालाई स्थानान्तरण गरेर राखिएका छन् । सरकार बिस्तार हुँदा मन्त्रालय फुटेका छन्।

यहाँका संघ संस्थाले करोडांैका भवनहरु लुम्बिनी प्रदेश सरकारका लागि छाड्दा उनीहरु भने अन्तै भाडामा बसिरहेका छन् । सरकारी कार्यालयहरु प्रयोजनका लागि बनेका र काम गरिरहेका कार्यायहरु अन्य स्थानमा सरेर स्थापित भइसकेका छन् । प्रदेश सरकारले भवन छाड्दा खाली हुने भवनहरुमा के गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्यौल देखिएको छ । संघ–संस्थाका भवनहरुमा संघ–संस्था पुनः आएपनि अन्य कार्यालयहरुमा के हुने हेर्न बााकी नै छ ।

तर,जे जसरी जुन संघ–संस्थाका भएपनि करोडौं खर्चिएर सञ्चालित भएका भवन र संरचना छाडेर पुनः अस्थायी संरचनामा स्थानान्तरण गर्ने लुम्बिनी सरकारको गतिविधिले भने हतास मानसिकता र निर्माणमा अनियमितता हुने संकेत देखिएको छ । विभिन्न मन्त्रालय मात्रै नभई प्रदेश राजधानी सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै संरचना र कर्मचारीका लागि आवास उनका परिवारका सदस्यका रोजगारी र बालबालिकाका लागि शैक्षिक संस्थाको सहज उपलब्धता नहुने भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।