प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान वृद्धि गरिने

वैशाख १६,

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदान रकम वृद्धि गरिनेभएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान रकम वृद्धि गर्न लागेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारलाई वित्तीय समानीकरण शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब छ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी प्रदान गर्न लागेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा ५० अर्ब २९ लाख रुपियाँ प्रदान गरेको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ ।

राजस्व बाँडफाँड शीर्षकमा भने प्रदेश सरकालाई चालु वर्षको तुलनामा सात अर्ब रुपियाँभन्दा बढी प्रदान गर्न लागिएको छ । प्रदेश सरकारलाई राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त अनुदान चालु आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब १२ करोड रुपियाँ प्रदान गरिएकोमा आगामी वर्ष ६४ करोड ३६ लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने बजेटको सिलिङ निर्धारण गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहका लागि चालु वर्षमा ८५ अर्ब रुपियाँ प्रदान गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि ८९ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ प्रदान गर्न बजेटको सिलिङ तोकिएको छ ।

त्यस्तै, सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका लागि चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँड शीर्षकमा ५७ करोड १२ लाख रुपियाँबाट बढाएर ६४ करोड ३६ लाख रुपियाँ पु¥याएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी दिनुभयो । नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा ३ मा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार हुने उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था छ । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड गर्दा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको सङ्घीय सरकारलाई ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई २५÷२५ प्रतिशत रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

सङ्घीय सरकारले सङ्कलन गरेको अन्तशुःल्कको सम्बन्धित स्थानीय र प्रदेश सरकालाई १५÷१५ प्रतिशत प्रदान गर्नुपर्छ । उक्त रकमको न्योचित ढङ्गबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरणका लागि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरिएको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो– “संविधानको मर्म र भावनाअनुसार आयोगको सिफारिसमा अर्थमन्त्रालले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने बजेटको सिलिङ निर्धारण गरिएको हो । ” उहाँका अनुसार आयोगले स्थानीय तहको काम र खर्चको बाँडफाँड र राजस्व सङ्कलन गर्नसक्ने सम्भाव्यताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सिफारिस गरेको छ ।

सङ्घीयताका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटा भने आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य बोझको आधारमा सरकालाई बजेटको सिफारिस गर्दा न्यायोचितरूपमा बजेटको बाँडफाँड हुने बताउनुभयो । तर अहिले आयोगको सिफारिस अनुसार सरकारले बनाएको बजेटको सिलिङ त्यस्तो नभएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँडका लागि जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क, खर्चको आवश्यकता, राजस्व सङ्कलनमा गरेको प्रयास पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्थालगायतका आधार निर्धारण गरेको छ ।- नगेन्द्र सापकोटा /गोरखापत्र