काठमाण्डौं । नोभेम्बर महिनामा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको कतारले ज्याला नपाएकोमा विरोधमा उत्रिएका आप्रवासी कामदारलाई देशबाट निकाला गरिदिएको छ।
कम्तीमा ६० जना कामदारहरूले निर्माण कम्पनी अल बन्दारी इन्टर्न्याशनल ग्रुपको दोहास्थित कार्यालय सामु अगस्ट १४ मा र्याली गरेका थिए। तीमध्ये कतिपयले सात महिनादेखि ज्याला नपाएको बताइएको छ।
लगत्तै केही कामदार पक्राउ परे भने केहीलाई देशबाट निकाला गरियो। तर स्पष्ट सङ्ख्या थाहा भएको छैन। इक्वीडेम नामक मानवअधिकारवादी संस्थाका अनुसार त्यसरी निकालिनेमा नेपाल, बाङ्ग्लादेश, भारत, इजिप्ट र फिलिपिन्सका श्रमिक रहेका छन्।
कतारको सरकारले निकालिने कामदारहरूले 'सुरक्षा कानुन तोडेको' बताएको छ। सन् २०१० मा कतारले विश्वकप फुटबल आयोजनाको अधिकार पाए यता त्यहाँ रङ्गशाला तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण तेज भएको थियो। सँगसँगै उसले आप्रवासी श्रमिकहरूप्रति गर्ने व्यवहारमाथि पनि प्रश्न उठेका थिए।
अल बन्दारी इन्टर्न्याशनल ग्रुप नामक कम्पनी खासगरि निर्माण तथा इन्जिनियरिङमा संलग्न छ। अहिले विवादमा परेका श्रमिकहरू विश्वकप तयारीकै निर्माण कार्यमा सामेल थिए वा थिएनन् भन्ने थाहा भएको छैन। आयोजक समितिले यसबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्यो।
एक विज्ञप्ति अनुसार कतारी सरकारले दोहामा भएको दुर्लभ विरोधमा सामेल केही कामदारहरूलाई जनसुरक्षा कानुन तोडेको आरोपमा पक्राउ गरिएको स्वीकार गरेको छ।
तीमध्ये 'शान्त रहन नसकेका' थोरै सङ्ख्याका कामदारलाई देशनिकाला गरिने बुझिएको छ, जबकी अधिकारवादी संस्थाहरूले चाहिँ केही कामदार कतार छाडेर गइसकेको बताएका छन्।
कतार सरकारले विलम्ब गरिएका सबै तलबज्याला तथा सुविधाहरू मर्का परेका श्रमिकहरूलाई तिरिने बताएको छ। उसले अल बन्दारी ग्रुप यसअघिदेखि नै कामदारलाई ज्याला नदिएका उजुरीहरूका कारण अनुसन्धानको घेरामा परिसकेको बताएको छ।
तलबज्याला तिरिसक्न उसलाई दिइएको समयसीमा नाघेका कारण अब थप कारबाही हुने बताइएको छ। पछिल्लो घटनालाई श्रमअधिकारबारे विज्ञता हासिल गरेको इक्वीडेम नामक मानवअधिकारवादी संस्थाले सामुन्ने ल्याइदिएको छ।
उक्त संस्थाका प्रमुख मुस्तफा कादरीले भने, "के हामी सबैलाई कतार र फिफाले ठगेको हो ?" "उनीहरूले लगातार भन्दै आएका थिए कि आफ्नो मनको कुरा बोल्ने मानिसहरूलाई सजाय हुनसक्ने कतार जस्तो देशमा विश्वकप आयोजना गर्दा कुनै नैतिक अप्ठ्यारो पर्दैन।"
कादरीका अनुसार अहिले विरोधमा उत्रिएका श्रमिकहरू बाङ्ग्लादेश, भारत, नेपाल, इजिप्ट र फिलिपिन्सका छन्। तीमध्ये कतिपय श्रमिकसँग सम्पर्कमा रहेका कादरीले केही प्रहरी अधिकारीहरूले तिनलाई यदि उनीहरू यस्तो गर्मीमा विरोध गर्न सक्छन् भने एअर कन्डिसन विना सुत्न पनि सक्छन् भनेर भनेको सुनाए।
"४२ डिग्रीको तातोमा विरोधमा उत्रिन समेत बाध्य हुनेगरि उनीहरू कति अप्ठेरोमा परेका थिए होलान् भनेर तपाईँ कल्पना गर्नसक्नुहुन्छ? उनीहरू कुनै राजनीति गरिरहेका थिएनन्। केवल आफ्नो श्रमको ज्याला मागिरहेका थिए।"
यसअघि बीबीसी अरेबिकले कतारले चर्को तातोका कारण ज्यान गुमाइरहेका श्रमिकहरूको सङ्ख्या कतारले कम देखाइरहेको विवरण दिएको थियो।
विश्व फुटबलको प्रशासक निकाय फिफालाई यसै वर्षको सुरुमा मानवअधिकार हनन बेहोरेका आप्रवासी श्रमिकहरूको क्षतिपूर्तिका निम्ति कम्तीमा ४४ करोड डलर बराबरको कोष स्थापना गर्न आह्वान गरिएको थियो।
कतार विश्वकप आयोजक समितिका प्रवक्ताले यो घटनाबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे। अल बन्दारी ग्रुपले पनि टिप्पणीका लागि गरिएको अनुरोधको जबाफ दिएन।।
कतार सरकारका अनुसार त्यहाँ काम गर्न योग्य ९६ प्रतिशत कामदारहरूलाई ज्यालाको सुरक्षा प्रणालीले समेट्छ। जसअन्तर्गत काम लगाउने कम्पनीहरूले ज्याला दिनुपर्ने समयको सातदिनभित्र सबै ज्याला कतारी ब्याङ्कमार्फत् भुक्तानी गर्नु पर्छ। उसले यस प्रणालीका कमजोरीहरूपनि खोजबिन गरिरहेको बताएको छ। -बीबीसी नेपाली
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया