बुटवलको चौराह-गोलपार्क सडक बिस्तारमा अवरोध गर्ने नाइकेहरु नै पानी माथिकाे ओभानो

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक राजधानिको रुपमा बिकास गर्ने लक्ष्य राखिएको बुटवल उपमहानगर सबैभन्दा बढी सडककै कारण आलोचित छ । पुर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको बुटवलको मुख्य बजारहुँदै जाने सिद्धार्थ राजमार्गको चौराह–गोलपार्क सडक खण्ड बिस्तारमा भएको ढिला सुस्तिले बुटवल बजारलाई नै कुरुप बनाएको छ ।

बुटवल बजारको बीच भागमा रहेको मूख्य राजमार्गको हालतले समग्र बुटवलका अन्य विकास निर्माणका कामलाई समेत ओझेलमा पारेको छ । मुख्य बजार नै धुलाम्य र हिलाम्य भएपछि यसैलाई चुनावी मसला बनाएर दलहरु आरोप प्रत्यारोपमा लाग्ने गरेको समेत पाइन्छ । चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको करिब साढे ३ किलोमिटर सडक विस्तारको काममा चरम ढिलासुस्ती हुँदा त्यसको मार धेरैतिर परेको छ ।

संघीय सरकार अन्तरगत सडक डिभिजन कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको यस सडकको निर्माण कार्य ढिलासुस्ति हुनुमा यहीका केही नेता तथा अगुवाहरुको दोषलाई गौण बनाएर सम्पूर्ण कुराको अपजस बुटवल उपमहानगरलाई थोपर्ने काम भएको नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले बेलाबेलामा गुनासो गर्ने गरेका छन् । सडक बनाउनै नपाउने उपमहानगरका जनप्रतिनिधिदेखि यहाँका राजनीतिक अगुवासम्मलाई अपजसको तिर सोझिएको छ । सडक विस्तारको काम सुरु हुने कुराको सूचना पाउँदासाथ वकिल बोकेर अदालतमा मुद्दामामिला गर्न जाने र बिस्तार गरेमा सडकमै सुतेर झर्ना बस्न तयार हुनेहरुकै कारण यहाँको सडक बिस्तारमा ढिला सुस्ति भएको हो ।

को हुन सडक बिस्तारमा अबरोध गर्ने खलनायकहरु ?
सडक बिस्तारमा अवरोध सिर्जना गरिरहने त्यस बेलाका नाइकेहरुले नै बुटवलको सडकलाई मसला बनाएर चुनावी फण्डा गर्ने गरेको एमाले नेताहरुले बताउने गरेका छन् । काँग्रेस नेता खेलराज पाण्डेको नेतृत्वमा २०७५ साल चैत्र २५ गते डिभिजन सडक बुटवलमा ‘बुटवल–बेलहिया’ सडक आयोजनाका प्रमुख जिबेन्द्र मिश्रलाई काम रोक्न दबाब दिइएको थियो । डेलिगेशन जाने तथा सडक निर्माण रोक्न मुद्दा हाल्नेहरु चोपनारायण श्रेष्ठ र नारायणी देबी प्रधानलाई साथ दिने कांग्रेस नेता रवीन्द्रनाथ शर्मा पंगेनीसँगै काँग्रेस बुटवल उपमहानगर सभापति समेत रहेका पाण्डे पनि हुन् । उनीहरुकै कारण बुटवलको सडक बिस्तार करिब ३ वर्ष पछाडी ढकेलिएको थियो । ठेक्का सुरु भएलगत्तै मुद्दामामिला सुरु भयो र करिब तीन वर्षसम्म काम अवरुद्ध भयो ।

लामो समयपछि सर्वोच्च अदालतले २०७७ पुस २० गते काम कारबाही अगाडि बढाउन आदेश जारी गर्यो । तर, निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्दा कामले रफ्तार लिन अझै पनि सकिरहेको छैन । तत्कालिन समयमा सडक बिस्तारमा अबरोधन गर्नेहरुले नै बुटवलको मुख्य सडकको विषयमा आलोचना गर्ने गरेको पाइन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार संघीय सरकारको मातहतमा रहेको बुटवलको मुख्य सडक निर्माणका लागि स्थानीय सकारले खर्च गर्न मिल्दैन । एउँदै योजनामा दोहोरो खर्च भएको अवस्थामा बुटवल उपमहानगरले गरेको खर्चलाई कानूनत महालेखा परिक्षणको कार्यालयले मान्यता दिन मिल्दैन । तर सडक बिस्तारमा भएको ढिलासुस्तिको अपजसको तिर भने उपमहानगरका जनप्रतिनिधितिरनै तेर्साउने गरेको पाइन्छ ।

हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम भयो : बुटवल उपमहानगर
बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बुटवलको मुख्य सडकको विषयमा हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम भएको बताउँछन् । आफ्नौ स्वामित्वमा नै नरहेको योजनालाई संघीय सरकारले निर्माण ढिलाई गरेर बुटवलाई आलोचना बढाउने काम गरेको उल्लेख गरे । बुटवल उपमहानगरलाई नै अख्तियारी दिएको खण्डमा समयमै निर्माण् गरेर देखाउने बताउँदै आएका उनले ५ वर्षको अवधिमा आफूले गरेका कामलाई ओझेलमा पार्नेगरी संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरे ।

यस्ता छन् आयोजनामा भाेगेका समस्याहरु
सडक डिभिजन कार्यालय बुटवल र यहाँका जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा सडक विस्तारका काममा समन्वय तथा प्रमाण जुटाउने काम भयो । लामो समयको संघर्षपछि अदालतबाट सडक बिस्तारको बाटो खुल्यो । अदालतमा पटक–पटक मुद्दा परेपछि अवरुद्ध भएको काम विश्वव्यापी कोरोना महामारीले पुनः रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । पहिले सम्झौता भएको मितिमा काम सम्पन्न हुन नसकी आगामी २०७९ असार ३० गतेसम्मको अन्तिम म्याद थप भयो । अदालती प्रक्रियाका घरचक्करले करीब तीन वर्षसम्म रोकिएको विस्तारको काम सुरु त भयो तर, ठेकेदारको चरम लापरबाही र अपराधपूर्ण ढिलासुस्तीले विस्तारको कामले भने गति लिन सकिरहेको छैन ।

एकपटकको छलफलमा मर्मतका उपकरण गुडाउन पनि इन्धन छैन भनेर ठेकेदारले भनेपछि उपमहानगरले जोहो गरिदिने भयो । तर, त्यसको भोलिपल्ट बिहानै कार्यालयका कर्मचारीको सरुवा भयो, जिम्मेवारी हेरफेर भयो र ठेकेदार फेरि सम्पर्कबिहीन हुनपुग्यो ।

बुटवलका प्रमुख शिवराज सुवेदी, त्यसबेलाका सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर जयलाल मारासिनीसहितका इन्जिनीयरहरुले कैयौं पटक ठेकेदारलाई ताकेता गर्दै पत्र लेखे । छलफलमा जुटाए, प्रतिबद्धता जनाउन लगाए तर, कामले गति लिएन । उनीहरुकै पहलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत ठेकेदारलाई उपस्थित बनाएर लिखित प्रतिवद्धता गराइए पनि प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुन सकेन ।

पछि थप भएको म्यादमा समेत काम पूरा हुने लक्षण नदेखिएपछि प्रमुख सुवेदीको पहलमा फेरि सरोकारवालाहरुलाई एकै ठाउँमा जुटाएर ठेकेदारलाई प्रतिवद्धता अनुरुपको काम गर्न सचेत बनाइएको थियो । बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग योजना प्रमुख दिपककुमार झाले निर्माणकार्य तोकिएको समयमै सक्न ताकेता गरिएको बताउँछन् । झा हालै मात्र उक्त कार्यालयमा सरुवा भइ आएका हुन् ।

उनले मुख्य तीनवटा चोकहरु पुष्पलाल पार्क, चौराहा र गोलपार्क क्षेत्रमा तत्कालै काम अगाडि बढाउने गरी ठेकेदारलाई निर्देशन दिइएको बताए । अहिले सडकका दुबै तर्फ नाली निर्माणसंगै विद्युतका पोलहरु हटाउने काम भइरहेको र पुष्पलाल चोकदेखि बसपार्कदेखि उत्तरतर्फ आकासे पुलसम्मको सडक तत्कालै पिच गर्नेगरी तयारी भइरहेको झाले बताए । कार्यालय प्रमुख झाले बैशाख महिना भित्रै दुई मुख्य चोकको पिच हुनेगरी ठेकेदारले तयारी गरिरहेको बताए ।

सुरुमै साइड क्लियर नहुँदा ढिलाई
ठेकेदारका तर्फबाट फिल्डमा खटिएका इन्जिनीयर प्रविनकुमार मिश्रले अहिले नाली निर्माणको काम भइरहेको र बाँकी काम पनि विस्तारै हुँदै जाने बताए । उनले बिद्युतका पोल सार्ने काममा ढिलाई भएकाले आफूहरुको काम पनि प्रभावित भएको बताए ।

यसका साथै सडक क्षेत्राधिकारमा अहिले पनि १०९ वटा घरसंरचना हटाउन बाँकी छ । कतिपय घरको सटर, पिलर, छज्जा, बरण्डालगायतका संरचना सडकमै परेकाले नाली निर्माणको काम पनि अबरुद्ध भएको मिश्रले बताए ।

यस्ता थिए मुद्दामामिला र अवरोधका घनचक्कर
उच्च अदालत तुल्सिपुर,बुटवल इजलासमा २०७४/०४/२० मा मुद्दा दर्ता उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मिश्रित निषेधाज्ञा भयो । व्यक्तिको स्वामित्वमा भएका घरजग्गाको क्षतिपूर्ति दिनु भन्ने आदेश भएकोले परमादेश जारी हुने अन्तिम आदेश ।

मुद्दा नं.०७४-डब्लूओ-०००५ उच्च अदालत तुल्सिपुर, बुटवल इजलासको मिति २०७५/०१/१२ को फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहो¥याई हेरी पाउँ भनि सडक डिभिजन कार्यालयबाट निवेदन दिईएकोमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १को खण्ड क बमोजिम दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भन्ने मिति २०७५/०४/२२ गते को सर्वोच्चबाट आदेश प्राप्त भयो ।

मुद्दा नं.०७४-डब्लूओ-०००५उच्च अदालत तुल्सिपुर, बुटवल इजलासको मिति २०७५ /०१ /१२ को फैसला र सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५/०४/२२ को को फैसला तथा आदेश कार्यान्वयन गर्न सडक डिभिजन कार्यालयबाट मिति २०७५/१२/१२ मा व्यक्तिको आफ्नो स्वामित्व खुल्ने प्रमाण सहित मुआब्जाको लागि यस कार्यालयमा १५ दिन भित्र निवेदन पेश गर्न सूचना जारी ।

त्यसअवधिमा १५५ जनाबाट निवेदन प्राप्त भएको र सो उपर छानविन गर्दा सडक सिमाभित्र व्यक्तिको स्वामित्व खुल्ने प्रमाण कसैबाट पनि नखुलेकोले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न नपर्ने भएकोले सडक डिभिजन कार्यालयबाट मिति २०७६/०१/०८ मा पुन घर टहरा हटाउने सुचना प्रकाशन भएको ।

सडक कार्यालयको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत तुल्सिपुर बुटवलमा २०७६/०१/०९ मा अदालतको अपहेलना भएको र निषेधाज्ञा जारी गर्न भन्दै अदालतमा फेरि दुई वटा मुद्दा घरधनीहरुबाट दायर भए । अदालतले २०७६/०४/२२ मा सडक डिभिजन कार्यालयलाई सचेत गराउने आदेश गर्यो ।

मिति २०७५/१२/१२ को सडक डिभिजन कार्यालयबाट जारी गरिएको १५ दिने सुचना बमोजिम परेका १५५ जना निवेदकहरुको घर जग्गाको विवरण अधिकार प्राप्त निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीमा पेश गरी व्यक्तिको स्वामित्व र क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा कानुन सम्मत र न्यायोचित निर्णय गरी आवश्यक निकासा नभएसम्म निवेदकहरुको घर भत्काउने, घरले चर्चेको जग्गा नियन्त्रणमा लिने काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश भयो ।

मुद्दा नं.०७५-डब्लूओ-०१२० को सम्बन्धमा उच्च अदालत तुल्सिपुर बुटवल इजलासको मिति २०७६।०४।२२ को आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीलाई मिति २०७६/०८/११ मा पत्र पठाएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट यस अघि निवेदन दिएका र निवेदन दिन छुट भएकाले थप प्रमाण पेश गर्नु पर्ने भएमा १५ दिन भित्र पेश गर्नु भन्ने मिति २०७६/०८/२३ मा सुचना प्रकाशन भएको र सो सुचना अनुसार कसैको निवेदन प्राप्त नभएको । अदालतले २०७६/०१/२७ मा उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा आदेश जारी ग¥यो । २०७६/०१/२९ मा कारण देखाउ आदेश जारी भई लामो समयसम्म बिचाराधिन रह्यो ।

सडक डिभिजन कार्यालयमा उपलब्ध निवेदनसाथ संलग्न प्रमाणहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मिति २०७६/१०/०३ को क्षतिपूर्ति निर्धाण समिति समक्ष पेश भईछानविन गर्दा सो जग्गा नेपाल सरकार (सडक विभाग) कै स्वामित्वमा रहेको देखिएको ठहर ।

त्यस्तो घरजग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने भन्ने निर्णय भएको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीबाट पत्र प्राप्त भएकोमा सो निर्णय उपर चित्त नबुझाएर फेरि घरधनीहरुले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिए । गृह मन्त्रालयबाट मुआब्जा निर्धारण समिति रुपन्देहीको मिति २०७६/१०/०३ को निर्णय नै सदर भएको भनि निर्णय गर्यो । गृह मन्त्रालयको मिति २०७६/११/२२ को पत्र प्राप्त भएकोले मिति २०७६/१२/०५ मा घरटहरा हटाउन १५ दिने सुचना पुनः प्रकाशन भयो । यसपछि पनि फेरि अनेकौं चलखेलहरु भए ।

सडक डिभिजन कार्यालयको मिति २०७६।१२।०५ को सूचना विरुद्ध घरधनीहरुबाट पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीको निर्णय तथा सो बमोजिम प्रकाशित सुचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, निवेदकहरुद्वारा दावी लिएको जग्गा तथा घरहरु यथास्थितीमा राख्नु भन्ने आदेश मिति २०७७।०३।०९ मा प्राप्त भएको र सो मुद्दा छलफलमा राखियो ।

मिति २०७७/०८/१७ मा सर्वोच्चमा मुद्दा पेशी भएपनि स्थगित भएकोमा २०७७/०९/१३ मा सर्वोच्चमा फेरि पेशी तोकि मिति २०७७।०९।२० मा काम अगाडि बढाउन आदेश भयो । सर्वोच्च अदालतबाट काम कारवाही अगाडि बढाउने गरी आदेश भएसंगै सडक विस्तारको काम अगाडि बढाउन अदालतबाट बाटो खुल्यो ।

कहिले के भयो यो सडकका बारेमा ?

–ठेक्का सम्झौता मिति : २०७३ चैत १७ गते
–सडक विस्तारका काम रोक्न भन्दै अदालतमा मुद्दा : २०७४ साउन २०
–व्यक्तिको सम्पत्तीको मुआब्जा दिन भन्दै २०७५/०४/२२ मा आदेश
–सडक डिभिजनद्वारा २०७५/१२/१२ स्वामित्व खुल्ने प्रमाणसहित निवेदन माग
–मुआब्जा माग गर्दै १५५ जनाबाट निवेदन पेश
–सडक डिभिजनबाट २०७६/०१/०८ मा घरटहरा हटाउन सूचना
–सडक विस्तार विरुद्ध २०७६/०१/०९ मा फेरि दुईवटा मुद्दा दायर
–अदालतबाट सडक विस्तारका काम नगर्न नगराउन २०७६/०४/२२ मा आदेश
–अदालतले २०७६/०१/२७ मा उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा आदेश जारी
–अदालतबाट २०७६/०१/२९ मा कारण देखाउ आदेश जारी
–क्षतिपूर्ती निर्धारण समितिले २०७६/१०/०३ स्वामित्व सडक विभागकै रहेको ठहर
–लगत्तै केही घरधनीहरु फेरि गृहमन्त्रालयमा निवेदन पेश
–गृृह मन्त्रालयले जिल्ला क्षतिपूर्ती निर्धारण समितिकै निर्णय सदर
–२०७६/१२/०५ मा घरटहरा हटाउन पुनः १५ दिने सुचना प्रकाशन
–२०७६/१२/०५ को सुचना विरुद्ध फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर
–अदालतबाट २०७७/०३/०९ मा विस्तारका काम यथास्थितीमा राख्न आदेश
–२०७७/०८/१७ मा सर्वोच्चमा पेशी तर, स्थगित
–सर्वोच्च अदालतद्वारा २०७७/०९/२० मा काम कारवाही अगाडि बढाउन आदेश
–शुरु सम्झौतामा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति : २०७६ असोज १२ गते
–थप बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति : २०७९ असार ३० गते

ठेक्का विवरण

१. सडक विस्तारका लागि सडक विभागका महानिर्देशकद्वारा ठेक्का स्वीकृत
२. ठेक्का पाउने निर्माण व्यवसायीको नाम : दी कञ्चनजंघा विरुवा जेभी काठमाण्डौ
३. कार्यको विवरण : बुटवल बेलहिया छ लेन सडकको खण्ड विस्तार
४. ठेक्का अंक (भ्याट र पिएस समेत) : ने रु. ५३ करोड ९७ लाख ९९ हजार चार सय ६७ रुपैयाँ ३७ पैसा (भेरिफिकेशन अर्डर पश्चात)
५. ठेक्का सम्झौता मिति : २०७३ चैत १७ गते
६. शुरु सम्झौतामा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति : २०७६ असोज १२ गते)
७. थप बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति : २०७९ असार ३० गते
८.हालसम्म भुक्तानी गरेको रकम : करिब १० करोड ८० लाख
९. निर्माण ब्यवसायीलाई बुटवलका मेयर शिवराज सुवेदी, सडक डिभिजनका प्रमुख र इन्जीनीयरहरु समेतको उपस्थितिमा ठेकेदारलाई २०७७ पुस २० गतेदेखि निरन्तर
१०. जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठक चारपटकसम्म ताकेता गरिएको
११.अहिले पनि घर भत्काउन अटेर गर्ने घरको संख्या (हालै भत्काउदा २५मी.छोडी भत्काउनु पर्नेमा कम छोडेर भत्काएको घर संख्या सहित) : करिव १०९ वटा ।