‘भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि रिस पोख्नु सरकारको लाचारी’

बुटवल । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेकोप्रति लुम्बिनी प्रदेशका मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । एमालेसँगको रिस पोख्न भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि पोख्नु सरकारको लाचारी भएको उनको टिप्पणी छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध दबाब सिर्जना गर्न आह्वान गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्चालमा लेखेका छन्-‘एमालेसँगको रिस भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी माथि पोख्नु सरकारको लाचारी हो । गल्ती सच्याई आयोगलाई पुनः सकृय बनाउन सरकारलाई दबाब सिर्जना गरौं ।’

केन्द्रीय भूमि आयोग र ७७ जिल्लाकै भूमि समस्या समाधान आयोग एकमुष्ठ खारेजीको प्रस्ताव उठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सोमबार नै निर्देशन दिएको थियो । आयोगका पदाधिकारी हटाउँदा अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर फर्किने भएकाले आयोग नै खारेज गरिएको जनाइएको छ ।

आयोगले हालसम्म १२ लाख भन्दा बढी भूमिहीनको लगत लिएर कम्प्युटर सिस्टममा राखिसकेको छ । त्यस्तै भूमिहीनलाई वितरण गर्नका लागि ५ हजार ३ सय २४ विघा जग्गाको लगत समेत लिइसकेको भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले जानकारी दिए । भूमिहीन पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्न ७४३ स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौतासमेत भइसकेको अवस्थामा आयोग विघटन गर्दा लाखौं भूमिहीनले फेरि पनि जग्गा नपाउने भएका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले राजनीतिक प्रतिशोध लिनका लागि सरकारले दलित र भूमिहीनले जग्गा पाउनुपर्ने संविधानले दिएको मौलिक हक खोस्ने काम भएको बताए । उनले पदाधिकारी हटाए पनि आयोग खारेज नगर्नु पर्ने बताए ।