April 20, 2021, Tuesday
७ बैशाख २०७८, मंगलवार

उडान प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह

582

काठमाडौँ। युरोपियन युनियन (ईयू) अन्तर्गतका देशहरूमा नेपाली जहाजलाई लगाइएको उडान प्रतिबन्ध हटाउन निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ । नेपालका लागि ईयूका राजदूत नोना डेपे्रजसँगको भेटमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले यस्तो आग्रह गरेको हो । भेटमा परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपाली हवाई उड्डयनलाई लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रले सु्रक्षामा विशेष ध्यान पु¥याइरहेकाले युरोपबाट पनि नेपालमा पर्यटक भित्र्याउनका लागि सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे ।
छलफलमा राजदूत डेपे्रजले युरोयिन युनियन (ईयू)सँग रहेको नेपालको उड्डयन समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताए । ईयूले नेपाली जहाजलाई आफ्नो उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको सात वर्ष पूरा भइसकेको छ । उडान प्रतिबन्धका कारण नेपाली जहाजले सोझै युरोप उडान गर्नसकेका छैनन् ।

राजदूत डेप्रेजले ईयूमा आबद्ध देशहरूमा निर्यात हुँदै आएका वस्तुहरू निर्यात गर्न सहयोग गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सहयोग पुरयाउन बताए । त्यस्तै उनले नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि ईयू सहयोग गर्न इच्छुक रहेको बताए । वैदेशिक लगानीका लागि नियामक निकायबाट सहज नभएकाले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।परिसङ्घ अध्यक्ष मोरले स्वदेशमा उत्पादन नहुँदा व्यापार घाटा बढ्दै गएकाले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानलाई अगाडि बढाएको जानकारी दिए। भारतसँग भएको व्यापार सम्झौताअनुसार शुल्कमुक्त निर्यात भइरहेकाले युरोपमा पनि निर्यात बढाउन सहयोग पुरयाउन आग्रह गरे।परिसङ्घका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. विश्व पौडेलले नेपाल कम विकसित राष्ट्रबाट माथि जाँदै गर्दा युरोपियन युनियनले प्रदान गरेका व्यापार सुविधाहरू स्वतः हट्दा ईयूसँगको व्यापा व्यापार १० प्रतिशतले घट्ने बताए । नेपाल र ईयूबीच औद्योगिक सर्भे नभएको र भएका सर्भेहरू पनि सम्बन्धित संस्थाको सीमित प्रयोजनका लागि भएकाले परिसङ्घले औद्योगिक सर्भे नियमित रूपमा प्रकाशन गर्दै जाने जानकारी गराए ।

परिसङ्घका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले परिसङ्घले धेरै देशका चेम्बरहरूको साझा मञ्चका रूपमा युनियन अफ एसियन चेम्बर गठन गर्न लागेको जानकारी दिए । त्यस्तै युरोपका चेम्बरहरूसँग सम्भावित व्यापार साझेदारका लागि समन्वय गरिदिन पनि उनले अनुरोध गरे ।परिसङ्घका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले ईयूको सहकार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा श्रमबजार सूचनासम्बन्धी सरल र प्रभावकारी पद्धतिको निर्माण गर्न ईएलएमएस परियोजना अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । (गोरखापत्र अनलाइन)

पछिल्लो अपडेट