लुम्बिनी प्रदेश सभाका संसदीय समितिको प्रभावकारिता : सिकाई र अपेक्षा

संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मुख्य आधार संसद हो. संसदमा जनप्रतिनिधिहरुले कानून निर्माण गर्ने, जनताका समस्या र चाहना एवं आवस्यकताहरुको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनेजस्ता कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । विषयगत जटिलता र विविधताको कारणले सभामा एकैपटक भेला भएर सबैले सबै विषयमा छलफल र सम्बोधन गर्न सम्भव हुदैन ।

सभासदहरुलाई बढी जिम्मवार बनाउन र सदनका कामहरुलाई सरलीकृत र विशिष्टीकृत गर्नको लागि संसद भित्र विभिन्न समितिहरु बनाउने संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास रहदै आएको पाइन्छ । नेपालको संबिधान २०७२को धारा ९७ ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले विभिन्न संसदीय समितिहरु गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने धारा १९३ ले प्रदेश सभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभाले नियमावली बमोजिम आवश्यकता अनुसार समिति वा विशेष समिति गठन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन तथा कार्यपालिकाबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सुझाव दिन व्यवस्थापिकामा विभिन्न विषयगत तथा विशेष समितिहरु गठन हुने प्रावधान राखिएको हो।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा संसदीय समितिहरु
लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४५ वमोजिम प्रदेश सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन प्रदेश सभा अन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समितिकोगठन गर्न सकिने व्यावस्था भए वमोजिम प्रदेश सरकारलाइ प्रदेश सभा उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवस्यक निर्देशन तथा राय दिन प्रदेश सभालाई ब्यवस्थित गर्न संविधानको धारा १९३ तथा प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १४६ बमोजिम ६ वटा विषयगत समितिहरु गठन गरिएको छ ।

त्यसैगरी एउटा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र एउटा विशेषाधिकार समिति समत प्रदेश सभाले गठन गरेको छ । सबै विषयगत समितिलाई निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिएको छ र नियम १४६ मा नपरेका विषयहरु सभाको सहमतिमा सभामुखले उपयुक्त सम्झेको समितिको कार्यक्षेत्र भित्र रहनेगरी तोक्ने व्यवस्था नियम १४७ मा छ । त्यसैगरी नियम १५२ मा विषयगत समिति वाहेक सभाको जिम्मेवारी पुरा गर्ने अन्य कार्यको लागि विशेष समिति गठन गर्न सकिने र नियम १६७ मा सभामा एउटा विशेषाधिकार समिति रहने ब्यवस्था छ ।

विषयगत समितिको काम
प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १५१ ले विषयगत समितिको काम निम्नानुसार हुने व्यवस्था गरेको छ ।
(१) सभाले विधायन समितिमा पठाएको विधेयकको समीक्षा गर्ने र सहमति भए अनुसार विधेयकहरुमा संशोधनको सिफारिस गर्ने ।
(२) विधायन समिति बाहेक अन्य समितिले विषयक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारीमा पर्ने मन्त्रालय एवं अन्तर्गतका सरकारी निकायको काम कारवाहीको अनुगमन, विश्लेषण एवं मूल्याँकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने ।
(३) सभाले निर्धारण गरेको समितिले नियम ६० अनुरुप सभा समक्ष प्रस्तुत हुन आएको आवेदनपत्र उपर जाँचवुझ गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
(४) सो नियम वा सभाको निर्णयद्वारा समितिलाई दिइएको अन्य कुनै कार्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने ।

विषयगत समितिको कार्यसम्पादन र प्रभावकारिता
विषयगत समितिले गरेका मुख्य कामहरुको सारसक्षेप निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।

विषयगत समितिहरुले समितिमा प्राप्त विधेयकहरुमा दफावार छलफल गरि पारित गरको पाइन्छ । यसैगरी आ.ब. २०७५/७६ मा कारागारहरूको स्थलगत अध्ययन र प्रतिवेदन तयार गर्ने, नदिजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न अनुगमन र निर्देशन दिएको,शैक्षिक सस्था र अस्पताल तथा प्रदेशमा संचालित विकास निर्माण र योजनाहरुको अनुगमन गरेको देखिन्छ ।

कृषि वन तथा वातावरण समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट आ.व.२०७५/०७६ मा कृषि विकास कार्यक्रम पशुपन्छी विकास कार्यक्रम र भुमि, गुठी, सहकारी र गरीबी निवारण कार्यक्रम अन्तरण अनुदानग्राहीसँग सम्झौता

भई वितरण गरिएको अनुदान रकमको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक निर्देशन दिएको थियो । यसले मन्त्रालयको आयोजना छनौट र अनुदान वितरण कार्यविधिमा नै सुधार गर्नु परेको थियो । त्यसैगरी सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशमा चर्चित गाडी खरिद प्रकरणको अध्ययन गरि प्रतिवेदन र निर्देशन दिएको थियो ।

प्रदेश सभा अभ्यासकै क्रममा रहेको र सिमित साधन श्रोतको विचमा काम गर्नुपरेकोले विषयगत समितिकोकार्यसम्पादनमा अलमल र सुस्तता देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष कोभिड १९ को कारणले सभा र सरकारका कार्यहरु प्रभावित भएकोले समितिको काममा पनि असर पुगेको पाइन्छ । सो आर्थिक वर्षमा सामाजिक समिति र प्रदेश मामिला तथा कानून समितिको सक्रियता राम्रो रहेको पाइन्छ ।

समितिका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक नभएको अवस्थामा निर्देशनको प्रभावकारिताको अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । आ.ब.२०७५/७६ मा विषयगत समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनलाई अध्ययन गर्दा करिव ८० प्रतिशत निर्देशनहरु कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । तर पनि समितिहरुले आफुलाई अध्ययनमा बढी संलग्न गरेकोले कार्य क्षेत्र अनुसार अनुगमन र निर्देशनका कामहरु कम भएको देखिन्छ ।

समस्याहरु
विषयगत समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको कुरा समितिका प्रतिवेदनहरुमै उल्लेख भएको छ । यसको मुख्य ३ वटा कारणहरु रहेका देखिन्छन्।
क. विषय विज्ञताको कमि
प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १४८ मा सभामुखले सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी÷जनजाती, मधेशी, थारु, मुश्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, खस-आर्य तथा अन्य समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यानदिई कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा नियम १४६ बमोजिमका प्रत्येक समितिमा बढीमा एक्काइस जना सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्ने उल्लेख छ । विषयगत समितीले कुनै विषयको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रममा जानकार व्यक्ति वा विषयविज्ञको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था समितिहरुकोकार्यविधिहरुमा छ ।

समितिका सदस्यहरुको ज्ञान र सिप अनि विज्ञताले समितिको कार्य सम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा स्नातक वा सो भन्दा माथि अध्ययन गरि विषयगत विज्ञता भएका ३० जना सभासदहरु (मन्त्री बाहेक) भएपनि विषयगत समिति बनाउदा उनीहरुकोविज्ञतालाई ख्याल गरेको देखिदैन । यहि कारणले गर्दा समितिका सदस्यहरुले आफ्नोदखल कम भएको विषयमा समिति भित्र रहेर काम गर्नु परेकोले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न र प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न सकेको पाइदैन्।

क्षेत्रगत दोहोरोपन
नागरिकले उठाएका सवालहरुमा अध्ययन अनुसन्धान गरि सरकारलाई सुझाव र प्रतिवेदन दिनुविषयगत समितिको मुख्य काम हो । समितिका कार्यक्षेत्रहरुमा दोहोरोपन देखिएको र कहिलेकाही आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर काम देखाउने प्रवृतिले गर्दा काममा दोहोरोपन आउने समस्या संघीय संसददेखि प्रदेश सभासम्म नै रहेको पाइन्छ । प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को दफा १४६ मा समितिलाई प्राप्त कार्यक्षेत्र खप्टिएको देखिन्छ । खासगरी कृषि वन तथा वातावरण समिति, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिका कार्यक्षेत्रहरु दोहोरिएका छन्, यसले समितलाई काम गर्नमा असहज हुने देखिन्छ
।

संरचात्मक र नीतिगत समस्याहरु
नियमावली अनुसार विषयगत समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै बनाएर काम गर्न सक्ने भएपनि समितिको काममा प्रदेशको भौतिक, प्रशासनिक र कानूनी व्यवस्थाले असर पारिरहेको हुन्छ । देश संघियतामा गएपनि प्रशासनिक संरचना र नीतिगत व्यवस्थाहरु संघीय प्रणालीकै रहेकोले प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरुलाई अध्ययन, अनुगमन गर्न, निर्देशन दिन समस्या परेको महसुस गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले नीति निर्माण र कानून निर्माणमा ढिलाई गरेको कारणले पनि के कस्तो काम हुनुपर्नमा के कति भयो वा भएन भनि अध्ययन गर्न समेत अफ्ट्यारो परिरहेको छ ।

कार्य सम्पादनमा देखिएका समस्या
( विषयगत समितिको आ.ब. २०७५र७६ को प्रतिवेदनहरुले निम्न समस्याहरु देखाएका छन्)
छ ।
⮚ प्रदेश कर्मचारी व्यवःथापन पुर्ण हुन नसक्दा समितिमा समितिका कर्मचारीहरु नभएकोले सचिवालयका कर्मचारीहरुबाट काम गर्न’पर्ने बाध्यता रहेको ।
⮚ प्रत्यायोजित विधायन र सरकारी आश्वासन सम्बन्धमा प्रयाप्त काम हुन नसकेको ।
⮚ कानून निर्माण पछिको जाँच परीक्षण (Post Legislative Scrutiny) सम्बन्धमा थालनी हुन सकेको छैन ।

⮚ समितिको काम कारबाहीलाई प्रविधिमैत्री (Digitalized) बनाउन सकिएको छैन ।
⮚ रुची र ज्ञानको आधारमा समितिका कर्मचारीहरुको उपयुक्त व्यवस्थापन हुन नसकेको ।
⮚ रुची र ज्ञानको आधारमा समितिका माननीय सदस्यहरुको छनोट नहुँदा बैठकमा माननीय सदस्यहरुको सक्रियता सहभागितामा कमी देखिन्छ ।

⮚ समिति र समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई अध्ययन/भम्रण, अन्तरक्रिया/छलफल लगायतका कार्यक्रमका लागि प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
⮚ समितिका माननीय सदस्यहरु तथा कर्मचारीहरुका लागि आवश्यक वैदेशिक भ्रमण÷अध्ययन/तालिम उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
⮚ माननीय सदस्यहरुको समितिको काम कारवाहीलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन बैठक कार्यविधि र आचार संहिताको पालना पूर्णरुपले गर्न गराउन नितान्त आवश्यक रहेको।
⮚ माननीय सदस्यहरुको समितिको काम कारवाहीलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन बैठक कार्यविधि र आचार संहिताको पालना पूर्ण रुपले गर्न गराउन नितान्त आवश्यक रहेको ।
⮚ विधेयक दर्ता हुनु अगावै मन्त्रालय स्तरीय कार्यबाही प्रकृयाको सघन अध्ययन, परामर्श र समन्वयको अभावका कारण ऐन निर्माणमा सकारात्मक प्रभावमा असर परेको देखिन्छ ।
⮚ प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गत बन्ने नियम, निर्देशिका र कार्यविधि तथा सरकारी आश्वासन व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको ।
⮚ सार्वजनिक महत्व तथा जनसरोकारका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ तथा स्पष्टीकरण नियमावली बमोजिम उपय’क्त समयमै दिनु पर्ने व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको ।
⮚ समिति र सरकारबीच सहज समन्वयको अभाव ।

नागरिकको अपेक्षा र गर्नुपर्ने कार्यहरु
नेपालमा प्रदेशको संरचना नयाँ भएकोल थुप्रै अनपेक्षित समस्याहरु समेत देखिएका छन् । खासगरी प्रदेश सरकारको कार्यशैलीको कारणले गर्दा नागरिकहरुमा प्रदेश प्रति नै वितृष्णा बढ्ने अवस्था तयार भैरहेको छ । नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक संरचनाको अभाव, कानूनी जटिलता र चुनाव केन्द्रित योजनाहरुको कारणले गर्दा प्रदेश सरकारले गरेका कामहरु समयसमयमा विवादित बनिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरुको जिम्मेवारी अझ बढेको छ ।

विषयगत समिथिहरुले सरकारले गरिरहेका कामहरुको निगरानी, अनुगमन गरि निर्दशन गर्ने मात्र नभई नागरिक स्तरमा पुगेर उनीहरुका समस्याहरुको अध्ययन, आवस्यकता र गुनासोहरुको संकलन गरि प्रदेश सभामा बहस चलाउने अनि त्यसको सम्बोधनको लागि आवस्यक नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने काम गर्नुपर्छ । मिडियामा समाचार आएपछि मात्र अध्ययन र अनुगमन गर्ने कामले झारा टार्ने काममात्र हुन सक्छ । त्यसैले विषयगत समितिले कार्ययोजना नै बनाएर आफ्नो क्षेत्रमा निरन्तर चनाखो भएर खटिरहनु आवस्यक हुन्छ ।

अहिलेकै साधन श्रोतले मात्र विषयगत समितिले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सजिलो हुदैन. त्यसैले विषयगत समितिलाई सुचना प्रविधि मैत्री, सुचना प्रविधि सम्पन्न बनाउने, आवस्यक कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्ने, अन्य भौतिक साधना सम्पन्न गराई कार्य सम्पादनलाई छिटो र छरितो बनाउनुपर्छ. विषयगत समितिलाई विषयविज्ञको सहयोग आवस्यक पर्ने भएकोले विज्ञ र प्राविधिकहरुको रोस्टर तयार गरि आवस्यकता अनुसार उनीहरुको सहयोग लिनु राम्रो हुन्छ ।

नागरिकसंग विषयगत समितिले सम्बाद र अन्तरक्रिया बढाउनु आवस्यक छ, यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र सभा सदस्यहरुको संयुक्त समिति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । विषयगत समितिले गरेका कामहरु र उपलब्धिको जानकारी नागरिकहरुलाई दिनुपर्छ । आवधिक प्रतिवेदनहरु तयार गर्ने, प्रतिवेदनहरुलाई सबैको पहुँच पुग्नेगरी सार्वजनिक गर्ने जस्ता कामहरु गरेमा विषयगत समिति र प्रदेश सभाप्रति नै नागरिकको भरोसा र विस्वास बढ्नेछ ।

निष्कर्ष
संघियताको मख्य उद्देस्य शासनमा नागरिकको पहुँच बढाउनु हो । यहि कामको लागि तीन तहको सरकारको संरचना तयार गरिएको छ । प्रदेश सरकार नया संरचना भएकोले यसप्रति नागरिकको अपेक्षा धेरै र विस्वास कम छ । प्रदेश सरकारले गर्ने कामले संघियताको भविस्व निर्धारण गर्छ भने प्रदेश सभा तथा यसभित्रका विषयगत समितिले खेल्ने भूमिकाले प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता निर्धारण गछ ।

साधन श्रोत, नीतिगत र कानूनी श्रोत, मानवीय श्रोत र दक्षताको कमीले गर्दा प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरुले नागरिकको अपेक्षा र समितिकै सदस्यहरुको चाहना अनुसार काम गर्न सकिरहेको देखिदैन । अहिले देखिएका समस्याहरु हटाएर प्रदेश सभा र सरकारलाई अब्बल बनाउन प्रदेश सभा सचिवालय र सरकारले तत्परता देखाउनु आवस्यक छ ।

(संसदीय मामिला पत्रकार लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको ‘प्रभावकारीता र खुलापनको कसीमा लुम्बिनी प्रदेशसभा’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रस्तुत कार्यपत्र)