बुटवलका सबै वडामा सहजीकरण समिति

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाका सबै वडामा सहजीकरण समिति गठन भएका छन् । उपमहानगरमा नगरस्तरीय र १९ वडामा वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन भएका हुन् ।

उपमहानगरमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत सङ्कलन एकाई कार्यालय नै स्थापना गरेर भूमिसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको पहल शुरु भएको प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । भूमिसम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष र वैज्ञानिक ढङ्गबाट गर्ने तथा पूर्जा वितरण गर्ने गरी कार्यढाँचा बनाइएको उपमहानगरका प्रमुख तथा नगरस्तरीय सहजीकरण समितिका संयोजक सुवेदीले उल्लेख गरे । सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधिनमा रही स्थानीयस्तरको भूउपयोग नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनका चरणबद्ध काम शुरु भएको प्रमुख सुवेदीले बताए ।

उपमहानगरमा प्रमुख सुवेदीको संयोजकत्वमा नगरस्तरीय सहजीकरण समिति गठन भएको छ । उक्त समितिमा उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य सहसंयोजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्मा सदस्य सचिव छन् । समितिमा नगरस्तरीय राजनीतिक दल नेकपा, नेपाली कांग्रेस, जसपा, राप्रपा र राजमोका नगरका प्रमुख, नागरिक समाजबाट दुई र प्रमुखले तोकेका कार्यपालिका सदस्यबाट दुई गरी १२ सदस्य नगरस्तरीय सहजीकरण समिति गठन भएको छ ।

समस्यालाई जरैदेखि समाधान गर्ने र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जारी गरेको प्रमाणित कार्यविधि र भूमि ऐनका प्रावधानका आधारमा कामलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका निर्णय भएको समितिका सदस्य सचिव शर्माले जानकारी दिए । स्थानीय तहस्तरीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समिति, वडास्तरीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समिति, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबसीको लगत सङ्कलन एकाई गठनसँगै बुटवल उपमहानगरका सबै वडामा वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन भएका छन् ।

वडा अध्यक्ष अध्यक्ष, वडा सचिव सदस्य सचिव रहनेगरी आठ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन भएका छन् । प्रत्येक वडाबाट निवेदन फाराममार्फत भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन, अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण सम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरिने प्रमुख सुवेदीले बताए । यसका लागि उपमहानगरले सबै वडाका सचिवलाई विशेष प्रशिक्षण दिएको छ । वडास्तरमा लगत सङ्कलन वा निवेदन सङ्कलकले सङ्कलन गरेका विवरणलाई नगरस्तरीय समितिमा सिफारिस हुने छ र यसैका आधारमा जग्गाको नाप नक्शा गरिने छ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहबाट प्रारम्भिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ । कार्यसम्पादन नियमावली, आधार र मापदण्ड, कार्यविधिको तर्जुमा गर्दै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको छ । यो अनलाइन र हार्डकपी दुबैमा रहने छ । विगतका आयोगले गरेका कार्यको अध्ययन गर्नुका सथै विज्ञसँगको परामर्शमा काम शुरु गरेको बताइएको छ ।

संवेदनशील जिम्मेवारी
जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण तथा लगत व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय जग्गाको नाप नक्शा, कित्ताकाट, हालसाविक, रजिस्ट्रेसन नामसारी तथा दाखिल खारेज गर्ने, भूमिको वर्गीकरण अनुसारको लगत व्यवस्था गर्ने काम स्थानीय तह अर्थात् पालिकामा आएको छ ।

नापी नक्शा तथा जग्गाको स्वामित्व निर्धारण कार्यमा समन्वय र सहजीकरणका लागि स्थानीय पालिकामा आएको जिम्मेवारीलाई वैज्ञानिक ढङ्गले पूरा गर्नेगरी काम शुरु भएको उपमहानगरका उपप्रमुख आचार्यले बताए । यसैका आधारमा बुटवलमा कार्ययोजना तर्जुमा गर्दै एकाई गठन, सहजीकरण समिति गठन, तालीम, लगत सङ्कलनको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहीन सुकुम्वासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरुले आबाद गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउनेछ ।

भूमिहीन सुकुम्वासीलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाबाट दश वर्षसम्म हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन र सो अवधि पश्चातसमेत त्यस्तो जग्गा स्वामित्वविहीन हुनेगरी कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।