November 27, 2020, Friday
२०७७ मंसिर १२, शुक्रबार

भारतीय सेनाध्यक्ष नरावणेको नेपाल भ्रमण सन्दर्भ र सैनिक कूटनीति

210

काठमाण्डौं । मुलुकको कूटनीतिको एक हिस्सा र विगतमा सकारात्मक परिणाम हात पारेको अनुभवका आधारमा सैनिक कूटनीतिको प्रयोगबाट पनि नेपाल-भारत बीच पछिल्लो समय देखिएको संवादहीनताको गतिरोध अन्त्य गर्न सकिने तर्क गरिएको छ । नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले अतिक्रमण गरी आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि नेपालले त्यसको विरोध गर्दै समस्या समाधान गर्न निरन्तर वार्ता र संवादका लागि पहल गरे पनि भारतले बेवास्ता गरिरहेको छ ।

नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासँग जोडिएर आएको प्रश्नसँगै नेपाल र भारतबीच देखिएको संवादहीनताकै अवस्थामा भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष जनरल मनोजमुकुन्द नरावणेको बुधबारदेखि हुने भ्रमणले सम्बन्धलाई सुमधुर तुल्याउन र अलमल जस्तो अवस्थामा रहेको विवादलाई मत्थर गर्न योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । तीन दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र समकक्षी प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग उनले भेटवार्ता गर्नेछन् । यसअघि पनि भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि नेपाल–भारतबीच उत्पन्न परिस्थितिको समाधानका लागि प्रयोग गरिएको सैनिक कूटनीतिले गौरव गर्न लायक इतिहास निर्माण गरेको थियो ।

संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानका केही प्रावधानप्रति विरोध जनाएर तत्कालीन मधेसवादी दलले उठाएका मुद्दा र गरेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सकारात्मक अवतरण गराउन सरकारले सैनिक कूटनीति अवलम्बन गरेको थियो । यद्यपि नेपाल र भारतबीच सदिऔँदेखि धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र भाइचाराको गहिरो सम्बन्ध रहिआएको छ । संसारमै वीरलै हुने खुला सीमाना तथा राहदानी र प्रवेशाज्ञाबिना एक देशबाट अर्को देशमा सहजै आवतजावत गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारले दुई देशबीचको सदिऔँदेखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सुदृढ गर्दै परिस्थितिको सहजीकरण गर्ने उपाय खोज्न प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारको निर्देशन अनुसार सेनाप्रमुखले सङ्गठनका कुशल व्यवस्थापक र आफ्ना विश्वासपात्र युद्धकार्य महानिर्देशक हिमालय थापालाई उक्त जिम्मेवारी दिएर आफ्ना भारतीय समकक्षी दलवीर सिंहमार्फत अघि बढाइएको सैनिक कूटनीतिका माध्यमबाट नाकाबन्दी हटाउन सफलता मिलेको थियो । सफल सैनिक कूटनीतिको श्रेयका रूपमा त्यसबखत प्रधानसेनापति क्षत्रीको भारत भ्रमणका बेला वीरगञ्ज नाकामा लगाइएको अघोषित बन्दी भारतले हटाएको थियो ।

“तत्कालीन प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीबाट सङ्गठन नेतृत्वलाई भएको निर्देशन र सल्लाह बमोजिम समस्या सुल्झाउन पहल गर्ने कार्यदेश अनुरुप हामीले त्यो भूमिका निर्वाह गरेका थियौँ, त्यसको श्रेय व्यक्तिले भन्दा संस्था र राज्यले लिनु उचित हुन्छ”, पूर्वउपरथी थापा भन्छन् । सैनिक कूटनीति मुलुकको परराष्ट्र नीतिको एक हिस्सा भएको हिसाबले परिस्थितिलाई सहजरूपमा अवतरण गराउन भूमिका खेल्ने कार्यादेश अनुरूप नयाँदिल्ली गएको घटना सुनाउँदै उनले भने, “उत्तर र दक्षिणका छिमेकीसँग मात्र होइन अन्य शक्ति राष्ट्रसँग पनि नेपालको सैनिक कूटनीति निकै राम्रो र भरपर्दो छ ।” विश्वका सबै मुलुकका सरकार र सेनाले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई नाघेर सैनिक कूटनीति अघि बढाएका घटना वीरलै पाइन्छन् । हाम्रो देशको तुलनामा चीन र भारत लगायतका मुलुकमा सैनिक कूटनीति धेरै अब्बल मानिन्छ ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकले सामरिक महत्व बोकेको छ भन्ने विषय भारतीय सैनिकले बाटो बनाउनु, वक्तव्य दिनु र रक्षामन्त्रीले नै उद्घाटन गर्नुले पुष्टि गर्छ, त्यसलाई हामीले पनि त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ । भारतीय सेनापतिको कालापानीको विषयसँग जोडिएर आएको प्रतिक्रिया बाहेक सैनिक कूटनीति अत्यन्तै सान्दर्भिक समयमा विकास भए पनि अझै तिखार्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको पूर्व जर्नेलहरुको भनाइ छ । पूर्वउपरथी थापा भन्छन् , “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानका साथ–साथै छिमेकीसँगको सम्बन्ध हाम्रो कस्तो हो, हामी के हौँ, कस्तो अवस्थामा कहाँ छौँ भनी भूराजनीतिक यथार्थतालाई पनि हामीले गहनरूपमा मनन गर्नुपर्छ ।”

सरकार, सबै राजनीतिक दल र संसद्ले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र तत्काल फिर्ता गर्ने प्रस्ताव एकमतले पारित गरे पनि उक्त क्षेत्र अहिलेसम्म भारतकै अधीनमा छ । हामीसँग उपलब्ध सबै कागजात र प्रमाणले त्यो क्षेत्र नेपालकै भूभाग हो भन्ने प्रष्ट भए पनि वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गरौँ भन्ने नेपालको बारम्बारको आग्रह र प्रस्तावलाई छिमेकीले अझै सकारात्मकभावबाट ग्रहण गरेको पाइन्न । यद्यपि यो विषयले दुवै देशमा एकखाले तरङ्ग भने पैदा गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौलाले सेनाध्यक्ष नरवाणेको भ्रमणले दुवै देशबीच लामो समयदेखि थाँती रहेको सीमा समस्यालाई समाधान गर्ने अवसरको ढोका खोलिदिने आशा व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, “हाम्रा नेताहरु र सेनाध्यक्षबीचको भेटवार्ताको अवसरले नेपाली जनताले सदाका लागि सीमाका लागि सोचिराख्नु पर्ने तथा समस्याबारे टाउको दुखाइराख्नु पर्ने अवस्था नहोस्, समाधान भएर जाओस् भन्ने अपेक्षा गर्छु । राष्ट्रहितलाई सर्वोपरी राखेर समाधान खोज्ने पहल र दृष्टिकोण हुनुपर्छ । उहाँको भ्रमणपछि वार्ता र संवादका लागि सकारात्मक मोड दिन्छ भन्ने आशा गरिएको छ ।”

अर्का पूर्वउपरथी जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन् , “हाम्रो सदाशयता भनेको भारतीय पक्षले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदा पनि नेपालले आफ्नो परम्परालाई कायम राख्यो । अडानमा तलमाथि भएन, देखाएन ।” यद्यपि सैनिक कूटनीति आफैँमा पूर्ण नभई प्रतिरक्षा र परराष्ट्र नीतिको एउटा पाटो मात्र हो । छिमेकीसँग जोडिएर आएका विषयमा अघिल्लो पटक समस्या हटाउन नेपालको सैनिक कूटनीतिक सफल भएको हो । मुलुकको मात्रै होइन, सेनाको नेतृत्व र तहगतरूपमा पनि भारतीय सैनिकसँग सम्बन्ध छ । सजिलो आवतजावत, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धले पनि सहज तुल्याएको हो ।

भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष नरावणेको नेपाल भ्रमणलाई दुई देशबीचका नेतृत्व तहमा देखिएको हार्दिकतापूर्ण संवादको गतिरोध हटाउने शुरुआती विन्दु बनाउन रणनीति र आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँदै उनी भन्छन् , “जनरल नरवाणेको भ्रमण समस्या समाधानका लागि अन्तिम नभई प्रस्थान विन्दु हो ।” कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा उठेको विवाद समाधान गर्न नचाहेको भए भारतीय सैनिक नेतृत्व नेपाल भ्रमणमा नआउन सक्थ्यो तर त्यो स्थिति होइन, आउन लागेका पाहुनालाई परम्परागत सत्कार दिने र मुलुकहित हुने विषयलाई अरु कुरासँग जोडेर टीका टिप्पणी गर्न नहुने उच्च तहका सैनिक अधिकृत बताउँछन् ।

मुलुकको परराष्ट्र नीति अनुरुप अनुभूत हुने गरी सन्तुलित र समदूरीको सम्बन्ध देखाउन र उनीहरुको चासोलाई आफ्नो देशको स्वार्थका आधारमा सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ । राजनीतिक र कुटनीतिक संयन्त्रबाहेक सैनिक–सैनिकबीच संयन्त्र विकास गरी वार्ताका माध्यमबाट वर्तमान समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने एकखाले मत रहे पनि यो विषयलाई राजनीतिक आँखाले हेरिएकाले समस्या समाधान गर्न दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्वको सहमति आवश्यक हुनेछ ।

सेनाध्यक्ष नरवाणेको भ्रमण तयारीलाई गर्नु पर्ने सुरक्षा लगायतका सबै आवश्यक तयारी सूक्ष्म ढङ्गले गरिएको र उनीसँगको छलफल दुई सैनिकबीचको सम्बन्ध र सहयोगका विविध आयाममा केन्द्रित रहने सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिए । नेपाली सेनाले जनरल नरवाणेको भ्रमण दुई देशका सेनापतिको मानार्थ महारथी ग्रहण गर्ने परम्पराको निरन्तरता भने पनि लामो समयदेखि गतिरोध भएको संवादलाई नियमित गर्न नेपाल–भारतबीच सम्बन्धका विविध पाटोमा गहन छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पछिल्लो अपडेट