सुविधा वञ्चित समूहमा साक्षरता तथा सिकाइको पहुँच विस्तार आवश्यक

कुनैपनि व्यक्ति साक्षर वा निरक्षर के हो भनी मापन गर्ने विभिन्न आधारहरू हुने गर्दछन् । अहिलेको परिवेश सञ्चार र प्रविधिको विकाससँगै साँवा अक्षर चिन्ने र सामान्य जोड घटाउको हिसाब जानेर मात्र साक्षरताको परिभाषा पुग्दैन । हुनत प्राचिन समयदेखि हालसम्म आइपुग्दा पनि सामान्यतया लिपिबद्ध सूचना र जानकारी लेख्न पढ्न र अत्याआवश्यक गणितिय हिसाब किताबबाट एक अर्कामा सञ्चार गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई साक्षर मानिदै आएको हो ।

विज्ञान र प्रविधिले चरम उत्कृष्टता हासिल गरिरहेको आजको प्रतिस्पर्धी समयमा अक्षर नचिनेकै आधारमा व्यक्तिको सीप, क्षमता र उद्यमशीलता र आत्मसम्मानलाई अपहेलित र अस्वीकार गरी नै हाल्न पनि मिल्दैन । तर,पनि प्रविधिको विकासले इन्टरनेट, सफ्ट्वेयर, डिजिटल साक्षरता, अडियो, भिडियोग्राफी, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार जस्ता फराकिला पाटाहरूलाई समेट्नु पर्ने बनाएको अथवा गराएको छ । यससँगै जीवनपर्यत्न अर्थात् आजीवन र निरन्तर सिक र सिकाउको यर्थाथतालाई अवसर र आवश्यकताका रूपमा जीवन भोगाईको बलियो कडि प्रमाणित गर्दै आएको छ ।

नेपालमा साक्षरता कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात वि.सं. २००४ सालदेखि गरिएता पनि परम्परागतरूपमा मानव सभ्यताको विकाससँगै मान्यजन, कचहरी, गुरुकूल, आश्रम, धार्मिक सभा, कलासंस्कृति जस्ता मौलिक प्रथाहरू प्रचलनमा थिए । जसमा धनाड्य र सम्पन्न वर्गलाई शिक्षाको दायरामा ल्याउन खोजिन्थ्यो । वि.सं. २००८ सालबाट आम जनतालाई पनि साक्षर बनाउने कामको थालनी भएको पाइन्छ । नेपालको शिक्षा र साक्षरताको इतिहासलाई सरसर्ती अध्ययन गर्दा नेपालमा ‘शिक्षा’ प्रतिवेदन, २०११ ले प्रौढ साक्षरता कार्यक्रमलाई जोड दिन सिफारिस गरेपछि वि.सं. २०१३ देखि योजनाबद्ध रूपमा प्राौढ साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

क्रमश: वि.सं. २०२२ मा कार्यमूलक साक्षरताका रूपमा शिक्षालाई दैनिक जीवन पद्धतिसँग जोड्ने प्रयास गरियो । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८, प्रौढ शिक्षा शाखा स्थाापना २०३७ गर्दै २०३८ सालमा सेती शिक्षा परियोजना कार्यक्रम मार्फत् साक्षरता कार्यक्रमलाई अझ व्यापक बनाउनका निम्ति ग्रामीण महिला तथा किशोरी लक्षित चेलीबेटी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालियो भने प्रौढ साक्षरतामा समयानुकूल समसामयिक सुधार एवम् विस्तार समेत गरियो ।

निरक्षता उन्मुलनको अभियानलाई तीव्रता दिन २०४५ सालमा पनि राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरियो तर पनि विभिन्न रूपमा सञ्चालन हुँँदै आएका कार्यक्रमबाट खासै उपलब्धि भने हुन सकेन । वि.सं. २०६५ सालदेखि निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनेर अधिराज्यभर साक्षरता कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरियो । वि.सं. २०७१ सालदेखि स्थानीय स्तरदेखि जिल्ला स्तरसम्म पूर्ण साक्षरता घोषणा गर्ने एक खालको प्रतिष्पर्धा नै चलाइयो ।

वि.सं. २०७५ असार सम्म युनेस्को मापदण्डअनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या साक्षर गराएर ४७ साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएका छन् । बाँकी ३० जिल्लाहरूमा २०७६ सम्ममा साक्षरता प्रतिशतका आधारमा आवश्यकताअनुसार सघन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी १५ वर्ष उमेरमाथिका सबै निरक्षहरूलाई साक्षर बनाएर साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । फलस्वरूपपटक–पटक साक्षरताको अवसर प्रदान गर्दै सघन अभियान सञ्चालन गरेपनि हालसम्म ५१ जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा भएका छन् ।

गाउँ नै गाउँले भरिएको विकट भौगोलिक बनोट, नेपालको भाषिक विविधता, शिक्षाामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको अभाव, जातिय विविधता, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक असमानता जस्ता विषम वास्तविकतामा साक्षरता कार्यक्रमलाई सुगमतापूर्वक निरक्षरको पहुँच भित्र ल्याउन र यसलाई जीवनपर्यन्त सिकाइको रूपमा विस्तार गर्न ठूलै आँट र अठोट चाहिन्छ । यही प्रयास र आँट स्वरूप वि.सं. २०६८ को जनगणनामा ५८ प्रतिशत रहेको १५ वर्षमाथिको जनसंख्याको साक्षरता आ.वं. २०७४/७५ मा आइपुग्दा ८८.६ प्रतिशत पुग्नुलाई पनि ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्दछ ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन प्रत्येक नेपाली जीवनपयोगी ज्ञान, सीपबाट सुसज्जित र शिक्षित हुनु पहिलो शर्त हो । अशिक्षाका कारणले विपन्नता, अन्धविश्वास, बेरोजगार, परालम्बी तथा कमजोर स्वास्थ्य आदि नकारात्मक प्रवृत्तिले निरक्षरलाई बढी गाँजेको हुन्छ । जबसम्म समाजमा रहेका हरेक वर्ग÷समूह र समुदायबीच शिक्षामा पहुँच उनीहरूको क्षमताका आधारमा सुनिश्चित गरिन्न तबसम्म विकासको गति तीव्र नहुने यथार्थता हो ।

प्राचिन समयदेखि नै सम्पन्न र सामन्त वर्गले हरेक अधिकारहरू उपभोग गर्ने र कमजोर वर्गलाई आफ्नो दासत्वको रूपमा प्रयोग गर्दै आए फलस्वरूप वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा पनि राज्यका हरेक परिवर्तन र प्रयासले कतिपय समूह वा जातीलाई सुविधाबाट बञ्चित नै गराइरह्यो । नेपालमा पनि आदिवासी जनजाती अन्तर्गत पर्ने १५ जातका जनजातिहरू जिरेल, ताङपे, ह्याल्मो, लिम्बू, याख्या, छन्त्याल, मगर, छैरोतन, तीन गाउँले थकाली, बाह्रगाँउले मार्फाली थकाली गाउँ, ब्यासी, गुरुङ, शेर्पा, राई जातिलाई सुविधाबाट वञ्चित समूहमा सूचिकृत गरिएको छ ।

यस्ता जातिहरू जसको आफ्नै छुट्टै सामूहिक सांस्कृतिक पहिचान छ, जसको परम्परागत् भाषा, धर्म, रीतिरिवाज र संस्कृति छ । जसको परम्परागत सामाजिक संरचना समानतामा आधारित छ । जसको आफ्नो परम्परागत भौगोलिक क्षेत्र छ, आफ्नै छुट्टै लिखित वा अलिखित इतिहास छ ।

यस्ता समूहलाई साक्षर बनाई जीवनपर्यन्त सिकाइको पहुँच विस्तार गर्न राज्यले छुट्टै रणनीति एवम् कार्ययोजना बनाइरहेको र सोहीअनुसार कार्य गरिरहेको भएता पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन । विज्ञान र प्रविधिको दु्रत गतिमा विकास र विस्तार भइरहेको वर्तमान एक्काइसौं शताब्दीमा पनि राज्यका सबै समुदायलाई समानुपातिक सेवा, सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने तितो यथार्थले साक्षर नेपाल अभियानलाई समेत असर पारिरहेको छ ।

हुनतः आजको युगसम्म आइपुग्दा पनि विश्वमा ७५ करोड ९० लाख जनता निरक्षर प्रौढ छन् । वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत ६५.९ प्रतिशत छ जसमध्ये पुरुष ७५.१ प्रतिशत र महिला ५७.४ प्रतिशत साक्षर छन् । यहाँ महिला र पुरुष बीचको साक्षरताको भिन्नान्तर करिब १८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने समुदाय–समुदायबीच असमानता हुनु स्वभाविकै देखिन्छ ।

विगत दशकौंसम्म निरक्षरलाई साक्षर बनाउने अभियानले जस पाउने उपलब्धि नहुनका धेरै कारण हुन सक्छन्, निरक्षर कहाँ छन? वस्तुपरक तथ्यांक सूचना प्राप्त गर्न नसक्नु, निरक्षरलाई कसरी कक्षामा ल्याउने ? पढ्न आइ सकेकालाई तोकिएको अवधिभर पढ्न जाँगर चलाएर जतनसाथ कसरी टिकाइ राख्न सकिएला ? पर्याप्त साधन स्रोत कसरी जुटाएर सार्थक परिचालन गर्न सकिएला ? साक्षर भएका नवसाक्षरहरूलाई पुनः निरक्षर हुन नदिन वा साक्षरतालाई दिगो बनाउँदै निरन्तर शिक्षा हासिल गर्ने अवसर कसरी प्रदान गर्न सकिएला ? आदि प्रश्नको चिन्ता र चिन्तनको आधारमा सुविधा वञ्चित समूहको साक्षरता र जीवनपर्यन्त सिकाइको अभियानलाई दिगो बनाउन सकिन्छ ।

हालसम्म आइपुग्दा सरकारले साक्षरता अभियानका लागि भनेर करिब ७ अर्ब खर्च गरिसकेको देखिन्छ । तर, यो अभियानको प्रभावकारिता केवल सुगम र सहरीकरण केन्द्रित भइरहेको यद्यपि सुविधा वञ्चित समूहमा यी कार्यक्रम धेरथोर मात्रामा पुगे पनि यसको प्रभावकारी दिगो कार्यान्वयन नभइरहको अवस्थामा बहुसंख्यक निरक्षर समूहका लागि साक्षर नेपाल अभियानका लागि खर्चित रकम ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भइरहेको अवस्था छ ।

जहिले पनि सुविधा वञ्चित समूहमा जीवनपर्यन्त सिकाइको पहुँँच विस्तार गर्नका लागि उनीहरूलाई शिक्षा दिनुका साथै निरक्षरहरूको चाहना, आवश्यकता अनुरूप तालिम, सिप सञ्चालन गर्नुपर्दछ । अहिलेको वर्तमान अवस्थामा राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा आरक्षण प्रदान गर्दागर्दै पनि कतिपय समूहले आफ्नो आरक्षणको उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था छ । शिक्षित हुँदाहुँदै पनि आत्मविश्वासको कमी एवम् रुढीवादी सोचले गर्दा आफ्ना अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसकारण उक्त समूह र समुदाय लक्षित कार्यक्रमले सर्वप्रथम सुविधा वञ्चित समूहलाई सशक्तिकरणा गर्नु वर्तमान समयको प्रमुख माग हो । निरक्षरता र गरिबी एक अर्काको परिपूरक हुन ।

सहज र सफल जीवन जीउन कम्तीमा साक्षरताको विकल्प छैन । साक्षरताले मानवको अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गरेर सक्षमता ल्याउँदछ । हुनतः साक्षरता प्रतिशत समुदाय विशेष पनि फरक हुन्छ । यसरी साक्षरता प्रतिशत उच्च वा न्यून हुनका पछाडि सामाजिक आर्थिक स्थितिले पनि असर पार्दछ भने अर्कोतर्फ सुविधा सम्पन्न सहर बजारमा भन्दा दुर्गम गाउँहरू जहाँ ९० प्रतिशत जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएका कारणले पनि हो ।

ग्रामीण समुदायमा शिक्षासँगै व्यवहारिक सीपसम्बन्धी तालिम एवम् चेतना र नयाँ कुराको विस्तार गर्नुपर्दछ । साक्षरताले आत्मबल र आत्मविश्वास बढोत्तरी भई एक सफल र सबल नागरिकका रूपमा जीवनयापन गर्न अहम् भूमिका खेल्दछ । सक्षमताले पौरखी हातहरूलाई परिमार्जित र परिष्कृत गरेर हरेक व्यक्तिको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्छ भन्ने चेतना ग्रामीण वस्तीसम्म पु¥याउन सके साक्षरता र जीवनपर्यन्त सिकाइले सार्थकता पाउन सक्थ्यो ।

सुविधा वञ्चित समूहमा उनीहरूको दैनिक जीवनमा तत्काल प्रयोग हुने विषयवस्तु र विधिको चयन गरी निरक्षर मैत्री साक्षरता कक्षा वातावरण बनाउनु पर्दछ । विद्यालय जाने उमेरका सबैका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, अनुदान वितरण, खाजा, भत्ता, पोसाक आदिको व्यवस्था गर्ने । खान नपुग्ने समुदायका बालबालिकाको हकमा विद्यालयमा खानाको व्यवस्था एवम् विद्यालयमै विभिन्न सीप सिकाइको वातावरणले सकारात्मक प्रोत्साहनको काम गर्न सक्दछ ।

खुला शिक्षाको अवसर बढाउनका निम्ति विद्यालय तथा खुला शिक्षण संस्थाको विस्तारमा जोड दिने, विशेष प्रतिभावान् व्यक्ति र विशिष्टीकृत विषयमा आवश्यक छात्रवृत्रि प्रदान गर्ने । उनिहरूको वास्तविक समस्याको पहिचान गरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवम् धार्मिक सहयोग गर्ने । साक्षरता कार्यक्रम स्वभावैले निरक्षरहरूको चाहना, आवश्यकता, पहुँचको सुनिश्चितता र मौजुदा साधन स्रोतलाई उच्चतम् प्रयोग गर्ने खालको हुनुपर्दछ । जसले गर्दा वर्तमानमा देखिएका कक्षाामा नआउने, बिचैमा पढाइ छोड्ने जस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिलाई न्यून गर्न मद्दत गर्दछ ।

उनीहरूले दैनिक जीवनमा भोगेका समस्यालाई साक्षरता अभियानमा सम्बोधन गर्न सकेमा निश्चय नै जाँगरिलो सहभागिता जुटाउन सकिन्छ । महिला जनसंख्या बढी भएको हाम्रो जस्तो देशलाई समृद्ध नयाँ नेपाल बनाउन “छोरी शिक्षा” महिला छात्रवृत्ति जस्ता कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हाम्रो जस्तो आर्थिक विपन्नताले भरिएको मूलुकको साक्षरता कार्यक्रमलाई शिक्षासँगै सीप विकासमा जोड दिई आर्थिक उपार्जनमा प्रेरित गर्न सकेमा बिचैमा अध्ययन÷अध्यापनबाट टाढा भाग्ने समस्यामा कमी आउने देखिन्छ ।

चिनियाँमा एउटा उखान छ नि ‘केहीगर्न नसक्नेलाई माछा दिने होइन बल्छी दिने’ त्यस्तैगरी सुविधा वञ्चित समुदायलाई स्वस्फूर्तरूपमा सवल र सक्षम बन्न प्रेरित गर्नुपर्दछ । काम गर्न नसक्ने समूहलाई सामाजिक न्याय एवम् सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । राजनीतिक समानता र सहयोगका निम्ति समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ । अन्तर निकायहरू बीच केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भरपर्दो समन्वयमा साक्षरतालाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम र बजेट छुट्याउनु, निरक्षरहरूमा साक्षरताको महत्व र आवश्यकता सम्बन्धी जनचेतना जगाउनुको साथै आफ्ना लागि छुट्टाइएका कार्यक्रम र बजेटको सही लाभ लिन प्रेरित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ ।

सुविधा वञ्चित समूहलाई सशक्तिकरण नगरिकन समृद्ध समााजको अपेक्षा गर्न सकिन् ।सशक्तिकरण भन्नाले सूचनाहरूको सही जानकारी गरी निर्णय गर्ने क्षमताको विकास गर्नु हो । किनकी जबसम्म राज्यका हरेक जाति, वर्ग र समुदायले समान अधिकार र अवसरको उपयोग गर्न पाउँदैन तबसम्म दिगो विकासको कल्पना पानीको फोका जस्तै हुन्छ क्षणिक र भ्रमित ।

अझ विशेष रूपमा यस्ता सुविधा वञ्चित समूहमा पनि महिला शिक्षा र साक्षरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ किनकी भनिन्छ नि एकजना पुरुष शिक्षित भए आपूmमा मात्रै सीमित हुन्छ र एकजना महिलाा शिक्षित भए परिवार र समाज नै शिक्षित हुन्छ । त्यसकारण महिला साक्षरतालाई प्राथमिकता दिनु भनेको एक प्रकारले पारिवारिक सक्षमता आउनु हो,आयआर्जन बढेर आत्मनिर्भर बन्नु हो र इलममा बढोत्तरी गरी समग्र मुलुकलाई नै सम्पन्नता तिर अघि बढाउनु हो । विगतमा साक्षरता अभियानमा विभिन्न संघसंस्थाले समन्वय र सहकार्यात्मक भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ ।

यस्ता प्रयासहरूले सुविधा वञ्चित समुदायमा साक्षरता प्रथम, द्वितीय, आयआर्जन समूह मार्फत् आफूले अंगालेका र सम्भाव्य पेसाहरूलाई पुरस्कृत गरेर आत्मनिर्भर बनाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने सक्षमता प्रदान गरेको छ । साथै आयआर्जनमा वृद्धि, जीवनस्तर उठान सहयोग, आफ्ना कुराहरू निर्धक्कसँग राख्न अभ्यस्त बनाउन र संगठित भई हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न मद्दत पु¥याइरहेको छ ।

यसर्थ सुविधा वञ्चित समूहमा साक्षरता एवम् जीवनपर्यन्त सिकाइको पहुँच विस्तार गर्न साक्षरता कक्षा केन्द्र तोक्ने, स्वयंसेवक एवम् स्थानीय निरीक्षक नियुक्ति तथा व्यवस्थापन गर्ने, महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने, आधारभूत साक्षरता सीप हासिल गरेपछि निरन्तर शिक्षा र सहभागिताका लागि अनौपचारिक प्रौढ विद्यालयहरूको विकास र विस्तार गर्ने । विभिन्न समुदायको आफ्नै मौलिक भाषा र संस्कृतिसँग मेल खाने गरी सामुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्ने र पायक पर्ने ठाउँमा आयआर्जन समूह गठन गरी उत्पादन वृद्धि र आयआर्जनलाई सामुहिक वचतको रूपमा अभ्यास गराउँदै आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गर्नुपर्दछ । सामाजिक रूपान्तरण गरेर समृद्ध मूलुकको सपनालाई यथार्थतामा बदल्न पछाडि परेका र पारिएका समुदायको सशक्तीकरणको विकल्प छैन ।

यसै वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूको सिकाइलाई जीवनपर्यन्त विस्तार गर्न सामुदायिक पुस्तकालय र सामुदायिक सूचना केन्द्रलाई सामुदायिक सिकाइ केन्द्रसँग जोडेर जनोपयोगी, सेवामूखी र आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने,आजीवन सिकाई तथा निरन्तर शिक्षाको लागि स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गरी आवश्यकताअनुसार विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्ने,धार्मिक मान्यतामा विस्वस्त बनाई सिकाई गर्ने, मौलिक दर्शन र ज्ञान प्रणालीलाई आधुनिक प्राकृतिक विज्ञान र समाज विज्ञानका स्थापित ज्ञान र सिद्धान्तसँग सकारात्मक तादाम्यता मिलाएर शिक्षण गर्ने ।

पठनपाठनमा सहजता ल्याउन क्षमता र अवस्थ अनुरूप भौतिक पूर्वाधार र सिकाई वातावरणको प्रबन्ध मिलाउने । आरक्षण, सकारात्मक विभेद, प्राथमिकता, प्रोत्साहन लगायतका उपायहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले वर्गीकरण गर्ने । कार्यक्रमको सफलता र दिगोपनका लागि पर्याप्त साधन स्रोतको तर्जुमा, प्रभावकारी कार्यान्वयन एवम् सेवाग्राहीको अनुगमन निरीक्षण कार्य प्रगतिको आधारमा पुरस्कृत र दण्डको व्यवस्था गर्ने कार्यमा सबैको साथ सहयोग भएमा निश्चय नै सुविधा वञ्चित समूहमा साक्षरता एवम् जीवनपर्यन्त सिकाइको पहुँँच विस्तार गर्न सकिन्छ । अरुले के ग¥यो भन्दा पनि मैले के गरे भन्ने विशेषतालाई सबैले आत्मसाथ गर्ने हो भने समृद्ध नयाँ नेपाल बनाउन एउटा इट्टा थपे सरहको उपलब्धि हुनेछ भन्दा अन्यथा नहोला ।