November 28, 2020, Saturday
२०७७ मंसिर १३, शनिबार

भोलिदेखि रुपन्देहीमा एसी बस सञ्चालन हुँदै

26.1K

बुटवल । कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण लामो समयसम्म थन्किएका लुम्बिनी मेट्रो सिटी प्रालिका एसी सुविधा सहितका बसहरु भोलि आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएका छन् । प्रालिको शुक्रबार बसेको बैठकले २८ गते आइतबारबाट आफ्नो यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको प्रालिका अध्यक्ष धन बहादुर अधिकारी शंकरले ग्लोबल आवाजलाई बताए ।

गृह मन्त्रमलयले छोटो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि प्रालिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरि सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको उनले बताए । उनले गृहमन्त्रालयले जारी गरेको सबै मापदण्ड पूूरा सुरक्षित तरिकाले यातायात सञ्चालन गर्ने बताए । हामीले ३ महिना बढी लकडाउन व्यहोर्यौ, मुलुक विपद्मा परेको अवस्थामा आमसर्वसाधारणको सेवाको लागि हाम्रो सेवा सूचारुगर्नेे निर्णय गरेका हौं । उनले ग्लोबल आवाजसँग भने, हामिले बसहरुलाई सुरक्षित तरिकाले सञ्चालनमा ल्याउने छौं।’

राज्यले निर्णय गरेका अनुरुप यात्रुलाई बसमा चढाउनु अघि सेनिटाइजर र थर्मल गर्न ज्वरो जाँच गरेर बसभित्र प्रवेश गर्न दिइने, बसभित्र भौतिक दूरी कायम गरिने, सहचालकले पीपीई लगाएर मात्र काम गर्न लगाइने जस्ता मापडण्डहरु पूरा गर्ने गाडीधनि प्रकाश पुनले बताए । हाल ८ वटा बस सञ्चालनमा ल्याएको प्रालिले बेलहिया (सुनौलीसम्म) नाकादेखि बुटवल गोलपार्क र बर्दघाटसम्म आधा–आधा घन्टामा सवारी साधन सञ्चालन गर्ने बताएको छ।

यसअघि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भने अहिलेकै अवस्थामा सवारी साधन सञ्चालन गर्न नसकिने बताएको थियो । महासंघको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले लकडाउन अवधिको बैंक किस्ता सार्नुपर्ने, ब्याज मिनाहा हुनुपर्ने, लकडाउन पछिको किस्ताका लागि समय सार्नुपर्ने र ब्याज पुर्नविचार गर्नुपर्ने लगायतका माग पुरा नभएसम्म यातायात सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

लकडाउनको १ सय १० दिनसम्म पार्किङमा रहेका सवारी निकाल्दा सर्भिसिङमा मात्रै ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म खर्च हुने अवस्था भएकाले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले माग राखेका छन् । चालक र सहचालकका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्दै कोरोना बिमा गर्नुपर्ने उनिहरुको माग रहेको छ । सरकारले जिल्लाभित्र मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी सिट क्षमताको ५० प्रतिशत यात्रु राखेर सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा प्रचलित भाडादरमा ५० प्रतिशत बढी रकम लिन पाउने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको थियो ।

पछिल्लो अपडेट