औचित्यकै लागि संघर्षरत प्रदेश सरकार

प्रदेश ५ सरकारले फागुन ३ गते तेस्रो स्थापना दिवस भव्य रुपमा मनायो । मुलुक संघीय संरचना अनुसार कार्यान्वयनमा अघि बढेपछि स्थापित प्रदेश सरकारले आफ्नो समयावधीको दुई वर्ष पूरा गरेको अवसरमा विशेष सामारोहको आयोजना गरी स्थापना दिवस मनाएको हो । त्यस्तै प्रदेश सरकारले दुई वर्षको समीक्षा र उपलब्धीहरु पनि सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय र केन्द्रिय सरकारको बीच वा मध्यस्थको रुपमा गठित प्रदेश सरकारको स्थापना र कार्यान्वयनको औचित्य माथी नै प्रश्न उठेको प्रदेश सरकारका दुई वर्ष निकै चूनौतीपूर्ण नै रहे ।

स्थापनाको पहिलो वर्ष यसको आवश्यकता र महत्वसँगै कार्यको विषयमा निकै आलोचना रहयो । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार र राज्य सञ्चालन, विकास निर्माणका ठूला योजना कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रिय सरकार हावी रहँदा प्रदेश सरकार ओझेलमा पनि पर्यो । अर्कोतर्फ नयाँ संरचना र व्यवस्थापनमा अभ्यासरत प्रदेश सरकारको सुस्त गतिले यसप्रति जनविश्वासको कमी पनि रह्यो । दुई वर्षअघि सम्पन्न निर्वाचनबाट गठित प्रदेश सरकारका मुलुकका लागि नौलो अभ्यास थियो भने निर्वाचित सदस्यहरुलाई नौलो अनुभव । संवैधानिक र सिद्धान्त अनुसार केही जानकार भएतापनि व्यवहारिक रुपमा उनीहरुलाई प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र अनुभव थिएन । १२ जिल्ला, ८७ सांसद रहेको प्रदेशमा मुुख्यमन्त्री सहित, भौतिक तथा पूर्वाधार, कानून, कृषि, उद्योग वन,वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयमा अन्य चार मन्त्रीहरु रहेका छन् ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्रीकै अन्तर्गत रहेको छ । प्रदेश सभा स्थापनादेखि सञ्चालनमै चूनौती रहँदै आएको थियो । यसअघि सम्पन्न प्रदेश सभा स्थापना दिवसका अवसरमा प्रदेश सभाका अध्यक्ष पूर्णबहादुर घर्तीले शपथका समयमा झण्डा समेत नरहेको बताएका थिए । अर्थात् शून्यबाट सुरु भएको सभाले आफ्नैलागि पूर्वाधार निर्माणदेखि अभ्यासमा व्यस्त रह्यो । पहिलो वर्ष आफैमा अल्झिएजस्तो देखिने प्रदेश सभा तथा सरकारले दोस्रो वर्षमा भने केही गति लिएको छ । प्रदेशको विकासका लागि योजना आयोग स्थापना गरी योजनाबद्ध तवरले अगाडि बढेको प्रदेश ५ सरकारले विभिन्न गौरवका आयोजना तय गर्दै केहीको डिपिआर समेत तयार गरेको छ । दुई वर्षको अवधिमा सरकारले समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि आधार तयार गरेको दाबी गरेको । प्रदेशका वस्तुस्थितिका बारेमा गहिरो विश्लेषण गरी योजनाबद्ध ढङ्गले काम अगाडि बढाउन प्रदेश योजना आयोगको गठन गरी आवधिक योजना तयार गरेको छ ।

‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’ को सोच हासिल हुनेगरी प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदा र भौगोलिक विविधताको अधिकतम प्रयोग गरी सामाजिक न्यायमा आधारित विकासका लागि आवधिक योजनाअनुरुप काम अघि बढाइएको बताएको छ । सरकारले कृषिको व्यावसायीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको क्षेत्रमा योजना बनाएर काम अगाडि बढाएको छ । प्रदेशमा दुई वर्षको अवधिमा ४८ कानून र १० नियमावली पारित भए । प्रदेशमा २१ सडक र पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् भने चालू आवमा ३० सडक र पुलको काम बोलपत्र प्रक्रियामा गएको छ । प्रदेश सरकारले लगानीका लागि प्रदेश नं ५ सबैभन्दा उपयुक्त भएको ठहर गर्दै आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको छ । कूल विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था गत वर्षभन्दा सुधार भएको देखिन्छ ।

पहिलो वर्ष नयाँ अभ्यासमा अनुुभव लिँदै र आलोचनाबाट अघि बढेको प्रदेश सरकारले दोस्रो वर्षमा गति लिँदै छ । प्रदेश सरकारका लागि गाडी खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचार, कृषि अनुदानमा भएको अनियमित्ता, कानून निर्माणमा ढिलाई, प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी कायम गर्न ढिलाई, योजना तथा विकास निर्माणका काममा सुस्तता लगाएतका कमीकमजोरीहरुले प्रदेश सरकारप्रतिको आशा र विश्वास घटेको छ । त्यतिमात्र नभई आलोचना पनि भइरहेको छ । यि कमजोरी, चूनौती र आलोचनालाई झेल्दै अगाडि बढेको प्रदेश सरकारले तेस्रो स्थापना दिवस भव्य रुपमा मनाउँदै गर्दा बनेका कानून कार्यान्वयन र योजना सफल बनाउनतर्फ प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहोस् । आफ्नो गतिले ‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’नारालाई सार्थक बनाउन सफल होस् ।