विकास खर्च नाजुक, राजस्व असुली पनि कमजोर

कार्तिक १,
काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वर्ष हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले तीन महिनामा १६.४३ प्रतिशतमात्रै राजस्व असुली गरेको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षका लागि राखेको राजस्वको लक्ष्य भेटाउन सरकारलाई कठिन छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ८१ अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको छ । स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच करको विषयमा अन्योल रहँदा त्यसको असर सरकारको ढुकुटीमै पर्ने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

यद्यपि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केही विषयबाहेक धेरै विषयमा सुधार आएको बताउँदै आएका छन् । विश्व बैंकको बैठकमा जानुअघि अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको र रोयल्टीको विषयमा बाहेक अन्य विषयका मुद्दाहरू टुंगिसकेको बताए । उनले भने, “हामी संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमा छौं, स्थानीय प्रदेश सरकारबीच देखिएका करका विषयहरू सबैजसो टुंगो लागिसकेका छन् रोयल्टीको विषयमा पनि केही दिनमै टुंगो लाग्छ ।” उनले सरकार आर्थिक रूपान्तरणमा क्रियाशील भएर लागेको र केही महिनामा नतिजा आउने बताए । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा उल्लेख्य सुधार भएको पाइँदैन । नेपाललाई सन् २०२१ मा विकासोन्मुख मुलुक र २०३० मा मध्यम आयको मुलुक बनाउन सरकारले भारी खर्च र राजस्व बढाउनुपर्ने देखिन्छ । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत पनि सरकारको हालको गतविधिले आर्थिक सूचकांकमा सुधार नहुने बताउँछन् । “बलियो सरकार हुँदा पनि सरकारले आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा खासै ध्यान दिएको छैन,” उनी भन्छन्, “न त अहिले सरकारको ध्यान विकास खर्चमा छ न राजस्वमा नै देखिन्छ ।” उनले सरकारको ध्यान अब आर्थिक सूचकांकको सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । महालेखाको तथ्यांकअनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा चार प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने भन्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अठोट लिएको सरकारले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता नदिँदा विकास खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । सरकारी निकायको आयव्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्म कुल बजेटको ११.४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सरकारले चालू वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट : ल्याएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड अर्थात ६२.४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात २६.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, वित्तीयतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित रकममध्ये चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्म चालूतर्फ १६.१७ प्रतिशत पुँजीगततर्फ ४.३८ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ १.२८ प्रतिशत खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

यो अवधिमा दसैं पेश्कीस्वरूप एक महिनाको अतिरिक्त तलब कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकोले पनि चालू खर्च बढी देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो चार महिना टेन्डर तथा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्ने समय भएकोले विकास खर्च सोचेअनुसार नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले सरकारले राजस्व प्रशासनमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने र कर प्रशासनलाई सुदृढ तथा बलियो बनाउने नीति लिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट तथा सरकारले लिएको नीति तथा कार्ययोजनाका आधारमा बजेट खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सचिव तथा अन्य विभागीय कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् । - निरु अर्याल/कारोबार