स्थानीय सरकारको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम: टोल वस्तीका जनताहरुसँग मनमन्थन गर्न जरुरी

प्रत्येक स्थानीय सरकारले हरेक वर्ष असार १० गते भित्र आ–आफ्नो कार्यपालीकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र असार मसान्तसम्म स्थानीय सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गराउनु पर्छ । योजना तथा कार्यक्रमहरुले पालिकाको आगामी कार्यदिशा निधारर्ण गर्छ । पालिकाले के–कति र कसरी आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रकृयाहरु अघि बढाउछन् । जनताहरुलाई कतिको सहभागी हुने अबसर दिन्छ । जनताको समस्या र आवश्यकता बारे कसरी सुनुवाई गर्छ । ति यवात कुराहरुले पालिकाको आगमी मार्ग दर्शन निधारर्ण गर्छ ।

कोभिड–१९ को यस महामारीका बिच पालिकाहरुले ल्याउन लागेको २०७८/०७९ वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमले जनताको कष्ठकर जीवनलाई कसरी मलमपट्टि गर्न सकिन्छ । कसरी जनतालाई आस, भरोसा दिलाउन सक्छ । आफ्ना जनतालाई कसरी अभिभावकत्व प्रदान गर्न सक्छ । कसरी आफ्नो स्रोत साधानको उपयोग गर्दै आगामी दिनमा जनताका लागि अवसरका ढोका खोल्न सक्छ भनेर हामी सबैले कुनै न कुनै माध्यमबाट टोल वस्तीका जनताहरुसँग मत–मन्थन गर्न आवश्यक छ ।

सामान्य अवस्था भएको भए यतिखेर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले योजना तर्जुमाको ७ चरणमध्ये ४ चरण सकाएर ५ औं चरणको एकिकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमासँग सम्बन्धित कामहरु गरिरहेका हुन्थे । अहिलेसम्म योजना बजेटको पूर्व तयारी, श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा, वस्ती–टोलस्तरमा योजना छनौट र वडास्तरमा योजना छनौट निर्धारण जस्ता कार्यहरु सम्पन्न भैसकेका हुने थिए र स्थानीय तहबाट एक प्रकारको खाकाहरु वडा कार्यलयहरुमा आइसकेका हुन्थे । जनस्तरबाट आएका योजना तथा कार्यक्रमलाई वडाका जनप्रतिनिधिहरु बीच मत–मन्थन चलीरहेको हुन्थ्यो ।

मतमन्थनबाट आएका योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्तावनाहरु क्रमशः विषयगत समिति, विभिन्न शाखाहरु र जनप्रतिनिधिहरु बीच कसरी वडा र पालीकाको समग्र विकास गर्न सकिन्छ भनेर थप छलफल प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने गरि सक्थ्यो । वडाका प्रस्तावनाहरु माथी विषयगत समितिहरुमा खाका पठाउन रणनीतिक योजना, आवधिक योजना वा गुरु योजना कस्तो प्रकारको योजना तथा कार्यक्रम हो, ति योजना तथा कार्यक्रमलाई वडा, पालिका, प्रदेश र संघ कुन तहबाट कार्यन्वयन गर्न सकिन्थ्यो भनेर घनिभुत रुपमा छलफलमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु केन्द्रित हुन्थ्ये । यी प्रकृयाहरुले कहि न कहि जनप्रतिनिधिमुलक योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनलाई मद्दत पुग्नेगर्छ ।

यी प्रकृयाहरुमा आम स्थानीय नागरीकहरुले प्रत्येक्ष सहभागितामा पालीकाको योजना तथा कार्यक्रम जनताको आश्यकता र समग्र विकासमा केन्द्रित भएर ल्याउन सहयोग पुग्थ्यो । तर यसपालि कोभिड–१९ का कारण प्रयाप्त छलफल र जनताको सहभागीता बिना स्थानीय सरकारले सिमित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको मद्दतमा वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याउने सम्भावना छ । यसरी आउने वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरु जनता केन्द्रित भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित हुने खतरा छ । गत वर्षहरुका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमलाई समीक्षा गर्दा टुत्रे र छरिएका र बढी समाजिक विकास तिर केन्द्रित भएको पाइन्छ ।

विभिन्न जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल तथा कुराकानी गर्दा कोभिडका कारण वस्ती–टोलस्तरमा छलफल गर्न कठिन भएको बताउछन् । कसरी वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्नु हन्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँहरुले पहिले कै बाँकी रहेका योजनाहरु जुन अघिल्ला वर्षहरुमा पूरा नभएका वा नपरेकाहरुलाई नै प्राथमिकता दिने बताउछन् । पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ का कारण कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुले जनताको टोल वस्तीमा नगई वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेका थिए । गत वर्ष प्रायजसो पालिकाहरुले विवाद नहोस् भनेर वडाहरुमा एकै आर्थिक सिलिङ्ग निधारण गरेको पाइन्छ ।

पालिकाहरुको गत वर्षको योजना तथा कार्यक्रमलाई अध्ययन गर्दा सुगम र विकसित ठाउँहरुमा विकासका योजना तथा कार्यक्रम साथै पूर्वाधार निमार्णले प्रथामीकता पाएको देखिन्छ । व्यक्ति केन्द्रित योजनाहरु तथा कार्यक्रम बनाएको पाइन्छ । कोभिड–१९ का कारण वस्ती–टोलस्तरमा योजना छनौट कार्यक्रम प्रयाप्त हुन नसक्दा वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ । यद्यपी केहि पालिकाहरले फोन मार्फत समाजका पहुँचवालाहरुका सुझाव लिइएको पाइन्छ । जसले गर्दा पालिकाहरुमा समावेशि तरिकाले वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम आउन नसक्दा महिला, बालबालिका, उत्पीडनमा परेका समुदाय वर्ग, भौगोलिक विकटताका जनताहरुका समस्याहरु ओझेलमा परेका थिए ।
यो वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम अन्तिम वर्ष पनि हो ।

स्थानीय तहको चुनाव पनि नजिकै भएकाले पालिकाको मेयर/अध्यक्ष, उपमेयर/उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरुको स्वार्थमा केन्द्रित भएर योजना तथा कार्यक्रम आउने देखिन्छ । स्थानीय चुनाव पनि नजिकै भएकाले जनताभन्दा पनि व्यक्तिको पद, हैसियतले वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था रहन्छ । जनताका अति आवश्यकताभन्दा पनि अन्य क्षेत्रमा वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरु पर्न सक्छन् । स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्येक्ष जोडिएको सरकार हो । यसलाई जनताको घरदैलोसँग जोडिएको सरकार पनि भनिन्छ । यसका हरेक गतिविधिहरु जनताका दैनिकी जीवनसँग जोडिएको हुुन्छ ।

स्थानीय सरकारसँग स्थानीय जनताको धेरै अपेक्षाहरु रहन्छन् । वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमका माध्यमबाट स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरीकका आवश्यकता तथा अपेक्षाहरु पूरा गर्ने दायित्व रहन्छ । यसका लागि नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई तिनै किसिमको शासनकीय अधिकारहरु सहित २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकारहरु क्रमशः संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेख गरेको छ । यसलाई थप व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४, स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन–२०७५ जस्ता कानूनी व्यवस्था जारी गरिएकोे छ ।

स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा विभिन्न विषयगत समितिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहनछन् । जसले विभिन्न शाखा, विज्ञ व्यक्ति र नागरीकसँग छलफल गरेर योजना तथा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गर्ने गर्छ । भौतिक विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजनाहरु, आर्थिक विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजनाहरु, सामाजिक विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजनाहरु, वन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापन विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजनाहरु, सुशासन तथा संस्थागत विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजनाहरु साथै पालीका विकास र समृद्धिसँग जोडिएको अन्य योजनाहरु रहेका हुन्छन् । ति योजनाका प्राथमिकताहरु र त्यसको पहिचान, छनौट तथा स्वीकृति गर्नका लागि पनि नागरीकलाई सहभागिता गराउन आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो भिलेज प्रोफाइल अनुसार कुन वडामा कति जनता छन् । उनिहरुको अवस्था के कस्तो छ भनेर तथ्याङ्क ल्याउन सक्छ, त्यसैको आधारमा टोल स्तर, वडा प्रस्तावना र विभिन्न विषयगत समितिहरुमा छलफल र विभिन्न शाखाहरुको मद्दतमा युवा लक्षित योजना तथा कार्यक्रम निमार्ण गर्न सक्छ । कार्यक्रम बनाउँदा सबैलाई एकै प्रकारकोभन्दा पनि उनिहरुको क्षमता, योग्यता अनुसार लिङ्ग, जाति समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र, अपाङ्गतालाई केन्द्रमा राखी प्राथमीकिकरण गर्न आवश्यक छ ।

ति सबैका लागि हरेक स्थानीय सरकारले आफ्ना जनतालाई योजना तथा कार्यक्रमको लागि छलफलमा सहभागि हुने उनिहरुको राय–सल्लाह लिन जरुरी छ । अहिलेको कोभिड–१९ ले विषम स्थिति भएका कारण जनतासँग प्रत्येक्ष जान नसके पनि त्यसका लागि विभिन्न माध्यम जस्तै अनलाइन माध्यमबाट छलफल र नागरिकको समस्या र सुझाव संङ्कलन गर्न सक्छन् र त्यो जरुरी छ ।