परासीमा भूमि आयोगद्वारा राजनीतिक दलहरुसँग छलफल

परासी । भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग पश्चिम नवलपरासीले जिल्ला स्थित राजनीतिक दलहरुसँग छलफलगरेको छ । छलफलमा आयोगले अहिलेसम्म गरेका कार्य, आगामी योजना तथा राजनीतिकदलबाट गरिएका अपेक्षाका विषयमा जानकारी गराइएको थियो ।

कार्यक्रममा आयोगकी जिल्ला अध्यक्ष विमला अर्यालले आयोगको केन्द्रिय कार्ययोजना अनुसार आगामी असारभित्र सबै स्थानीय तहमा सम्झौता गरी लालपूर्जा वितरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने लक्ष्य रहेकोमा जिल्ला आयोगले तोकिएको समय अगावै जिल्लाका सातै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी कार्य अघि बढाएको जानकारी दिए । केन्द्रिय आयोगसँग रामग्राम, सुनवल र बर्दघाट नगरपालिकाले पहिलो चरणमा सम्झौता गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गरिसकेका छन भने जिल्लामा आयोग गठन भएपछि सुस्ता, प्रतापपुर, सरावल र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकासँग सम्झौता गरी सूचना प्रकाशनको लागि केन्द्रिय आयोगलाई अनुरोध गरिएको अध्यक्ष अर्यालले बताए ।

जिल्लामा कोही पनि नागरिक भूमिहीन हुन नपरोस् र वास्तविक भूमिहीन नछुटुन् भन्ने लक्ष्यका साथ आयोगले तीव्र रुपमा काम गरिरहेको र तल्लो तहसम्म यस सम्बन्धि सूचना प्रवाह र सहजीकरण गरिदिन उनले दलहरुसँग आग्रह गरे । उनले विगतका आयोगका अधुराकाम र रोक्का भएका जग्गा फुकुवा गर्ने कार्यमा पनि आयोग सक्रियता पूर्वक अघिबढेको बताए । कार्यक्रममा सहभागि राजनीतिक दलहरुले वास्तविक भूमिहीन छुट्न नहुने, विगतका आयोगका अधुरा कामतत्काल अघि बढाउन र त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाएका थिए । कतिपय वडामा जनप्रतिनिधिले वास्तविक भूमिहीनलाई सिफारिस दिन नमानेको, कतिपय स्थानमा पूर्जा दिलाइदिने भन्दै विचौलियाले रकम असुली गर्ने गरेको जस्ता गुनासो आएकोले आयोग यस्ता विषयमा चनाखो रहनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।