February 25, 2021, Thursday
२०७७ फाल्गुन १४, शुक्रबार

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहसँग सम्झौताको तयारी

243

दार्चुला । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जिल्लास्थित कार्यालय स्थापना गरेसगैँ यो सँग सम्बन्धित कामअघि बढाएको छ ।

जिल्लामा शनिबार मात्रै आयोगको कार्यालय स्थापना भएको छ । यो सँगै दार्चुलाका दुई नगरपालिका तथा सात गाउँपालिकासँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘भूमिहीन दलित र सुकुम्वासी’लाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाको व्यवस्थापनका लागि प्रचलित कानून अनुसार काम गर्न सम्झौता शुरु गरिएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष रामदत्त जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बासोबास गर्दै आएकालाई व्यवस्थित गर्न आयोगको स्थापना भएको हो ।

यहाँका स्थानीय तहमा ‘भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन एकाइ’ गठन गरेर निवेदन सङ्कलन गर्ने, त्यसमाथि कारवाहीको लागि कार्यपालिकाको बैठकमार्फत सिफारिस गरेर पठाउनेसम्मको अधिकार स्थानीयतहलाई दिइएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहमा भूमिहीनको तथ्याङ्कन सङ्कलन नगरिएको कारण प्रक्रियामा केही ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

स्थानीय तहमार्फत सिफारिससहित प्राप्त भएका निवेदन जिल्लास्थित आयोगको कार्यालयले सङ्कलन गरेर त्यसलाई सम्बोधनको लागि केन्द्रमा पठाउने प्रावधान छ । स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको लगत सम्बन्धमा आवश्यक प्राविधिक पठाउने काम आयोगको जिल्ला र केन्द्रको भएकाले बाँकी मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको हुँदा आयोगले कामको थालनी स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षसँग सम्झौता गरेर अघि बढाउने आयोगले जनाएको छ ।

आफ्नो पालिकाभित्रका भूमिहीन र सरकारी जग्गा उपभोग गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा नौगाड गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीले सुझाव दिए । “हामीसँगै थुप्रै व्यक्ति सुकुम्वासी छन् । कयौं रोपनी जमीन बाँझो छ । सबैलाई व्यवस्थित गर्नेगरी आयोगले काम गर्नुपर्छ”, उनले भने । तोकिएको समयभित्रै काम सम्पन्न गर्न आफूहरु सक्रिय भएर लाग्ने भएकाले कुनै शङ्का नलिइ काम अघि बढाउन स्थानीय तहलाई जिल्लास्थित आयोगको कार्यालयले आग्रह गरेको छ । “हामीलाई सरकारले नियुक्त गरेर पठाएको हो”, आयोगका अध्यक्ष जोशीले भने, “हामी रचनात्मक ढङ्गले जिम्मेवारी पूरा गर्छौ ।” पहिलोमा भूमिहीन दलित, दोस्रोमा भूमिहीन सुकुम्वासी र तेस्रोमा प्राथमिकतामा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य भएकाले सोही अनुसार काम अघि बढाइने अध्यक्ष जोशीको भनाइ छ ।

ब्यासको स्काइ टावर तीन महिनादेखि अवरुद्ध

त्रिदेशीय सीमा नजिकै रहेको दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका छाङ्गरुस्थित नेपाल टेलिकमको स्काइ टावर तीन महिनादेखि अवरुद्ध रहेको छ । गत मङ्सिरदेखि सो टावर अवरुद्ध रहेको बताइएको छ । व्यासी सौका समुदायका बसाइँसराइ (कुञ्चा) सदरमुकाम सरेयता छाङ्गरुमा रहेको टावर अवरुद्ध भएको हो । स्थानीयवासी गाउँमा हुँदासम्म फोन सेवा सुचारु थियो । त्यसपछि टावर मर्मतका लागि पहल भएको छैन् । ब्यासको छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ५० गुल्म र नेपाल प्रहरी यो वर्षदेखि बाह्रैमास बसेका छन् । विगतमा छ महिना मानवविहीन हुने छाङ्गरु तिङ्करमा पहिलो पटक सुरक्षाकर्मी बाह्रैमास बसेका हुन् । तर यो पटक स्काइ फोन सेवा सुचारु नहुँदा सुरक्षाकर्मी, सबैले ल्याण्डलाइन फोनको मात्र भर पर्नुपरेको गुल्मपति धीरेन्द्र शाहले बताए ।

हामीसँग दुई वटा ल्याण्डलाइन फोन सुचारु छ । त्यही भएर सबै यही फोनमा आएर कुराकानी गर्ने गर्छन् । नेपाल प्रहरी र चार पाँच जना सर्वसाधारण यही फोन प्रयोग गर्छन् । मोबाइल फोन नहुँदा सुरक्षाकर्मीले लाइन लागेर फोन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुल्मपति शाहले बताए । यो वर्ष हिमपात पनि छैन् । तर समयमै मर्मत सम्भारतर्फ चासो नदिइँदा मोबाइल फोन प्रयोग गर्न नपाइएको उनले बताए । यहाँका स्थानीयवासी मङ्सिर महिनामा सदरमुकाम खलङ्गा झरेका थिए । उनीहरु वैशाख जेठ महिनामा मात्रै छाङ्गरु उक्लिने गर्छन् ।

त्यो बेलासम्म अहिले छाङ्गरुमा सुरक्षाकर्मी र चार पाँच जना सर्वसाधारण मात्रै छौं । अहिले हिउँ घाम नलाग्ने ठाउँमा मात्रै जमेको छ । अन्य क्षेत्रका हिउँ पनि पग्लिसकेको छ । यो वर्ष विगतको जस्तो हिमपात नहुँदा छाङ्गरुमा बस्न सहज भएको उनको भनाइ छ । अहिले ब्यास पुग्न हिउँ परेका कारण पनि आवतजावतमा कठिनाइ छ । नेपालतिर सडक निर्माणका लागि भर्खर मात्रै ब्यासको सुनसेरामा सेनाले क्याम्प खडा गरेको छ ।

पछिल्लो अपडेट