प्रदेश राजधानी छनौटमा वातावरणीय अदुरदर्शिता

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको तेस्रो वर्ष चलिरहँदा प्रदेश ५ ले राजधानी र प्रदेशको नाम प्रस्ताव गरेको छ । नेकपाका दुई शिर्ष नेताहरुले सहमति जनाएको समाचार बाहिरिन नपाउँदै प्रदेश ५ का आन्तारिक मामिला तथा कानून मन्त्रीले नाम र राजधानीको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । प्रदेश सरकारका अनुसार प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङ्ग भालुवाङ्ग राख्ने निर्णय भएको छ । प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभालाई भएपनि संविधानको यो व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै दुई नेताले गरेको निर्णय प्रदेश सरकारले अघि बढाएको छ र पार्टीको ह्विप पालना गर्दै सम्भवत: यो निर्णय नै प्रदेश सभाले अनुमोदन पनि गर्नेछ ।

प्रदेश ५ सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार भालुवाङ्गलाई केन्द्र मानी गढवा, राप्ती गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको केहि भागमा प्रदेश राजधानी हुनेछ । प्रदेशको भौगोलिक अवस्था अनुसार यो क्षेत्र करिब करिब बीचमा पर्छ । पश्चिमको राजापुर र पूर्वको सुस्ता अनि उत्तरको पुथादेखि हेर्दा यो ठाउँ उपयुक्त देखिन्छ । भालुवाङ्गको वकालत गर्नेहरुले नक्शामा यहि देखाएर सहि निर्णय भनिरहेका छन् । तर, राजधानी बनाउने काम नक्शामा चिन्ह लगाए जस्तो हैन । विद्यार्थीले ज्यामितिमा केन्द्र बिन्दु बनाए जस्तो पनि हुँदै हैन । राजधानी हुनको लागि केहि भौगोलिक र प्राकृतिक अवस्थाले साथ दिनुपर्छ । राजधानीलाई दिर्घकालिन रुपमा धान्न र फैलिन दिने क्षमता त्यस स्थानमा हुनुपर्छ, तर यो पाटोबाट प्रदेश ५ को राजधानी तोक्ने बेलामा वेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

भालुवाङ्ग चुरेको घँेच र राप्तीको काखमा रहेको छ । चूरे आफैंमा कमजोर भू–बनोट भएको क्षेत्र हो । अझ राप्तीको बगर त झन् निकै कमजोर छ । यहि कारणले राप्ती किनारको यो क्षेत्रले बारम्बार प्राकृतिक प्रकोपको वितण्डा बेहोर्दै आइरहको छ । चुनयुक्त पर्वतीय भूमि र बालुवाको कारणले गर्दा यहाँ भूमिगत जल भण्डारको कमि छ । राजधानी बनेपछि पानीको माग बढ्ने र यहाँका पानीका श्रोतहरुले त्यो माग पूरा गर्न सक्ने छैनन् र प्रदेश राजधानी काकाकूल शहर बन्नेछ । सुख्खा जमिनको कारणले वनजंगल हुर्कन लामो समय लाग्ने भएको र जनसंख्याको चाप परेको कारणले यो क्षेत्रमा वनजंगल पातलिँदै गएको छ । प्यूठान, रोल्पा, र अर्घाखाचीको संगम रहेको यो ठाउँमा आप्रवासन उच्च छ । सार्वजनिकप्रति जग्गा मासेर बस्ति बस्ने क्रम बढेसँगै राजमार्ग छेउछाउमा सुकुम्बासी बस्ति बढेको छ । वन क्षेत्रमा रहेको बजार भएकोले भालुवाङ्गले विकसित हुन पाएको छैन ।

अर्घाखाँचीतर्फको भूभागका बस्तीहरु त झन् वनकै बीचमा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा वनलाई हटाएर राजधानी बनाउनु गम्भीर गल्ति हुनेछ । भालुवाङ्ग क्षेत्र एशियाकै प्रमुख जैविक करिडोरमा पर्छ । नेपालका ५ र भारतका ७ वटा राष्ट्रिय निकुन्जहरुलाई जोडेर वन्यजन्तुहरूको विचरणमा सघाउन जैविक मार्ग संरक्षणका कार्यक्रमहरु संचालित छन् । दाङ्गको दक्षिणी क्षेत्रमा पातलो वनयुक्त चुरे क्षेत्र रहेकोले महेन्द्र राजमार्गको किनारामा रहेको वनक्षेत्र मात्र जैविक करिडोरको लागि अत्यावस्यक क्षेत्र हो । भालुवाङ्ग क्षेत्रमा राजधानी निर्माण गर्दा करिब ३ हजार कि.मि. लामो जैविक मार्ग टुक्रनेछ । यसबाट वातावरणिय क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्नेछ । यसैगरी बाँके राष्ट्रिय निकुन्जमा समेत राजधानीको असर पुग्नेछ । यतिमात्र नभई देउखुरीको प्रमुख कृषि भण्डार राप्ती र गढवा गाउँपालिकाका खेतीयोग्य जमिनहरु शहरिकरणको चपेटामा पर्नेछन र रैथाने थारुहरु क्रमश विस्थापित हुँदै जानेछन् ।

प्रदेश राजधानीसँग सामान्य नागरिकको खासै काम नपर्ने भएकोले उनीहरुको लागि यो सरोकारको क्षेत्र हैन । प्रदेशको बीच भागमा पर्छ भन्दैमा नक्शामा इन्ची नापेर राजधानीको लागि उपयुक्र्त स्थान तोक्नु मूर्खता हो । प्रदेश राजधानी प्रदेशको पहिचान समेत भएकोले व्यवस्थित शहर बनाउन सकिने ठाउँमा मात्र राजधानी बनाउन उपयुक्त हुन्छ । दिर्घकालिन रुपमा स्वच्छ तथा हराभरा, खानेपानी र ढल निकाशको व्यवस्था गर्न सकिने र पर्यावरनिय सन्तुलन रहिरहन सक्ने क्षेत्रमा व्यवस्थित ढंगले शहर निर्माण गरि राजधानी बनाउनुपर्छ । भालुवाङ्गमा यस्ता सम्भावनाहरु नभएकोले राजधानी बन्दा सुविधाभन्दा सास्ती थपिने देखिन्छ ।

बुटवलदेखि कपलबस्तु,घोराही –तुलसीपुरको विकल्पको रुपमा भालुवाङ्गलाई अघि सार्नु विवेकयुक्त निर्णय हुँदैहैन । तसर्थ राजधानी स्केलले नापेर, नेतृत्वको स्वार्थ वा शक्तिको प्रतिष्पर्धामा भन्दापनि भूगोल,स्रोत,साधन,सम्भावना,दिगो विकास, विस्तारका लागि क्षेत्रदेखि सो प्रदेशका जनताको साझा भावना र एकता कायम गर्नेगरी तोकिन आवश्यक छ । अन्तिम निर्णय हुनुभन्दा अघि यसतर्फ पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।