बदलिँदो परिवेशमा नेपालको विदेश नीति

२ जुन, २०१९ मामोदी सरकारले नेपालका भू भागकालापानी,लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा भारतीय भूमिमा राखेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल, भारत, च्नि र पाकिस्तानमा एकैपटक तरङ सिर्जना हुनपुग्यो र अहिले पनि तरङ्गिनै छ। यसको कारण थियो प्रकाशित नक्शामा भारतले जम्मु कश्मीरलाई दिएको विशेष दर्जाको मान्यता खारेज गरी जम्मुकश्मीरलाईऔपचारिक रुपमा दुइवटा केन्द्र शासित राज्य जम्मुकश्मीर यी नयाँ राज्यलाइ देखाउने गरी प्रकाशित नक्सामा नेपाल ,चीन र पाकिस्तानले आ–आफ्नाभूमि समेटेको भनेर विरोध गरिरहेका छन् र समाधान भएको अवस्था छैन।

मे २१,२०२० का दिन भारतसँग विवादित भनिएका भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्शा मात्र प्रकाशित गरेन कि निशाना छापमा भएको नक्शा सच्याउनका लागि १६ जुन,२०२० मा संविधान नै संशोधन गर्न सफल भयो संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलको सहयोगमा। विडम्वनाको कुरा समाजवादी जनता पार्टीकी नेतृ सरीता गिरी संविधान संशोधनका विपक्षमा उभिएकाले उनलाई पार्टीले कार्वाही गरेकोले सांसद पद गुमाउन पुगिन् । ४ अगस्ट, २०२० मा पाकिस्तानले पनि भारतसँगको विवादित भूमि कश्मीरलाई समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्र्याे । यसकै सिलसिलामा लद्दाखको गलवान उपत्यकामा चिनीयाँ सेनासँगको झडपमा २० भारतीय सेनाले मृत्यवरणगर्न पुगे ।

पृथ्वीनारायण शाहका भाषामा दुई ढुङ्गाको तरुल हो नेपाल । तर,अहिले भनाई परिवर्तन भएको छ अर्थात् नेपाल विशाल भिमकाय ड्रागन र हात्ती बीचको गतिशिल पुल हो । यी दुइवटा विशाल अर्थतन्त्र भएका छिमेकीलाई विश्वासमा लिनसके नेपालको विकासमा कायापलट नहुने त कुरै भएन। एउटा भनाइ नै छ,साथी छान्न सकिन्छ तर, छिमेकी छान्न सकिँदैन। त्यसकारण छिमेकीसँग मिलेर बस्नु र विकासका गतिविधि अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन। बदलिँदो समयको पदचा पअनुसार हाम्रो विदेश नीति परिभाषि तहुनु आवश्यक छ। पञ्चशील र असंलग्न जस्ता आधारभूत कुराहरुलाई आधार मानेर पुरानो समदूरीका हिसाबले नभई आवशक्ताको हिसाबले विदेश नीति बनाइनु पर्दछ ।

नेपालका एक चर्चित राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले आफ्नो भिडियो व्लगमा भनेका छ्न –चीन र भारतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र शेष विश्वलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर अबको विदेश नीति बनाइनु पर्दछ । बास्तवमाआजको आवश्कता नै यहिहो । २४ अगष्ट, २०२०को कान्तिपुरमा गेजा शर्मा वाग्ले लेख्छन् ‘अबको विदेश नीति परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भनेजस्तो रिसेट होइन कि रिडिफाइको हो ।’ सायद यसैको प्रभावपनि हुनसक्छ विदेशमन्त्री ज्ञवालीले २६ अगष्ट २०२० मा योहो टेलिभिजनकार्यक्रममा रिसेट वा रिडिफाइन गर्नुपर्छ भनेकाथिए । वाग्लेको मत छ ‘ज्ञवालीले भनेको ‘रिसेट’ मा यान्त्रिक रुपमाआकस्मिक परिवर्तनको अर्थ अन्तर्निहित हुन्छ । विदेश सम्बन्ध र विदेशनीतियान्त्रिक र आकस्मिक रुपमाहोइन, समय सापेक्ष परिवर्तन हुन्छ ।

सन् २००७मा नेपालमा भएको व्यवस्था परिवर्तन पश्चात् विदेश नीति परिवर्तनहुनु जरुरी छ । यस बीचमा हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरु पनिनयाँ सन्धि सम्झौताका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन् । सन् २००९ मा चीनले नयाँ परिवेश अनुसारको सन्धि गर्नका आफ्ना विशेष दूत तथा सहायक विदेशमन्त्री हु जेङगुइमार्फत नेपालको विदेश मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका थियो । सन् २००९ को अप्रिलमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका बेला प्रस्तावित मस्यौदामा हस्ताक्षार गर्न आग्रह गरेपनि हुन सकेन । अर्कोतिर भारत र नेपालले सन् १९५० लगाएतका सन्धि सम्झौता परिमार्जन गर्नकालागि गठित प्रबुद्घ समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारत आनाकानी गरिरहेको छ मात्रहोइन झण्डै २ वर्ष बितिसेको अबस्था छ ।

यसैबीच सन् २०१९,जुन २ मा प्रकाशित नक्सापछिको बदलिएको परिस्थितिमाभारतको संस्थान पक्ष मौन प्रायः देखिनुले थप आशंका उब्जाएको छ भने अर्कोतिर भारतीय मिडियाहरुको रबैया खेदजनक नै छन् । नेपालले आफ्नो भूभाग समेटेरे जारिगरेको नक्साको कुरालाइ तथ्यबाट बङग्याएर चीनको प्यादासम्म भन्न पछि परेका छैनन् । सतहमा नेपाल भएपनि अन्तर्यमा चीन छ,भन्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता माथि नै प्रहार गरेका छन्। यसको ज्वलन्तउदाहरण न्यूज २४ टेलिभिजनकि कार्यक्रम सञ्चालिका साक्षी जोसीको सबसे बडा सवाल कार्यक्रममा चीन +नेपाल+पाकिस्तान ¥ भारतको संकट मात्रै हेर्दा पनि पुग्दछ । चीनले नेपाली एनजिओमार्फत किन गोर्खालीहरु भारतमा भर्ती हुन जान्छन्? यसको आर्थिक र सामाजिक असर कस्तो छ?भनेर अनुसन्धान गराइरहेको छ ।

उसले गोर्खालीलाई उचाल्न खोजेको भनेर‘टाइम्स नाज्ञ’ टिभि कार्यक्रमले भारतीय अनुसन्धान ब्यूरोको हवला दिएर कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । सन् २०२०, अगष्ट २४ मा इन्फिनिटि फाउण्डेसन कार्यक्रममार्फत भारतीय लेखक तथा बुद्घिजिवी राजीव मलहोत्राले नेपाली नागरिक तेजेन्द्र जिसिसँगको ‘ब्रेकिङ नेपाली फोर्स’ बारेमा बोल्दा टाइम्सकै कार्यक्रमलाई जोडबल पुर्याएका छन् । उनले भनेका छन् ‘चिनीयाँ राजदूतले भारतमा भएका गोर्खाका बारेमा एनजिओमार्फत अध्ययन गराइरहेक छन् । मल्होत्रा थप्दछन् ‘चिनीयाँ जनमुक्ति सेना अप्ठेरा भूभाग, हिउँ पर्ने ठाउँमा बस्न नसक्ने भएकोले गोर्खालाई चीनमा मलेसियाका रुपमा भर्ती गराई लद्दाख लगाएतका अप्ठेरा ठाउँहरुमा राख्ने योजना गरिरहेको छ ।

भारतीय गोर्खाका बिरुद्घ प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ ।’ चीनले नेपालसँग सुरक्षा सन्धिका रुपमा आफ्नो मक्सद पूरागर्न खोजिरहेको दलिल मल्होत्राको छ । मल्होत्राको हबला दिँदै नेपाली विश्लेषक अरुण सुबेदीले आफ्नो भिडियो ब्लगमा चीनले नेपालसँग पहिलो बेत्रावती सन्धि जस्तै सन्धिगर्न चाहन्छ भन्ने आशंका गरेका छन् । उनको दाबी छ कि, नेपालका वर्तमान शासकको रवैया यस्तैरहे नेपालले कोरियाको नियती भोग्ने दिन नजिकिँदै छ । ७ वटा धारा भएको पहलिो बेत्राबती सन्धिको धारा १ मा अब उप्रान्त नेपाल र तिब्वत दुबै देशको चीन पिताको रुपमा रहनेछ र नेपाल तथा तिब्वत दुबैले आफूहरुलाई भाइ–भाइको नाताले व्यवहार गर्नेछन् । त्यसैगरि धारा ५मा यदि नेपाललाई कुनै विदेशी शक्तिले चढाई गर्यो भने चिन नेपाललाई मद्दत गर्न अवश्य विफल हुने छैन् ।

सुबेदीले धारा ५ लाई समातेर सम्झौता हुनसक्ने आशंका गर्दछन । यदि मल्होत्रा र सुबेदीका भनाई सत्य हुनभने यसले गम्भिर आशंका जन्माउन पुगेको छ । यसमा थप छलफल हुन आवश्यक छ मात्रै होइन सावधानी अपनाउनु पर्दैछ । होइन भने नेपाल सरकारले समयमै यस्ता कुराहरुलाई चिर्नुपर्दछ । नेपालको बदलिँदो परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै–२०७६ असारमा विदेश मन्त्रालयले छलफल चलाएर एउटा आधार त तय गरेको थियो । कोभिड–१९ काकारणले विश्व त्राहिम भएको छ । यसले नेपालजस्ता देशहरुलाइगम्भिर असर पारेको छ । रेमिट्यान्समा आधारित अर्थव्यवस्थाले चलेको कारणले पनि नेपालको विदेश नीतिलाई वाग्लेले भने जस्तै रिडिफाइन नै गर्नुपर्दछ नकि रिसेट ।

बेलायतमा लिखित संविधान नभए जस्तै नेपालको विदेश नीति पनि अलिखित नै चलिरहेको छ भनिन्छ । गणतन्त्र स्थापना हुनुपूर्व पञ्चायत, दरबार र अस्थिर राजनीतिलाइ देखाएर उम्किने अवस्थाअहिले छैन । विदेश नीतिको पहिलो र एकमात्र उद्देश्य भनेकै राष्ट्रिय स्वार्थको सुरक्षा र सम्वद्र्धन गर्नु हो ।कोभिड–१९ले पारेको प्रभावलाई समेत समाल्न सक्नेगरी विदेश नीति बनाउनु आजको आवश्यकता हो । अबको अर्थराजनीतिलाई बुझेर विदेशनीति तय हुनु पर्दछ । त्यसैले बेलैमाहोस पु–याएर सबै सरोकारवालानिकाय, विदेश नीतिका जानकार, नागरिक समाज र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव भएका राजनीतिकदलहरुसँग घनीभूत छलफल होस र सबैले जवाफदेहि बन्ने वातावरण बनोस्। भोलिकादिनमाको सत्तामा जान्छ भन्नेले फरकनपारोस, अन्यथा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ ।(लेखक अर्याल त्रिभुवनविश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन्)