सरकारी बेवास्ताले माछाको अभाव

फागुन ९ ,

चितवन । सरकारी बेवास्ताका कारण चितवनलगायत देशभर माछाको अभाव सिर्जना भएको छ । राज्यको सहयोग नहुँदा मागअनुसार माछाको उत्पादन हुन नसकेर अभाव सिर्जना भएको हो । नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ, चितवनका सचिव लुलाराज तामाङले डेढ महिनादेखि माछाको अभाव खड्किएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले माछा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी योजना राज्य स्तरमा नभएको र भएको योजना पनि कामयावी नभएका कारण यो समस्या सिर्जना भएको दाबी गर्नुभयो । तामाङका अनुसार राज्यले व्यवसाय शुरु गरेकाहरूलाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा टिकाउने भन्ने विषयमा मौन रहेकोले यो समस्या आएको जिकीर गर्नुभयो । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले चितवनलाई लक्षित गरी ‘माछा जोन’ बनाउने तयारी गरेको भए पनि नयाँ पोखरी खन्नको लागि मात्र अनुदान दिने तर पुरानो मर्मत सम्भारको लागि कुनै सेवा सुविधा नभएका कारण पुराना व्यवसायी यस पेसाबाट क्रमशः बाहिरिँदै गरेको र भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रमा समेत सयांै बिघा माछा पोखरी झाडीमा परिणत भएको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘साविक दिव्यनगर गाविस क्षेत्रमा दुई सय बिघा पोखरी सुख्खा झाडीमा परिणत भएका छन् । सयौं व्यवसायी यो पेसाबाट विस्थापित भएका छन् । यो स्थानीय सरकारमा रहेकाले बुझ्न नसकेको कुरा हो । ’

डेढ महिनाअघि चितवनमा दैनिक ६० क्विन्टल तयारी माछा उत्पादन हुने गरेको थियो । यहाँको ठूला माछा काठमाडौँ र पोखराको बजारमा जाने क्रम बढेपछि चितवनको बजारमा स–साना माछा मात्र उपलब्ध छन् । त्यसबाहेक चाडबाड धेरै परेको र पछिल्लो समय कुखुराको मासुप्रति उपभोक्ता सशङ्कित भएका कारण पनि माछाको माग बढी छ । व्यवसायीहरूका अनुसार चितवनमा यतिबेला दैनिक ३० क्विन्टलसम्म माछा खपत हुने गरेको छ । जिल्लामा एक हजार पाँच सय बिघामा माछा पोखरी रहेको बताइन्छ । 

नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले केही समय यता गुणस्तरीय एवं तयारी माछा उत्पादन हुन नसक्दा बिक्रीमा असर परेको बताउनुहुन्छ । उहाँले पनि जिल्ला सचिव तामाङले जस्तै माछा उत्पादक कृषकलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणको कमीका कारण यो पेसाबाट धेरै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय भारतीय माछा भित्रन थालेको तर्पm गुनासो गर्दै अस्वस्थकर माछाका कारण मानिसमा समस्या देखिन सक्ने भएकाले क्वारेन्टाइनमा कडाइ गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्नुभयो । 
देश सङ्घीयतामा जानुपूर्व जिल्ला कृषि कार्यालयले हेर्ने गरेको मत्स्यपालन यतिबेला पशु कार्यालयले हेर्दै आएको छ । -शान्ता अधिकारी /गोरखापत्र