९ आश्विन २०७९, आईतवार

Sep 25, 2022

फाइल तस्वीर

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्‍ने निर्णय लिने समय अब मंगलबारसम्म मात्रै बाँकी रहेको छ । 

Advertisement

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १५ साउनमा प्रमाणीकरण गरेर पठाएको सो विधेयकलाई संवैधानिक मान्यता दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने समय मंगलवारको समयसीमा बाँकी रहेको हो ।

कुनै पनि विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्‍ने लागेमा राष्ट्रपतिले विधेयक आएको १५ दिनभित्र संसदमा नै पठाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण मंगलबारसम्मको समयसीमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई छ । 

संविधानको धारा ११३ (३) मा, ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवाश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित उत्पति भएको विधेयक सदनमा फिर्ता पठाउने छ’ भन्ने कारण पनि राष्ट्रपति भण्डारी मंगलबारभन्दा पछि विधेयक रोक्न सक्ने संवैधानिक वा कानुनी अधिकार देखिदैन ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले सो विधेयकका बारेमा अध्यययन भइरहेको जनाएका छन् । ‘नागरिकता विधेयकका बारेमा राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहनु भएको छ, कुनै पनि निर्णय भइसकेको छैन,’ ढकालले न्युज कारखानासँग भने ।

प्रतिनिधिसभाबाट हालै पारित भएको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग बिबाह गरेका महिलालाई समससीमाको कुनै बन्देज नलगाई वैवाहिक अगिंकृत नागरिकता पाउनसक्ने खुकुलो प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । 

मुख्यतः सो प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न विभिन्‍न राजनीतिक दल र संघ संस्थाले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि चौतर्फी दबाब दिइरहेका बेलामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा थप अन्यौलमा परेको हो ।

सभामुख सापकोटाले १५ साउनमा सो विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि संघीय संसदको विधेयक शाखाले १६ साउनमा राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासलाई जानकारी गराएको संसद सचिवालयका एक अधिकृतले बताए । जसअनुसार पनि मंगलबारसम्म राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयकका बारेमा निर्णय लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संसदमा पुनः फिर्ता गरेमा संसदले संशाेधनसहित पारित गर्न सक्ने वा ठाउँ भने अझै विद्यमान छ । सोही धाराको (४) मा, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशाेधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिन भित्रमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने’ उल्लेख भएकाले सदनलाई पुनर्विचार गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।-

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

रुपन्देही स्रष्टाकोश : साहित्यकार,कलाकारको विवरण समावेश १३९ पालिकामा लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने अभियान १० बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले तोडे अनशन लुम्बिनीमा पर्यटकीय क्षेत्र सुधारका लागि व्यवसायीले दिए नगरपालिकालाई अल्टिमेटम ‘मनिषा कोइरालाले फोटो खिच्न दिने भएपछि मख्ख परेँ’ आर्थिक वृद्धिदर र जनताको हित विपरित गठबन्धन सरकार : पूर्व अर्थमन्त्री पौडेल चारपाला सामुदायिक वनमा गठबन्धनलाई पराजित गरी एमालेको प्यानलनै विजयी कपिलबस्तुमा बस र ट्रक ठोक्किए : एकको मृत्यु, ३१ जना घाइते भरुवा बन्दुकसहित कपिलवस्तुका २७ वर्षीय प्रेम पक्राउ दशैं आयो, खाद्य डिपो केन्द्रमा चामल आएन देशभर ७४ कोरोना संक्रमित थपिए, थप एकको मृत्यु एमाले देवदह अध्यक्ष चापागाईंद्वारा पार्टी परित्याग, स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा  बुटवलको विकास माेडलका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत तथा अन्तरक्रिया यसपालिको विपद् : पहिरो, आगलागी र चट्याङबाट बढी मानवीय क्षति बालबिकास र विद्यालयका कर्मचारीको तलब बढायो धुर्कोटले लिलाम नहुँदा भन्सारमा थन्किए करोडौंका गाडी पुमसे च्याम्पियनशिपमा रुपन्देहीकी रियाशा र दिपिकालाई कास्य संघीयतापछि नयाँ आर्थिक केन्द्र बन्न थालेका छन्ः वर्षमान पुन गुल्मी अर्खाबाङ्ग-रुपन्देही सम्पर्क समाजले वनवाटिकामा स्टल निर्माण गर्ने सत्यमोहन जोशीको आजिवन रेखदेख सरकारले गर्छ: खाँण