किन त्रस्त छन् राजासँग १२ बुँदेका कमाण्डरहरु?

विगत केही सातायता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका चिन्ता र त्यसका शीर्ष नेताहरुको अभिव्यक्ति राजसंस्थाको पुनर्स्थापना वरिपरि घुमेको देखिन्छ। प्रचण्डले राजसंस्थाका हिमायतीहरुलाई ‘खरानी’ बनाउने र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चलखेल गरेमा नागार्जुनबाट निकाल्ने अभिव्यक्ति दिएलगत्तै दोस्रोपल्ट उपचारका लागि सिंगापुर जानुभन्दा एक दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा राजसंस्था फर्किएमा २०६२/०६३ आन्दोलनका तीन उपलब्धी ‘संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता’ गुम्ने चिन्ता व्यक्त गरे।

अर्थात गणतन्त्रको जग हल्लिएको र आफू सिंगापुरमै रहँदा त्यो नउखेलियोस्, त्यसलाई तपाईँहरुले बचाएर राख्नुपर्छ भन्ने रोदन थियो ओलीको त्यो बैठकमा। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केही नेताका अनुसार यो विषयलाई गम्भीरतासाथ उठाउन ओलीलाई प्रचण्डले नै दबाब दिएका थिए।प्रचण्डले राजसंस्थाका पक्षधरलाई खरानी पार्ने अभिव्यक्ति दिएर वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक हिसाबको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थालाई नै राज्य व्यवस्था मानिएता पनि फरकमत स्वीकार्य नहुने खतरनाक सन्देश दिएका छन्। त्यसबारे नेपाली कांग्रेस लगायत मुलुकका अन्य प्रतिपक्षी दलले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्, जुन स्वयंमा लाचार मानसिकताको मौन स्वीकारोक्ति र त्यसको अभिव्यक्ति हो।

प्रचण्डले जुन राजनीतिक दर्शन र शैली अपनाउँदै ‘वर्ग शत्रु’ लाई सखाप पारेर यो उपलब्धि हासिल गरे, त्यसमा प्रतिपक्ष र फरकमतलाई निषेध गरिनु र त्यसका वाहकलाई खरानी बनाइनु आश्चर्यको कुरा हैन। तर, प्रचण्डको त्यो धम्कीलाई आफ्नो शक्ति मान्नु केपी ओली र हाल उनका प्रतिद्वन्द्वी बनेका माधव नेपाल दुवैको राजनीतिक पतनको कारण बन्न सक्छ यदि त्यसबाट आफूलाई अलग गरेनन् भने।त्योभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न होः आखिर सर्वदलीय बैठकमा किन २०६२/०६३ आन्दोलनका मुख्य उपलब्धि गुम्ने सम्भावना देखे प्रधानमन्त्री ओलीले। त्यो बैठक भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको दुई दिने नेपाल यात्राको पूर्वसन्ध्यामा भएको थियो।

नेपालमा विदेश सचिवका रुपमा भारत सरकारको २०७२ असोजमा संविधान जारी नहोस् भन्ने सन्देश र त्यसपछि ‘नाकाबन्दी’ का सार्वजनिक अनुहार मानिएका जयशंकरका लागि र उनीमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीका लागि पनि सन्देश त थिएन? ‘तिमीहरुले नचाहँदा नचाहँदै हामीले संविधान ल्यायौँ र त्यो संविधानका विशेष मान्यता जोगाउन हामी सबै दल प्रतिवद्ध छौँ।’ अर्थात जयशंकरलाई नेपाल टेक्नुअघि नै एउटा सामूहिक चेतावनी दिइएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओली कुटनीति र त्यसको मर्यादा या मर्यादित अभिव्यक्तिका लागि आदर कमाएका पात्र हैनन्। तर स्पष्ट बोलेर या नबोलेर आफ्नो सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई दिन उनी पछि परेका छैनन्, नतिजा जेसुकै आओस्। यसअघि नाकाबन्दीमा लिएको अडानको इनाम स्वरुप उनले निर्वाचनमा नेपाली जनताको समर्थन र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हासिल गरेका थिए।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकका लागि आएका जयशंकरसँग ओलीले अस्वभाविक रुपमा एक घण्टा एक्ला–एक्लै बिताए, आफ्नै विदेशमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई समेत अन्धकारमा राखेर। उनले के कुरा गरे, त्यो बाहिर आएको छैन। तर, अघिल्लो दिनको सर्वदलीय बैठकको सन्देश बुझ्न र श्याम सरण–हर्मिजले नेपाललाई उपहार स्वरुप दिएको ‘गणतन्त्र’ फिर्ता नलिइदिन आग्रह गरे कि गरेनन् प्रधानमन्त्रीले?

माधव नेपाल र प्रचण्डले ‘प्रोटोकल’ का आधारमा या पूर्व प्रधानमन्त्री भएकोले एउटा ‘विदेशी मन्त्री’ भएको ठाउँमा गएर उनलाई नभेट्ने अडान लिए। त्यसलाई कतिले स्वागत पनि गरेका छन्। तर, प्रश्न उठ्छ, सत्ताधारी पार्टीभित्र र प्रतिपक्षबीच यस्ता भेटघाटबारे समान धारणा र आचरण किन बन्न सकेन? ओली–जयशंकर एक्ला–एक्लै भेटबारे प्रचण्ड–नेपालको धारणा के?

उता अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा  र बहालवाला उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव द्वारिका होटेल पुगे जयशंकरलाई भेट्न। भट्टराईले यसलाई नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पारदर्शी रुपमा अगाडि पुर्‍याउन आफू त्यहाँ गएको दाबी गरे। प्रधानमन्त्रीका रुपमा औपचारिक भ्रमणमा उनलाई कसले विदाइ र ‘रिसिभ’ गरेको थियो विमानस्थलमा, त्यो पनि पारदर्शिताकै उदाहरण थिएन र? क्रान्तिका नाममा बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउन ‘प्याधा’ बन्न तयारहरुको कहिल्यै पनि निर्णायक हैसियत स्थापित हुन सक्तैन मुलुकभित्र, स्वतन्त्र रुपमा।

जयशंकरको नेपाल भ्रमणका घोषित उद्देश्य मन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठक सम्पन्न गर्नु थियो। तर, त्यसको निर्वाहमा कम समय र राजनीतिक भेटघाट तथा पशुपति दर्शनमा बाँकी समय बित्यो उनको। राष्ट्रपति, देउवा टोली, राप्रपाका पशुपति शमशेर, भट्टराई–यादव र मधेश समूह राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्ष मण्डलसँग उनको भेटघाट भयो।

काश्मिरबारे भारतीय कदमको समर्थनमा वक्तव्य नदिएर नेपालले आफ्नो ‘मत’ लाई अड्कलबाजीको विषय बनाएको छ, यद्यपि उसले भारतको विरोध गरेको छैन। ट्वीटमार्फत भारतीय कदमको विरोध जनाएका भट्टराईले सम्भवतः जयशंकरसँगको भेटघाटमा त्यो मुद्दा उठाएनन्।राजनीतिक भेटघाटकैबीच पशुपतिनाथ दर्शनमा गएका जयशंकरका लागि सायद त्यो क्षण अपेक्षित खुशीको रहेन। सम्भवतः समन्वयको अभावमा आराध्यदेवका मूल भट्टबाट उनले ‘जलाभिषेक’ पाएनन्। उनी समयभन्दा केही अघि पुगे मन्दिरभित्र।

तर ‘मोदीको शासन दुई’मा नेपाल आउने भारतका पहिलो मन्त्रीका रुपमा जयशंकरलाई केही गर्न वा बोल्न भन्दा पनि ‘अब्जर्भ’ गर्न पठाइएको थियो। ओलीले बोलेका या नबोली दिएका सन्देश, सर्वदलीय बैठकमार्फत भारतलाई दिइएको चेतावनी, नेकपाभित्रको खिचातानी, राजसंस्था र राजाको सम्भावित पुनरागमनबारे दलहरुको भय पक्कै पनि उनका ‘चासो’ का विषय बने होलान्।जनस्तरमा दल र नेताविरुद्ध देखा परेको वितृष्णा, त्यही अनुपातमा राजसंस्थाको पक्षमा देखिएको समर्थन, तर त्यसलाई नदेखेको र नबुझेको बहाना गर्दै आएको भारतको सरकारी संयन्त्रबारे जयशंकरले बुझ्ने कोशिस गरे या गरेनन्? त्यो गरेनन् भने भारतले अहिले पनि श्याम सरण–हर्मिजद्वारा रचित १२ बुँदे र नेपालमा निषेधको राजनीति अनि फरकमतलाई खरानी बनाउने नेपालको राजनीतिलाई नै मौनताबाट अनुमोदन गर्ने संकेतका रुपमा त्यसलाई हेरिने छ, आउँदा केही वर्षमा।

कूटनीतिक मात्र हैन, राजकीय आचरणको पतन शीतल निवासदेखि बालुवाटारसम्म देखा परेको, कम्युनिष्टहरु ‘राजा महाराजा’ भएको प्रचण्डको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु सबैलाई भ्रष्टाचार मामिलामा अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति, निजी सम्पत्तिमा सरकारको गिद्देदृष्टि, जनता उठ्न नसक्ने गरी लगाइएको कर, सहकारी अर्थ व्यवस्थाका नाममा एमालेको त्यसमा नियन्त्रण र सुकुम्बासीलाई १० वर्ष कमाएको जग्गा दिने कानुन बनाएर सशस्त्र विद्रोहमा माओवादीले कब्जा गरेको र पछि एमालेको अधीनमा रहेका जग्गा उनीहरुलाई सुम्पिने खेल, मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई दलीय नियन्त्रणमा रहेको प्रतिष्ठानमार्फत सरकारी ढुकुटीबाट पोस्ने चाल र मानव अधिकार सम्बन्धी वडापत्र (डिसेम्बर १०, १९४८) र पेरिस सिद्धान्तलाई ठाडै चुनौती दिँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको दाँत र हातखुटा झिक्ने काम एकअर्कासँग जोडिएका छैनन् भन्न सकिन्न।

वास्तवमा ‘विरोधीलाई खरानी बनाउने’ प्रचण्डको अभिव्यक्ति नबोलिकन केपी ओलीले पहिले देखि नै कार्यान्वयनको चरणमा ल्याइसकेका छन्। अर्थात राजसंस्थालाई सामन्ती संस्था भनेर भारतको प्रशासनयन्त्र र उसको पश्चिमा शक्तिसँगको सहकार्यमा हटाउन ‘प्याधा’को भूमिका खेलेका १२ बुँदेका ८ कमाण्डरहरु अहिले या त अधिनायकवाद पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लागेका छन्, या त्यस्तो कदमबारे मौन रहेर त्यसलाई समर्थन गरिरहेका छन्। जयशंकरलाई उनको होटलमा गएर नभेट्दा प्रचण्डले पदीय मर्यादा कायम राखेको सन्देश दिन खोजे पनि त्यसको केही साताअघि आफ्नै निवासमा तल ढोकामा आएर झण्डै दुई मिनेट लामो ‘ह्याण्डसेक’ का साथ ‘रअ’का प्रमुखसँग दुई घण्टा भलाकुसारी गरेका प्रचण्डको वास्तविक हैसियतको ‘एक्स रे’ दिल्ली पुगेन होला? हुन सक्छ आफूलाई नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित गर्ने श्याम सरण र हर्मिजका उत्तराधिकारी नै नेपाल मामिलामा अर्थ राख्छन् भन्ने बुझाइ प्रचण्ड–बाबुराममा छ अझै पनि।

जयशंकरको यात्रापछि भारतले यदि उसका ०६३ यताका मित्रहरु त्यो वेला आश्वासन पाएजस्तो विश्वसनीय नरहेको र १२ बुँदेमा पश्चिमा शक्तिहरुसँगको सहकार्यले उनीहरु निर्णायक रुपमा नेपाल भित्रिएको, त्यही आकार र अनुपातमा चिनियाँ उपस्थिति र लगानी बढेको र त्यति मात्र हैन, नेपाली सेनाको सम्बन्ध भारत जस्तै चीन, अमेरिकाका सुरक्षा निकायहरुसँग समेत दरिलो र व्यापक बन्न पुगेको यथार्थ ज्ञान जयशंकरले आफ्नो सरकार र त्यसका मुखियालाई दिए भने?हो, अहिलेसम्म अर्थात श्याम सरणका उत्तराधिकारी शिव मुखर्जीदेखि रणजित रेसम्मले ‘नेपालमा सधैँ हामीले चाहे जस्तै भइरहेको छ’ भन्ने सन्देश दिए। र, उनीहरुले भारतको नेपाल–नीतिमा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह भन्दा फरक मत राख्ने विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीको समर्थन पाइरहे र पछि तिनै मुखर्जी राष्ट्रपति बन्न पुगे। र, एउटा महत्वपूर्ण ‘पोजिसन’बाट नेपाललाई नियालिराखे।

त्यसले मोदीलाई नेपालमा ‘बुलेटबाट ब्यालेट’ मा आएको शक्ति र त्यसले ल्याएको परिवर्तनको समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता बनाइराख्यो। तर यसपल्ट नेपालको गिर्दो परिस्थिति र त्यसमा भारतको भूमिकाबारे वस्तुनिष्ठ अध्ययन मात्रै मोदीले गरे भने १२ बुँदेका नेपाली निमित्त नायकहरुलाई नेपाली नै बन्नु पर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनेछ। र, समग्र समीक्षा र उचित निर्णयका लागि नेपाली जनतातर्फ फर्कनु पर्नेछ।त्यस अवस्थामा प्रचण्डले खरानी बनाउँछु या नागार्जुनबाट खेद्छु भनेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले किन नेपाल छोड्न चाहेनन्, किन बीचबीचमा नेपाली धर्म, संस्कृति, सार्वभौमिकता र अखण्डताकाबारे बोलिरहे र किन जनताबीच गइरहन्छन्, त्यसबारे बुझ्नु र अध्ययन गर्नु अनि उचित निर्णय लिनु यी नेताहरुको बाध्यता हुनेछ। १२ बुँदे मार्फत प्रत्यारोपित उनीहरुको आत्मा फेरि स्वदेश र नेपाली जनताको चाहना र निर्णायक हैसियतसँग जोडिने छ। -साभार : देशसञ्चार डटकमबाट