उप–प्रमुख कि चुप–प्रमुख ?

जनकपुरधाम । अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नचाहने प्रवृत्तिले गर्दा प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद उत्कर्समा छ। यसले सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सुविधाहरूमा समस्या खडासमेत गरेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई मुख्यतया ८ वटा बुँदामा उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने। अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने, गैरसरकारी संघ–संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने। उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने। योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने। सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरूको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्नेलगायत। तर, अधिकांश उपप्रमुखलाई तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारबाट बञ्चित गराई प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले पूर्ण हस्तक्षेप गर्ने परिपाटी बढेको छ। उप्रमुखमा अधिकांश महिला हुन्छन्। अधिकार प्राप्तिमा उनीहरूलाई निरीह बनाइँदै आएको छ।

यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।