सांसदको प्रश्न,प्रधानमन्त्रीको जवाफ

माघ ४,

काठमाडौं । आजबाट संसदमा ‘प्रधानमन्त्री-सांसद प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रम सुरु भएको छ । संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक घण्टाको समय दिएर सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । यसमा पुरक र प्रतिप्रश्न सोध्न नपाइने नियम छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले थुप्रै सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । आजको बैंकठमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षगरी ९ सांसदले प्रधानमनत्रीलाई प्रश्न गरेका छन् । उनीहरुले गरेका सबै प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् ।

१) खगराज अधिकारीः सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको बताउँछ । विदेशी बैंकमा पैसा राखेकोबारे तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसको छानबिनबारे सरकारले के गर्दैछ ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफः यो सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्ध छ । मैंले पहिलेदेखि भनेको छु । अनियमिताको विषयमा सहिष्णुता हुँदैन । देशलाई घाटा पुर्‍याउनेलाई सहन्न । कानुनको कार्यन्वयनमा प्रतिबद्ध छु । मिडियामा आएका विषयमा छानबिनपछि मात्र भन्न सकिन्छ । नाम उल्लेख भएका चर्चा भएका व्यक्तिले अखबारमा आए जस्तो होइन भनेर, सत्य भए सम्पत्ति सरकारीकरण होस् भन्ने चुनौति आएको छ । सरकारले ती कुराहरुको आवश्यक खोज तलास छानबिन गर्नेछ । नियमित प्रक्रियाबाट छानबिनका लागि अघि बढ्नेछ । गैरकानुनी रुपले विदेशमा पैसा राख्ने काम उपयुक्त हुन सक्दैन । त्यसप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ । यस विषयमा सरकारको ध्यान गएको छ ।

२) मीनेन्द्र रिजालः गिरिजा र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापना हुँदै गरेको अस्पताललाई किन विघटन गर्दैछ ? यी अस्पताललाई केन्द्र मातहत राख्ने तयारी छ कि छैन ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफः यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका साथीहरुसँग छलफल गरेको छु । सुशील कोइरालको नाममा रहेको अस्पतालमा विवाद छ । गिरिजा प्रसाद कोइराला अस्पतालले स्वास प्रस्वास मात्र होइन, त्यसलाई बृहत खालको अस्पताल बनाउनुपर्छ । भारतले व्यक्तिगत रुपमा गरेको कुराकानीमा मात्र लगानी होइन । अस्पताल मास्ने भन्ने त मनमा पनि सोचेको थिईन् । कसैले अफवाह फैलाईदियो । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता, सभापति, वरिष्ठ नेतासँग हिजो बेलुकासम्म पनि कुरा गरेको छु । यथावत राख्ने होइन । जमिन जमिन नै राख्ने होइन । अगाडि बढाउन चाहन्छौ ।

३) प्रभु साहः २०७४ सालमा तराईमा भएको बाढीबाट प्रभावितको पुननिर्माणका लागि के भइरहको छ ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफः यो सरकार जनताको सरकार हो । सुशासन र विकासका लागि सरकार चाहिएको हो । जनताको समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्छ, लागि पर्छ । भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुननिर्माण गम्भीरता पूर्वक अघि बढिरहेको छ । बाढी पहिरोबाट क्षति भएका जनताका लागि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षतिको पुननिर्माण हुनुपर्छ । कमजोरी भए सच्याएर अघि बढ्छ । यसमा सरकारले ध्यान दिन्छ ।

४) दिलेन्द्र प्रसाद बडूः प्रधानमन्त्री स्वीजरल्याण्ड भ्रमणमा जाँदा गैरकानुनी रुपमा जम्मा पारिएका पैसाका बारेमा कुरा उठाउनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफः यो कानुनको पालना गर्नेसम्बन्धी प्रश्न हो । यो एक ढंगको भ्रष्टाचार हो । सार्वजनकि रुपमा आएका विषयलाई सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिएको छ । सरकारले सत्यतथ्य पत्ता लगाएर कानुन सम्बत व्यवहार गर्छ ।

५) रेखा शर्माः सत्यनिरुपण आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको म्याद समय सकिँदै छ । यसमा सरकरको तयारी के छ ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफः हाम्रो देश द्वन्दमा थियो । त्यसलाई व्यवस्थापन गरेका छौं । हतियार, लडाकूको व्यवस्थापन गरेका छौं । संवैधानिक र कानुनी बाटोमा हामी एक जुट भएर अघि बढेका छौं । सहमतिका साथ संविधान निर्माण गरौं, चुनाव गराएका छौं र सरकार बनाएर सुशासन र विकासको बाटोमा हिँडेका छौं । द्धन्द्धकालीन केही घाउ खतलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यसका दुईवटा आयोग बनाएका हौं । यसबीचमा नयाँ कानुन ल्याउने वा अरु कुनै तरिकाले समाधन गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दल र अरु सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भइरहको छ । यसमा सरकार गम्भीर छ । आयोगका बाँकी काम कसरी पूरा गर्ने, द्वन्द्धका घाउ खत कसरी समाधान गर्ने, मानवताविरुद्धको अपराध गर्नेलाई समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ ।

६) गगन थापाः डा. केसीसँग भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रधानमन्त्रीले चाहनु भयो भने अघि बढ्छ । प्रधानमन्त्रीप्रतिको विश्वासलाई ढल्न दिने वा कार्यान्व्यन गर्ने ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफः डा. केसीको अनशन सिलसिला चलिरहेको छ । अर्को प्रश्न संसदको सर्वोच्चता पनि छ । संसद जनप्रतिनिधिहरुको थलो हो । जसले कानुनलाई संशोधन गर्न, नयाँ बनाउन सक्छ । संसदको सर्वोच्चताप्रति म नतमस्तक छु । १६ औंपटक अनशन जारी छ । १५ औं अनशनमा भएको सम्झौताको चर्चा छ । विधि कस्तो हुने ? एकजना अनशन बसेपछि संविधान, कानुन, आवश्यकता, तर्कले काम नगर्ने लोकतन्त्रमा हुन्छ ? सम्झौता सत्य निरुपण हो । सम्झौता परिस्थितिले निम्त्याएको सम्झौता हो । त्यसप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ । त्यसअनुसार सरकारले संसदमा विधेयक पेश गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित भयो, बहुमत छ भन्दैमा संसदको गरिमा र सर्वोच्चतालाई थिचोमिचो गर्न सकिँदैन । म संसदलाई आदेश दिन सक्दिँन । संसदको आदेश मान्छु । मेरो चाहना सम्झौता संसदले पारित गरोस् तर, म दबाब दिन सक्दिन । विधि निर्माण गर्दा संसदलाई बाध्यपार्न सकिँदैन । यो कुरा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले गरेका कामलाई पनि संसदले अस्वीकार गर्न सक्दछ । बदर गर्न सक्दछ । हरेकले आफ्ना सीमा, कानुनी राज्यको दायित्वलाई हरेकले मान्नु पर्दछ । कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन । हामी सबै संविधान कानुन विधि प्रक्रियाभित्र छौं । म जे भन्छु त्यही हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । संसदलाई आग्रह पनि गर्छु, आदेश दिन सक्दिन ।

७) कृष्णभक्ता पोखरेलः तपाईंको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि जनतामा आशा जागेको छ । केरुङबाट काठमाडौं, काठमाडौंबाट लुम्बिनीसम्म रेल बनाउने बारे के प्रगति भएको छ ? डावोसमा के कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफः देशमा विकास हुनुपर्छ । त्यसका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षामा सुधारका लागि अभियान चलार्इ रहेका छौं । देश ल्याण्ड लकबाट ल्याण्ड लिक भइसक्यो । साथीहरुले ल्याण्ड लक किन भनेन भनेर कुरा गर्न थाले तर यो ल्याण्ड लिक नै हो । यहाँ त लिक तयार भईसक्यो । अब कसरी ल्याण्ड लक हुन्छ ? वीरगञ्ज काठमाडौंमा रेल मार्गका भारतसँग कुरा भइरहेको छ । काम अघि बढिसकेको छ । केरुङबाट आउने रेलका बारेमा पनि कुरा भइरहेको छ । हामी त्यतिकै सुशी नेपाली संवृद्ध नेपाल भनिरहेका छैनौं । विकासका चौतर्फी ढोका खुलिरहेको छ ।

डावोसमा पहिलोपल्ट नेपालले निम्तो भएको छ । यसबाट हामीले गरेको प्रगति सफलता दुनियाको चासो भएको मात्र होइन, प्रसन्नता देखियो । हामीले गरेको परिवर्तनलाई सकारात्मक रुपमा लिएको पुष्टि भएको छ । अब सम्झिन लायक देशका रुपमा उभिन थालेका छौं । अब भरोसाका साथ अघि बढ्नु उपयुक्त छ । नेपाललाई पनि बुझ्न बोलाउन आवश्यक छ भन्ने अर्थमा बोलाइएको हो । डावोसमा गएर नेपालको इज्जत बढाउने काम, नेपालप्रति आकर्षण बढाउने काममा केन्द्रित हुनेछ । आइतबार डावोस गएर १२ गते नेपाल फर्किन्छ । यो मञ्च विकास र लगानी जस्ता आर्थिक मामिलामा चिन्तन मनन् गर्ने, संवाद गर्ने उच्चस्तरको थलो हो । २२ जनवरीमा नेपालको तर्फबाट धारणा राख्नेछु । अफगानिस्तानमा अब्दुल्ला अब्दुल्ला रहनेछन् । २३ जनवरीमा अर्को प्यानल डिसकस छ । त्यही दिन एसियाली मुलुकसँग छलफल हुनेछ । त्यसै दिन लगानीकर्ताहरुसँग पनि छलफल हुनेछ । यसमा कुनै ठोस सम्झौता भएर तत्काल प्रतिफल दिनेछैन । यसले पछि प्रतिफल दिनेछ ।

८) प्रदीप यादवः संविधान संशोधन कहिलेसम्म हुन्छ ? संघीय सुरक्षा ऐन किन ल्याइयो ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफः सुनकोशी डाइभर्सनबारे सरकारले काम गरेको छ । दुई नम्बर प्रदेशसभाको बैठकमा पनि भनेर आएको छु । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने सवालमा सरकारले ध्यान दिएको छ । तीव्रताका साथ काम अघि बढाएका छौं । संविधान संशोधन यो आवश्यकता र औचित्य गर्ने विषय हो । यसलाई फेसनको विषय बनाउनु हुँदैन । अन्धाधुन्न अस्वीकार गर्नु पनि हुन्न । संविधान जनताका लागि बनाएको हो । धर्म शास्त्र जस्तो अपरिवतनीय होइन । आजको सन्दर्भका आवश्यकताअनुसार परिमार्जन संशोधन गर्नुपर्छ । ठाउँ को ठाउँ संविधान संशोधनको विषय उठाउने होइन। राष्ट्रिय हितका विषयमा ध्यान दिएर उठाउने हो । जनतालाई उत्तिकै सम्मानित छु भन्ने अनुभुति दिनुपर्छ । छलफलबाट संशोधन हुन्छ ।

९) चन्दा चौधरीः मधेस र थारु आन्दोलनका क्रममा गिरिशचन्द्रलालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफः आन्दोलनको निष्कर्षमा हामी यहाँ छौं । आन्दोलनकै निष्कर्षबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेका हौं । अब आजको आवश्यकताअनुसार अघि बढ्यौं । अहिले आर्थिक ढंगले अघि बढ्ने मोडमा आएका छौं । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक मात्र होइन । त्यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो । २०४६ सलाको आन्दोलनको सकारात्मक कार्यान्वयन हामीले गरौं। सार्वजनिक ठूलो कुरा होइन । हामीलाई यथार्थ हेर्नु मात्र छैन । हिजोका घाउलाई भेटाउनु छ । एउटा मात्र होइन सम्पूर्ण आयोगको कार्यान्वयन भनेको मेलमिलापतर्फ जानु हो । घाउहरुमा मलम पट्टि लगाउनेतर्फ अहिलेको सरकारले काम गरिहरको छ ।