१५ मंसिर २०८०, शुक्रबार

Dec 1, 2023

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने चालकका लागि व्यावसायिक सीप अनिवार्य गर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन’ संशोधनका लागि जारी छलफलमा चालकको योग्यता, सीप र उमेरका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

Advertisement

यातायात व्यवस्था विभागले मन्त्रालयमा पेश गरेको खाकामा सार्वजनिक सवरीसाधन चलाउने चालकका लागि उमेर २५ वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । चालकले अनुमतिपत्र लिनका लागि १० कक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने र पहिले निजी सवारीसाधन चलाएको अनुभव हुनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । बर्सेनी सडक दुर्घटनाका कारण हजारौँ नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाइरहेकाले सार्वजनिक यातायातका चालकलाई व्यावसायिक बनाउन लागिएको हो । चालकको योग्यताका कतिपय विषय ऐनमा समेटिने विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले प्रस्ताव गरेकामा मन्त्रालयले थपघट गर्नसक्छ ।”

झण्डै एक दशक पहिलेदेखि लिइँदै आएको प्रयोगात्मक परीक्षा ९ट्रायल० समेत परिवर्तन गरिने भएको छ । अहिलेसम्म निश्चित ठाउँमा लिइने गरिएकामा सडकमै प्रयोगात्मक परीक्षा लिइने गरी व्यवस्था गरिएको महानिर्देशक हमालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सार्वजनिक र निजी दुवै सवारीसाधनको चालक अनुमतिपत्र लिन १० कक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै, पुरानो ऐनअनुसार निजी सवारीसाधन चलाउन १६ वर्षमा नै चालक अनुमतिपत्र पाउने भए पनि नयाँमा त्यसका लागि १८ वर्ष पुग्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । निजी सवारीसाधन चलाउने व्यक्तिभन्दा सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने व्यक्ति बढी जिम्मेवार बनाउने गरी छलफल अघि बढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सरोज प्रधानले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सार्वजनिक सवारीसाधन, विद्यालयका बसलगायत बढी यात्रु रहने सवारीसाधन चलाउन थप अनुभवको प्रस्ताव गर्न लागिएको हो ।

झण्डै तीन दशक पुरानो ऐनका धेरै कुरा अहिले सान्दर्भिक नभएकाले पनि कसरी सान्दर्भिक बनाउने भनी छलफल भइरहेको छ । उहाँका अनुसार विसं २०४९ मा सो ऐन बन्दाका समयभन्दा अहिले यातायातका क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । पुरानो ऐनलाई कसरी नयाँ सन्दर्भमा जोड्ने भनी मन्त्रालयभित्र विभिन्न पक्षसँग छलफल जारी रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यसमा टुटल पठाओ पनि समेटिन सक्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।”

संविधानमा यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि दिइएको छ । पहिले सङ्घीय ऐन बनेपछि त्यसैका आधारमा प्रदेश ऐन बन्नुपर्ने भने पनि कतिपय प्रदेश सरकारले यातायात ऐन बनाए पनि नेपाल सरकारले बनाइसकेको छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

पूर्व गृहमन्त्री खाँण थुनामुक्त हुने नहुने बारे आज फैसला हुँदै केपी ओली टी-२० को फाइनल आज मधेस प्रदेश र आर्मी भिड्दै नेपालमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह आज ३६औँ विश्व एड्स दिवस युवाहरु मिलेर बुटवलमा खोले ३ करोड लगानीमा ग्याष्ट्रो सेन्टर आजबाट बागमती प्रदेश महिला क्रिकेटको तयारी सुरू लुम्बिनीमा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्न कोष र नगरपालिकाविच सहकार्य बौद्व शिक्षाबाट विश्वमा शान्ति फैलाउन सकिन्छ : प्रदेश प्रमुख शेरचन हरियाली प्रबर्द्धनमा नमस्ते एकेडेमी भूकम्प प्रभावितलाई दोस्रो किस्ताको रकम दिन ढिलाइ गरिँदैन : गृहमन्त्री आम्दा अस्पतालमा सुत्केरी मृत्यु प्रकरण : ३ दिनदेखि शव अस्पतालको गेटमा बाग्लुङका कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति पक्राउ, आरोप- मापसे गरी प्रहरीमाथी कुटपिट एमालेमा फर्किए नेकपा एसका बैतडी इन्चार्ज र अध्यक्ष, बैतडीमा एस रित्तिएको एमाले दावी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जवाफी बहस जारी, खाँणलाइ थुनामुक्त गर्न माग रविको राजनीतिक प्रतिवेदन – प्रदेश भ्रष्टाचारको केन्द्र र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्याे, विकल्प सोच्नुपर्छ आगो ताप्ने क्रममा जलेर मृत्यु विपिनका बाआमा भन्छन्– समाचार हेर्दै रात बित्छ सुनको मूल्य स्थिर बढ्दै छ सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण इजरायल र हमासबीचको युद्धविराम थप १ दिन लम्ब्याइयो