बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक रुपमा विपन्न रहेकालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भन्दै वि.स.२०७९ सालमा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ल्यायो ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा संचार मन्त्रालयले प्रदेश भित्रका विपन्न असायह, आपत विपत्तमा भएका, गरिबीको रेखामुनी रहेका, दिर्घरोग लागेका तथा सामाजिक कुरिती आदिबाट पीडित व्यक्तिलाई आर्थिक साहयता प्रदान गर्नका लागि सो कार्यविधि जारी गरेको थियो ।
आर्थिक साहयता प्रदान गर्नका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समितिको व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । कार्यविधि अनुसार आकस्मिक रुपमा साहयता प्रदान गराउनु पर्ने देखिएमा संचालन समितिबाट अनुमोदन गरी बढीमा १० हजारसम्म मन्त्रीको तोक आदेशबाट रकम उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ ।
यसका साथै मुटु, मृगौला, फोक्सो, क्यान्सर र मस्तिष्क लगायएका गम्भीर प्रकृति विरामीलाई ५ हजारदेखि २० हजारसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । घरेलु हिंसा पीडितलाई १० हजारदेखि १५ हजार, आर्थिक रुपले विपन्न, सुत्केरी, असाहाय, अति विपन्न बालबालिका, अलपत्र परेका व्यक्तिलाई २५ हजार, जेष्ठ नागरिकलाई १५ हजारसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
तर, प्रदेशले आर्थिक सहायता कार्यविधि ल्याए पनि आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा कार्यविधि नै अलपत्रमा परेको छ । आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गंगाधर पाण्डेयले कार्यविधि भएता पनि सहायताका लागि बजेट विनियोजन नहुँदा समस्या परेको बताउँछन् ।
‘कार्यविधि अनुसार अहिले पनि आर्थिक सहायताका लागि निवेदन लिएर मन्त्रालयमा धेरै जना आउने गर्नु हुन्छ । तर, यसका लागि बजेट नै विनियोजन नभएकाले हामी आर्थिक सहायता वाफतको रकम दिन सकिएको छैन्,’ उनले भने । बजेट विनियोजन नभए पनि आर्थिक सहायतका लागि कोष संचालनमा रहेको भए सोही कोषबाट बजेट निकासा गर्न सकिने भएता पनि सोको मन्त्रालयसँग कोष नै नहुँदा आर्थिक सहायता लिन आउनेहरुलाई रित्तो हात फकाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
‘२०७८/७९ को बजेटमा मात्रै सो शिर्षकमा बजेट विनियोजन भएको थियो, त्यस यता कुनै पनि बजेटमा त्ससको लागि बजेट विनियोजन भएको छैन् । त्यसका लागि मन्त्रालयसँग कोष पनि छैन् । यसकारणले गर्दा आर्थिक सहायता लिन आउनेहरुलाई रित्तो हात फकाउनु परेको हो,’उनले भने ।
सूचना अधिकारी पाण्डेयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा संगामे सार्की, मिना घिमिरे, कृष्णा केसी, टिकाराम थारु, लक्षिविरे सार्की र सजन वि.क. गरी ६ जनाले मात्रै उक्त आर्थिक सहायता पाएका थिए । उनीहरु सबैले आर्थिक वर्ष मा आर्थिक सहायता स्वरुप २०/२० हजार लगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक सहायता लिन जाने रित्तो हात फर्किन बाध्य
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आर्थिक सहायताका लागि जानेहरुलाई मन्त्रालयले बजेट नभएको भन्दै रित्तो हात र्फकाउने गरेको छ ।
जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र कार्यान्वयन नै नहुने अनेकौ शिर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न कुनै कन्जुराई नगर्ने सरकारले नागरिकको सेवा सुविधामा १/२ करोड बजेट छुट्टयाउन कन्जुसाई गर्दा उनीहरु रित्तो हात फर्किनु परेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद नेपालका अनुसार केही दिन मात्रै कपिलवस्तुबाट दृष्टिविहीन आर्थिक सहायताका लागि मन्त्रालयमा गएका थिए।
उनलाई आफुहरुले उक्त शिर्षकमा बजेट विनियोजन नै नभएको भन्दै फिर्ता पठाइएको बताए । ‘मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता पाइन्छ भनेर यहाँ आइनै रहने गर्नु हुन्छ, हामीहरुले यस शिर्षकमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन् भनेर फिर्ता पठाउने गरेका छौँ,’ उनले भने ।
प्रवक्ता नेपालका अनुसार २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा आर्थिक सहायताका लागि बजेट विनियोजन भएकाले सोको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाइएको बताए । त्यस पछिका बजेटमा पनि बजेट विनियोजन भएको भए सो कार्यविधिलाई निरन्तरता दिन मिल्ने भएता पनि बजेट नै नछुट्टाएकाले सहायता रकम दिन नसकिएको बताए ।
‘कार्यविधि पनि बनिसकेको छ । यो आवश्वक पनि छ । यसलाई निरन्तरता दिनु पर्छ नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ छ। यसका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नु पर्ने सबै काम गरेर अब आउने बजेटमा समावेश हुन्छ,’– प्रवक्ता नेपालले भने ।
‘जनतासँग जोडिएका विषयमा संवेदनशिल बन्नु पर्छ’
नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले विपन्न, असाहयहरुको लागि सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए । साथै उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले केही प्राविधिक समस्या भएर रोकेको हुन सक्ने बताउँदै यसलाई निरन्तरता भने दिनै पर्ने बताए ।
‘संघ र स्थानीय सरकारले विभिन्न शिर्षकमा आर्थिक सहायता दिने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि विपन्न तथा गरिबहरुका लागि आर्थिक सहायता त दिनै पर्छ,’ सांसद श्रेष्ठले भने । साथै उनले आग्रमी वर्षको वजेटमा बजेट विनियोजन गरेर यसलाई निरन्तरता दिन पहल गर्ने बताए ।
यस्तै नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका कार्यक्रमहरु माथि सरकारले हेलचे्रकाई गर्न नहुने ढकाल बताउँछिन् । ‘जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका कार्यक्रम माथि हामी कसैले पनि हेलचे्रकाई गर्नु हुँदैन् । जनतासँग जोडिएका कार्यक्रममा संवेदनशिल हुनै पर्छ,’ उनले भनिन् ।
साथै सांसद ढकालले अबको बजेटमा आर्थिक सहायतालाई निरन्तरता दिनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरिन् ।
‘सरकारले आर्थिक रुपमा विपन्नहरुलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु दायित्व पनि हो । यस्तो संवेदनशिल विषयमा रोक्नै नहुने हो । यसलाई निरन्तरता दिनका लागि म सक्दो पहल गर्छु,’उनले भनिन् ।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण पाण्डेले पनि सरकारले जनपक्षिय योजनालाई वेवास्ता गर्न नहुने बताउँछन् । कानुन बनाउने तर सो कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि बजेट विनियोजन नहुनु भनेको सरकार कानुनको कार्यान्वयनमा उदासिन छ भने स्पस्ट पार्ने बताउँछन् ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
बसन्त आचार्य
प्रतिक्रिया