२४ माघ २०७९, मंगलवार

Feb 7, 2023

बुटवल । सरकारले लकडाउनको बेलामा अत्यावश्यक सवारी साधनका लागि डिजिटल पास दिने व्यवस्था गरेको छ । अत्यावश्यक काममा बाहिर निस्कन परेमा गृह प्रशासनबाट पास लिनु पर्दछ । यसअघि गृह प्रशासनमा मान्छे स्वयम् उपस्थित भएर पास लिनु पर्दथ्यो भने अब अनलाइनबाट पास लिने दिने व्यवस्था गरिएको हो । 

Advertisement

गृह मन्त्रालयले सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् खाद्यान्न, बिरामी ओसार-पसार लगायतका अति आवश्यक सवारी साधनलाई अनलाइनबाटै पास उपलब्ध गराउने जनाएको थियो । पासका लागि गृह मन्त्रालयको वेभसाइटमा गएर सोधिएका केही जानकारी दिनुपर्दछ । त्यहाँ व्यक्तिगत वा गाडी के का लागि पास खोजिएको हो, त्यसको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । मागिएका आवश्यक सबै विवरण भरेपछि पासको लागि पठाइएको अनुरोध सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्राप्त गर्छन् । 

अत्यावश्यक कामका जान नपाएको भन्दै गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले यसका लागि सहजीकरण गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए । उनले अत्यावश्यक कामबाहेक आवेदन नदिन पनि आग्रह गरे । “ई पास दिने वा नदिने भन्ने सबै अधिकार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हुन्छ” उनले भने, “पासको आवेदन गर्दैमा पास पाइने भने होइन, अत्यावश्यकले मात्रै आवेदन गरिदिनुहोला ।”

पास लिन के गर्नुपर्छ ?

ई-पासका लागि गृह मन्त्रालयको https://epass.moha.gov.np वेबसाइटमा आवश्यक विवरण भरेर पठाउँनुपर्छ । त्यसमा अनलाइनमा नागरिकता, सवारी साधनको विवरण, पास चाहिएको अवधि, किन चाहिएको हो भन्ने विषय समेत खुलाउनु पर्नेछ । यी विवरण भरेर मात्रै पनि हुँदैन । त्यसका लागि सहयोगी कागजात पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जस्तो, अस्पताल जानका लागि अस्पतालको कागजात, कार्यालय जान कार्यालयको सिफारिस, मलामी जानको लागि हो भने मृतकको मृत्यु खुल्ने कागजात वा तस्बिर पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । विवरणका आधारमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यकता अनुसार ई–पास वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, यो वेभसाइटमार्फत विवरण पेस गर्दैमा पास पाइन्छ भन्ने हुँदैन । यसमा पठाइएको विवरण हेरेर पास दिने वा नदिने निर्णय सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए ।

ई पासका लागि गृह प्रशासनले अनुमति दिए वा नदिएको जानकारी मोबाइलबाटै पाउन सकिन्छ । गृह प्रशासनले ई पास दिएमा ६ डिजिटको नम्बर एसएमएसबाटै मोबाइलमा प्राप्त हुन्छ । त्यो आधिकारिक अनुमति हो वा होइन भन्ने जानकारी पनि प्रहरीलाई पनि हुन्छ । प्रहरीले एसएमएस र वेभमार्फत आधिकारिक अनुमति हो वा होइन भन्ने पुष्टि गर्न सक्छन् । १११२ मा एसएमएस गरेपछि वेभसाइटको लिंक एसएमएसबाटै प्राप्त हुने र मोबाइल डाटाबाट फर्म सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्टले डाटाको शुल्क नलिने घोषणा गरेका छन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

चिकित्सक संघको अध्यक्षमा डा. अनिलबिक्रम कार्की निर्वाचित लुम्बिनीमा मोरारी वापूको कथा वाचन विवाद साम्य, चार बुँदे सहमतीसँगै वाचन शुरु अभिनेत्री निता ढुंगानाले सार्वजनिक गरिन् आफ्नो चलचित्रमा काम गर्ने भारतीय कलाकारको यस्ता तस्बिर बुटवल उपमहानगरस्तरीय चौथो राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिताका लागि संयोजक र उप-समितिहरु गठन पूर्वसांसद कर्मा घलेको निधन ज्ञानगँगामा १६ वर्ष मुनिका अन्तर विद्यालय छात्र ब्याटमिन्टन मृत्युको आयु ! मणिमुकुन्द रनिङशिल्ड भलिबल : उद्घाटन खेलमा पर्वत र नवलपुर विजयी गार्गी एकेडेमीमा खेलकूद सप्ताह सुरू भारतलाई हराउँदै नेपाल साफ यू-२० महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा चुणामणि शर्माविरुद्ध ११ अर्ब हिनामिनाको मुद्दामा साक्षी झिकाउन आदेश शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको सुविधा नदिन माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट सेयर बजार ७६.६४ अंकले बढ्याे बिदा घटाउने तयारीमा सरकार तिलोत्तमा २ स्थित शंकरनगर दुर्गादत्त माविमा विज्ञान प्रदर्शनी टर्की भूकम्पमा परेका घानाका खेलाडी सम्पर्क‍विहीन मुखमा सर्प हालेर ‘स्टन्डवाजी’ गर्ने साँप उद्धारकर्मीको मृत्यु नाबालिका बलात्कार आरोपमा वडाध्यक्ष राजन श्रेष्ठ पुर्पक्षको लागि कारागार चलान टर्की भूकम्प : ३६ घन्टामा १०९ पराकम्प, तीनवटा ७.५ म्याग्निच्युडका काठमाडौंका मुख्य सडकमा बत्ती जडान गर्न महानगर र प्राधिकरणबीच सम्झौता