June 20, 2021, Sunday
६ असार २०७८, आईतवार

प्रदेश ५ गाडी खरिद प्रकरण : ५७ लाख अनियमितता भएको ठहर

507

माघ २५,
ग्लोबल आवाज
बुटवल । प्रदेश नं ५ को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयहरुले गाडी खरिद गर्दा प्रदेशसरकारलाई प्रचलीत मुल्य भन्दा ५७ लाख रुपैयाँ घाटा लागेको निस्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले गाडी खरिदबाट प्रदेश सरकारलाई ५७ लाख घाटा लागेको भन्दै ठहर गर्दै उल्लेखित रकम प्रदेश सरकारको संचिति कोषमा जम्मा गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।


गाडी बिक्रि गर्ने कम्पनीले प्रचलीत बजार मुल्य भन्दा २५ देखि २९ प्रतिसत सम्म बढी रकम अशुल गरेको छान बिनबाट खुलेको समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको त्रुटीको गलत फाइदा उठाउदै कम्पनिले कसरी बढी भन्दा बढी मुनाफा कमाउने भन्ने उदेश्यले आम सर्वसाधारण,मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयलाई फरक÷फरक मुल्यमा गाडी बिक्रि गरेको पाइएको भन्दै समितिले सार्वजनिक ऐन बनाउदा त्यस्तो प्रावधान सच्याउनुपर्ने निस्कर्ष समेत निकालेको छ ।


प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयहरुले गाडी खरिद गर्दा पर्याप्त ध्यान नपु¥याउदा प्रदेश सरकारलाई ५७ लाख घाटा लागेको निस्कर्ष निकालको छ भने खरिदकर्ताको नियतमाथि प्रश्न मात्रै उठाएको छ । गाडी खरिद प्रकरणमा बिक्रेतालाई मात्रै दोषि देखेको लेखा समितिले ५७ लाख रुपयाँ प्रदेश संचित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने ठहर गरे पनि कार्बाहीको सिफारिस भने गरेको छैन ।
प्रदेश सभा सचिवालय र मन्त्रालयहरुले खरिद गरेको टाटा स्ट्रोम गाडी नेपालका पहाडी भूूभागका लागि उपयुक्त नभएको पनि समितिको निस्कर्ष छ । गाडी खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन अगाडी बढाइसकेकोले समितिले बिस्तृत अध्ययन नगरेको सभापति चौधरीले बताए ।


समितिले आफ्नो बिस्तृत प्रतिवेदन भने माघ २९ गते प्रदेशसभामा पेश गर्ने भएको छ ।गाडी खरिदमा व्यापक अनियमिता भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उप समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका लागि खरिद भएका गाडी २२ करोड ७५ लाख ५७ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँका रहेका छन् । त्यसबाहेक मोटरसाइकल तथा स्कुटीमा पनि लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सभामा खरिद गरिएका गाडीको मूल्य एउटाको ७१ लाख ९५ हजार छ भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सोही गाडीलाई ७२ लाख ९९ हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७२ लाख ४२ हजारमा खरिद गरिएको छ ।

पछिल्लो अपडेट