एन्सेल कर विवादः सरकारसँग नै छैन हिसाब

माघ २५ ,

काठमाडौं । एन्सेलको कर विवादको संम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गर्दै परमादेश जारी गरिसकेको छ । 

बुधवारको इजलासले  एन्सेल र आजिएटा दुवैलाई स्वामित्व बिक्रीको पुँजीगत लाभकर तिर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो  । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलासले एनसेलको लाभांश कर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेका थिए । 

सर्वोच्चले  परमादेश जारी गरेपछि एन्सेलले कति कर तिर्नुपर्ने भन्ने विषय झनै विवादित बन्दै गएको छ ।

पहिले झन्डै ६१ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरिएको उक्त कर हाल जरिबाना सहित ७५ अर्ब भन्दा बढी पुगेको कर तिर्नु पर्ने बताइएको थियो भने अहिले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर परिमाणको परीक्षण भइरहेको र  ठ्याक्कै हिसाब ननिस्किसकेको बताएका छन् । 

६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको उक्त कर जरिबानासहित बिहीवार (हिजो) सम्ममा ७५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ। जुन रकम उक्त कम्पनीले तिर्ने दिनसम्मको जरिबाना जोडेर लिइने भएकाले तिर्ने दिनसम्म सो रकम बढ्दै जाने करदाता कार्यालयको भनाई छ । 

यसअघि टेलियासोनेराको भन्दै एनसेलले बुझाएको साढे २१ अर्ब रुपैयाँको बारेमा भने आदेशको पूर्णपाठमा भए अनुसार गरिने बताइएको छ।