विद्युत उत्पादन लक्ष्यको १७ प्रतिशत, एक बर्षमा ७८ मेगावाट

साउन ९,
काठमाण्डौं । सरकारले गएको एक बर्षमा ७८ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन गरेको छ । जुन लक्ष्यको १७ प्रतिशत मात्रै हो । उर्जा उत्पादनमा सरकारभन्दा अघि रहेको निजी क्षेत्रले सरकारकै कारण उत्पादन लक्ष्य पूरा नभएको बताएका छन् ।

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा ३ सय ८९ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन सकेनन् । गएको असार मसान्तसम्ममा सरकारले २८ आयोजनजाबाट ४ सय ६७ मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेपनि ७८ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक बर्षमा मुलुकभित्रको जलविद्युत उत्पादनको प्रगति १७ प्रतिशत मात्रै छ ।

एक बर्षमा कति विद्युत उत्पादन ?
गतवर्ष सरकारले ४ सय ६७ मेगावाटको लक्ष्य राखेकोमा एक तिहाई विद्युत पनि उत्पादन हुन सकेन् । रुदी खोला८.८० मेगावाट, बागमती खोला (सानो) बाट २२ मेगावाट, सुपर मादीबाट ७.८ मेगावाट, सोबुवा खोला–२ बाट ०.०९ मेगावाट, विष्नु प्रिया सोलारबाट ०.९६ मेगावाट, पिखुवा खोलाबाट ५ मेगावाट, मिदिम खोलाबाट ०.१० मेगावाट, कपडी गढबाट ३.३३ मेगावाट, ६० मोगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–३ ए बाट ३० मेगावाट गरी कुल ७८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको हो । यो उत्पादन लक्ष्यको निकै कम हो ।

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र निजी क्षेत्रबाट ८ जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकले यति धेरै विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने भएपछि यसलाई संशोधन गरेर १ सय ७८ मेगावाटमा झारेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । तर राखिएको त्यही लक्ष्यसमेत पूरा हुन सकेन् । आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न भई विविध कारणले अल्झिएका ७ आयोजनाबाट आगामी २ महिनाभित्रै विद्युत उत्पादन शुरु हुने प्राधिकरणको दावी छ ।

आगामी २ महिनाभित्र सकिने आयोजना
आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा निर्माण सकिने गरी काम गरेका तर विभिन्न कारणले अल्झिएका आयोजनाको संख्या ७ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यी आयोजनाहरु आगामी २ महिनाभित्र आइसक्नेछन् । विद्युत उत्पादनको तयारीमा रहेका आयोजनाहरुमा २२.१० मेगावाटको तल्लो हेवा खोला, २० मेगावाटको लोअर मोदी, १ मेगावाटको तल्लो छोटे खोला, २५ मेगावाटको काबेली बि– १, ९.९० मेगावाटको इवा खोला, ३.२० मेगावाटको गेलुङ खोला र ७ मेगावाटको अपर मार्दीसहित कुल ८८ मेगावाट रहेका छन् ।

विद्युत उत्पादनमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्र अगाडी
अहिले विद्युत उत्पादनमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्र अघि छ । गत आर्थिक बर्षमा सरकारले ३० मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन गर्दा निजी क्षेत्रले ४८ मेगावाट उत्पादन गरेका छन् । निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन, मुआब्जा, बैंक, वन स्थानीय सरकार र ठेकेदारका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएकोले ८८ मेगावाटका आयोजनमा समस्या पैदा भएको इपानका अध्यक्ष कुमार पाण्डेको भनाई छ । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सच्चिएन् ।’ उनी भन्छन्, सरकारी वेवास्ता र प्रशासनिक झन्झटले निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेको छैन् ।’

विद्युत उत्पादनको लक्ष्य ठूलो, उपलब्धि निराशजनक
सरकारले २०७२ फागुनमा ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना समेत ल्याएको थियो । कार्ययोजनामा १० वर्षभित्र १० हजार, ३ बर्षमा ३ हजारको लक्ष्य लिएको थियो । तर ४ बर्ष वितिसक्दा पनि लक्ष्य भने पूरा हुन सकेको छैन् । ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना लागु भएपछि नेपालमा मुश्किलले २ सय ९८ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भएको छ । तर सरकारले पुनः १० बर्षमा १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य लिएको छ । उर्जा क्षेत्रका विज्ञ भने लक्ष्य पूरा नहुने तर्क गर्छन् ।

सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा संशोधित लक्ष्य २ सय मेगावाट राखेपनि ११६ मोगावाट विद्युत उत्पादन भएको थियो । यस्तै, आव २०७४/०७५ मा २५० मेगावाटको लक्ष्यमा १०४ मेगावाट, २०७५/०७६ मा १७८ मेगावाटको लक्ष्यमा ७८ मेगावाट र चालु आर्थिक बर्षमा ११०० मेगावाटको लक्ष्य छ ।- छविलाल बगाले/घटना र विचार