कोइलाबासमा वर्षौदेखिको समस्या : स्थानीय नागरिकता विहिन

दाङ । भारतसँग सिमा जोडिएको दाङको कोइलाबास नाका क्षेत्रका नागरिकले नागरिकता नपाएपछि समस्यामा परेका छन् । नाका क्षेत्रमा वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका उनीहरुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए ।

गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ८ का नागरिकहरुले आफूहरु नागरिकता पाउनबाट बञ्चित हँुदा धेरै समस्या हुने गरेको बताए । गढवा गाउँपालिकाकै क्षेत्रफलका हिसाबले तेस्रो ठूलो भू–भाग ओगटेको कोईलाबासमा १३०० नागरिकको बसोबास रहेको छ । तीमध्ये ९ सयसँग मात्रै नेपाली नागरिकता रहेको स्थानीय पालिकाले बताएको छ । वडा कार्यालयका अनुसार अन्य चार सय व्यक्ति नागरिकता विहिन रहेका छन् ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट आफूले नागरिकता नपाएको र नागरिकता नहुँदा बालबालिकाको जन्मदर्ता पनि बनाउन समस्या भएको कोइलाबासका स्थानीय राकेश गुप्ताले गुनासो गरे । ‘हामी र हाम्रा पुर्खादेखि यसै नाका क्षेत्रमै बसोबास गर्दै आयौ तर अहिलेसम्म पनि नागरिकता पाएनौ ।’–उनले भने जसले गर्दा हामी मात्र नभई हाम्रा बालबालिकालाई पनि समस्या परेको छ । हाम्रा बालबालिकाले सरकारको तर्फबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता सेवा सुबिधा पाउनबाट बञ्चित भएका छन् भने उनिहरुको जन्म दर्ता पनि अहिलेसम्म बनाउन नसकिएको उनले बताएका छन् ।

उनिहरुसँग नेपाली नागरिकता नहँुदा मतदान प्रकृयामा समेत सहभागी हुनबाट बञ्चित भएका छन् । राज्यबाट पाईने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न समस्या भएको छ । यस्तै कोइलाबास नाका क्षेत्रका लल्लु काहरको पनि पिडा उस्तै छ । काहर भन्छन् हामीसँग २०६३ सालको निस्सा पनि छ । हामीले नागरिकताका लागि धेरै प्रयास गर्यौं तर सफल हुन सकेनौ । वडा कार्यालयबाट कागजपत्र तयार पारेर गए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले कानुनले नमिल्ने भन्दै फर्काउने गरेको उनको गुनासो छ ।

नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा समस्या परेको अवस्थालाई महसूस गरी प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ ले नेपाल राज्यभित्रको नागरिकता सम्बन्धी समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्ने सङ्कल्प लिएको भए पनि आफूहरुले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको उनिहरु बताउँछन् ।

यता गढवा गाउँपालिका वडा नम्वर ८ का अध्यक्ष सद्धाम सिद्धिकीले नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरणको समस्या अन्त्य गर्न आफू लागिपरेको बताए । उनले कानुनी प्रक्रिया पुगेपछि नागरिकता दिन सकिने भन्दै त्यसको लागि आफूले पहल गरिरहेको बताएका छन् । कोइलाबास बासीको यो समस्या समाधान गर्न केन्द्र सरकारले नै संविधान संशोधन गरेर यसलाई सहज बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।