सरकारको बेवास्ताले अलपत्र बुटवलको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान

बुटवल । रुपन्देहीको बुटवलमा अवस्थित औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान कर्मचारीहरुको बेवास्ताले खारेज हुने भएको छ । यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुको माग तथा दबाबका बीच पनि प्रदेश ५ सरकारको उद्योग प्रर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको बेवास्ताले खारेज हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरुको आरोप छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी वि.स. २०७३ सालमा बुटवलमा पुनःस्थापना गरिएको प्रतिष्ठानको कार्यालय सञ्चालन तथा त्यहाँका कर्माचारीहरुको सेवा सुविधा समेत उपलब्ध नगराउँदा विगत एक वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीहरु समेत अन्यौलमा छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुको क्षमता विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको प्रतिष्ठानलाई यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुको माग अनुसारनै प्रदेश स्तरीय कार्यालयको रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले आफ्नै निर्णयलाई लत्याउँदै रकम उपलब्ध नगराएपछि कार्यालय खारेज हुने भएको हो । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेर काम गर्ने प्रतिष्ठानको बुटवल कार्यालयलाई विराटनगर स्थानन्तरण गर्ने संघीय सरकारको निर्णय लगत्तै यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुको मागपछि प्रदेश ५ सरकारले बुटवलमै रहने गरी संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । प्रदेश सरकारको आग्रहपछि संघीय सरकारले प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशलाई दिएपनि स्वामित्व हस्तान्तरण नभएको भन्दै कार्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट प्रदेश सरकार बाहिरिएको यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको छ ।

कार्यालय प्रदेश १ को विराटनगरमा स्थानान्तरण गर्न नहुने भन्दै यहाँका उद्योगी व्यवसायी संघ संस्थाहरुले उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरी, मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेल तथा संघीय सरकारका सम्बन्धीत मन्त्रालयमा समेत छलफल गर्दा सकारात्मक प्रतिक्रिया आउने गरे पनि कार्यान्वयन नभएको रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहराले गुनासो व्यक्त गरे । कार्यालय बुटवलमानै रहनुपर्छ भन्नेमा प्रदेश ५ का पर्यटन, वन तथा उद्योग मन्त्री सकारात्मक देखिए पनि कर्मचारीतहमा यसप्रति सकारात्मक नहुँदा काम हुन नसकेको उद्योगीहरुको आरोप छ ।
विगत एक वर्षदेखि प्रष्ठिानमा कार्यरत ७ जना कर्मचारीहरुले तलव तथा अन्य सेवा सुविधा नपाउनुका साथै कार्यालय भवनको भाडा समेत उपलब्ध नभएपछि उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारसँग माग सम्बोधनका लागि आग्रह गरेका छन् ।

रुपन्देहीका दर्जन बढी व्यवसायिक संघ संस्थाहरुको छाता संस्था व्यवसायिक संघ संस्थाहरु (सञ्जाल) रुपन्देहीले बुधबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी विभिन्न ५ बुँदे मागसहित समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । माग सम्बोधन नभएको अवस्थामा थप कडा आन्दोलनमा जाने बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खेमबहादुर हमालले चेतावनी दिए । सञ्चालमा रुपन्देही उद्योग संघ, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ रुपन्देही, देवदह उद्योग वाणिज्य संघ, देवदह व्यापार संघ, तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघ, तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संघ संस्थाहरु आवद्ध रहेका छन् । यसैगरी सैनामैना उद्योग वाणिज्य संघ, सैनामैना व्यापार संघ, उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देही, उद्योग व्यापार संघ बुटवल र होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायी संघ रुपन्देही सञ्जालमा आवद्ध रहेका छन् ।

जर्मन सरकारको सहयोगमा वि.स. २०४० साल देखि साना व्यवसाय प्रवर्द्धन आयोजनाका रुपमा काम गर्दै आएको संस्थालाई वि.स. २०५३ सालमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका रुपमा सञ्चालन गरिँदै आएको छ । प्रतिष्ठान बुटवल कार्यालय प्रमुख मुकुन्द ज्ञवालीका अनुसार स्थापनाकाल देखि नै बुटवलमा कार्यालय रहेर काम गर्दै आएको यो संस्था वि.स. २०५७/५८ सालतिर यहाँबाट विस्थापित भएको थियो । उद्योगी व्यवसायीहरुको क्षमता विकास तथा रोजगार सिर्जनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको यस कार्यालयको आवश्यकता ठानी रुपन्देही उद्योग संघका तत्कालीन अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीको नेतृत्वमा यहाँका विभिन्न उद्योगी व्यवसायी संस्थाहरुको पहलमा वि.स.२०७३ सालमा कार्यालय पुनःस्थापना गरिएको थियो ।

काठमाण्डौंको त्रिपुरेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रही बुटवसहित भरतपुर, नेपालगञ्ज र पोखरा गरी ४ वटा शाखा कार्यालयहरु रहेका छन् । प्रतिष्ठानको बुटवल कार्यालयाई यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुको माग अनुसार प्रदेश स्तरीय कार्यालयको रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश ५ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मितीः २०७५/७/२७ मा निर्णय गरी मुख्यमन्त्री कार्यालय र त्यहाँबाट मिति २०७५/८/१९ गते नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेश भएको थियो । प्रदेश ५ उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सुचना अधिकारी शेषदत्त चौधरीले भने कार्यालय बुटवलबाट खारेज भैसकेको बताएका छन् ।