पहिचान र सहज जीविकोपार्जनको व्यवस्था गरिदिन माग यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको माग

बुटवल । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायहरुले पहिचान र सहज जीविकोपार्जनको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन् । 

प्राकृतिक लिंगभन्दा मन, पोशाक र व्यवहार फरक हुने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक हुन् । साहसी कदम रुपन्देहीले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको यांैनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यबी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले पहिचानका आधारमा सहज नागरिकता, विवाहदर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गरिदिन माग गरे ।

साहसी कदमका प्राविधिक सल्लाहकार रेशम न्यौपानेले नागरिकता लिन जानेलाई प्रमाण र मेडिकल परिक्षणको प्रतिवेदन मागेर दुख दिएको बताउदै सहज नागरिकताको व्यवस्था गर्न माग गरे । सर्वोच्चको आदेशपछि समलींगी विवाहलाई अस्थायी प्रमाण राखेपनि अझै पनि सबै समलिङ्गीहरुलाई विवाह दर्तामा सहजता नभएको उनको गुनासो थियो ।

साहसी कदमका उपाध्यक्ष सरोजी न्यौपानेले राज्यले महिला, दलीत, जनजाति अल्पसंख्यक लगायत १३ समूहलाई लक्षीत वर्ग मानेपनि लाई त्यसमा नसमेटेको बताउदै लक्षित समूदायमा समेट्न माग गरिन् । उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदाय पनि देशका नागरिक भएकाले अन्य नागरिक सरह व्यवहार गर्न र नागरिकले पाउने अधिकारबाट वन्चीत नगर्न आग्रह गरिन् । 
लुम्बिनी प्रदेशको निजामती ऐनमा जातिगत तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि १ प्रतिशत आरक्षण छुट्याएको छ । साहसी कदमकी कार्यक्रम संयोजक हसिना क्षेत्रीले उक्त आरक्षणमा नागरिकतामा अन्य लिंगी नलेखिएका तर फरक पहिचान भएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पनि समेट्न माग गरे ।

 
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संचारिका समूह लुम्बिनीका अध्यक्ष अमृता अनमोलले महिला र पुरुषको समानताका लागि थुप्रै कानुन बनेपनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका बारेमा तीन तहकै सरकार मौन रहेको बताउदै हरेक नीति र योजनामा यी समुदायलाई समेट्न माग गरिन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले पछाडि परेका वर्ग र समूदायलाई अगाडि ल्याउनु राज्यको कर्तव्य भएको बताए ।  उनले अब बजेट र  योजनामा पनि यस समूदायलाई पार्दै सशक्तिकरणमा काम गर्ने बताए ।

पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीहरु भोजप्रसाद श्रेष्ठ र विष्णु प्रसाद पन्थीले  यौनिक अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायमा पर्ने भएकाले त्यसक्षेत्रको हीतमा यस समूदायलाई पनि समेट्ने बताए । प्रदेश सभा सदस्य जानकी न्यौपाने, भगवती घिमिरे, इन्द्रा गहतराज, मीना श्रेष्ठ, शान्ति लोध र यमबहादुर नेपाली प्रदेश सरकारका नीती , योजना बजेट र कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समेट्नु पर्ने बताए । 

जनगणना २०७८ मा तेस्रो लिंगी समूदायको संख्या २ हजार ९ सय २८ छ । तर, निलहिरा समाजका अनुसार देशभरमा करिब ९ लाख यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक छन् । घरपरिवार र समाजमा हुने विभेदका कारण धेरैजसो लुकेर बस्न बाध्य छन् ।