कांग्रेसमा विधानप्रति मनभिन्नता बढ्यो

नारद गौतम

माघ २७,

काठमाडौँ। महासमितिबाट पारित भएका कतिपय विषयलाई विधानमा समावेश नगरिएपछि नेपाली काँग्रेसभित्र मतभिन्नता बढेको छ । महासमितिको बैठक सकिएको डेढ महिनाभन्दा पनि बढी समय हुँदा पनि नयाँ विधान लागू हुन सकेको छैन । गएको पुस ८ गते महासमितिको बैठक सकिए पनि कांग्रेसले विधानलाई अझै अन्तिमरूप दिन सकेको छैन । सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म सबै बुथकमिटिबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र सरकारी तथा पार्टीको पदमा आरक्षणको अवसर एकपटक मात्रै दिनुपर्ने भन्ने मुख्य विवादको विषय बनेको छ । 

कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तारानाथ रानाभाटले भन्नुभयो, ‘‘महासमितिको बैठकबाट पारित भएका प्रस्तावलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले थप्न, काट्न र घटाउन सक्दैन । काटेर उल्टाउने अनुमति पनि छैन । परिमार्जन मात्रै गर्न सक्छ । सदस्यहरूका भावनामा तलमाथि नहुने गरी परिमार्जन गर्ने अधिकार कार्यसमितिलाई दिएको छ ।’’

उहाँका अनुसार महासमितिको बैठकमा अधिकाँश सदस्यले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर नै गरेर नेतृत्वलाई बुझाएका थिए । त्यसलाई विधानमा समावेश गर्ने कुरा उत्सुकताको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो । केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म बुथकमिटिबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्छ र समावेशीको अवसर एकपटक मात्रै हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रीय समितिले पारित नगरेको, तर महासमितिको बैठकले प्रस्तावलाई पारित गरेको बताउनुभयो । ‘‘महासमिति बैठकमा बोल्दै सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत यी दुई विषयलाई विधानमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो” उहाँले भन्नुभयो, “महासमितिले पारित गरेका विषयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले परिवर्तन गर्ने कुरा महासमितिलाई म्यान्डेड छैन ।’’ 

अर्का केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले भने आरक्षणबाट एक दुईपटक मात्रै सरकारी पद र केन्द्रीय समितिमा आउन दिनुपर्ने, त्योभन्दा बढी दिनु हुँदैन भन्ने कुरा ठीक नभएको, आठवटा समूहबाट आरक्षणको व्यवस्था भएपछि सबै वर्ग र समूहको प्रतिनिधित्व भइसकेपछि ‘खुला’ भनेर राख्नु नपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले पार्टीको कार्यसम्पादन समिति र संसदीय बोर्डमा अनुभवी नहुने तथा पहिलोपटक आउनेले कसरी सही निर्णय गर्न सक्छ भनी प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । नेता विश्वकर्माले धनुषा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, तनहुँ, गोर्खा, स्याङ्जा, रुपन्देही र कञ्चनपुरका जिल्ला सभापतिहरुमात्रै त्यसको पक्षमा रहेको दावी गर्नुभयो । 

नुवाकोटका कांग्रेस जिल्ला सभापति जगदीश्वरनरसिंह के.सी.ले भने यी दुवै विषयमा सबै जिल्ला सभापतिहरुको साझा धारणा रहेको बताउनुभयो । उहाँले हेटौंडामा सम्पन्न जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेलाले सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्य सबै बुधकमिटिबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र आरक्षण पटक पटक एकै व्यक्तिलाई दिन नहुने प्रस्ताव पारित गरेको बताउनुभयो ।

जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेको प्रस्तावकै आधारमा पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित विधान मस्यौदा समितिले ती विषयलाई विधानमा समावेश गरेको थियो । त्यति मात्र होइन महासमितिको बैठक बस्नुअघि नुवाकोटको ककनीमा बसेको जिल्ला सभापतिहरूको बैठकले ती दुई विषयलाई विधान मस्यौदामा समावेश गरेकोमा मस्यौदा समितिलाई धन्यवाद दिँदै २४ बुँदै प्रस्ताव पारित गरेको थियो । 

महासमिति बैठकमा तीनै विषयमा तनाव र मतभेद भएपछि सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले ती दुवै विषयलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएपछि बैठक सौहाद्र्ध वातावरणमा समापन भएको भनाइ महासमिति सदस्यहरूको छ । सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म सबै बुथ कमिटिबाटै निर्वाचित भएर आउँदा अहिलेको जस्तो गुटबन्दी नहुने, नेताहरु तल्लो तहसम्म जिम्मेवार हुने र केही नेताको चाकडी गरेर ठूलो पदमा पुग्ने अभियानको अन्त्य हुने भनाइ कतिपय नेताको छ । - नारद गौतम/गोरखापत्र