१९ मंसिर २०७९, सोमबार

Dec 5, 2022

काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण नगरेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै राष्ट्रपतिसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न भनेको छ।

संघीय संसदका दुवै सदनबाट दोहोर्‍याएर पारित भएको विधेयकलाई समयसीमा (१५ दिनभित्र) प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिविरुद्ध अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, सरिता थापा, सागर बराल, देव शर्मालगायतले रिट दायर गरेका थिए । 

Advertisement

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

किन पार्टी फेरिरहन्छन् दीपक मनाङे ? प्रतिनिधि सभामा पुरुषको वर्चश्व, प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये ९ जना मात्र यी हुन् महिला एमाले गुल्मी-१ मतदातालाई धन्यवाद दिन गाउँतिर घाँटी रेटेर मायाको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका आरोपित सार्वजनिक रवि लामिछानेविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा फेरी अर्को उजुरी दीपक मनाङे नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान : लेडी लायन्सद्वारा विद्यार्थीलाई व्यक्तित्व बिकास तालिम तिलोत्तमा मेलाको सेल्फीजोनमा दर्शकको आकर्षण, राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारको प्रस्तुती अन्तर विद्यालय टी-२० क्रिकेट : सोमबारको खेलमा होराइजन र जेसिज विजयी भैरहवामा मँगलबारदेखि १९ औं सामुहिक खेलकुद महोत्सव, १८ विद्यालय सहभागी हुँदै खुमलटारमा प्रचण्ड र गृहमन्त्री खाँणबीच भेटवार्ता सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट दुई दल बाहिरिए, दुई नयाँ दल थपिँदै सत्तागठबन्धनको बैठकअघि माधव नेपाल र रघुवीर महासेठले भेटे प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बैठक बालुवाटारमा सुरू निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा शहरी विकासमन्त्री चौधरीले बुझाए २५ हजार जरिवाना सडक र धार्मिक पर्यटन प्रबर्द्धनमा रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–१ को जोड नवलपरासीमा ४५ प्रतिशतले बढ्यो धान उत्पादन दुर्घटनामा घाइते भएका माझीको मृत्यु भएपछि सडकमै शव राखेर प्रदर्शन समानुपातिकतर्फ माओवादी र रास्वपालाई बराबर सिट वुहानस्थित प्रयोगशालाका वैज्ञानिक भन्छन्–कोभिड-१९ मान्छेले नै बनाएको भाइरस हो