असार २५,
भैरहवा । लुम्बिनी कोरिडोर क्षेत्रका उद्योगीहरूले सरकारले क्षतिपूर्ति र विकल्प नदिएसम्म उद्योग नसार्ने अडान लिएका छन् । अर्बौं लगानीमा स्थापना भएका उद्योगधन्दा स्थानान्तरण गर्दा ठूलो धनराशि खर्च हुने भन्दै उनीहरूले क्षतिपूर्तिसहित वैकल्पिक ठाउँको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आसपासका उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि उद्योगीका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले सरकारसँग उपयुक्त स्थानमा जग्गासहित क्षतिपूर्तिको माग गरेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले लुम्बिनीको प्रदूषण कम गर्न लुम्बिनी आसपासका उद्योग हटाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उद्योग स्थानान्तरण गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । लुम्बिनी विकास कोष वरपरको १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्रका उद्योग अन्यत्र सार्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उद्योगीहरू अलमलमा परेका छन् ।
हामी उद्योग स्थानान्तरण गर्न तयारै छौँ तर यसका लागि क्षतिपूर्तिसहित वैकल्पिक ठाउँको व्यवस्था सरकारले गरिदिनु पर्छ, उद्योगी विदुर ढुङ्गानाले भने । उद्योगीहरूका संस्थाले सामूहिक रूपमा विकल्पबिना उद्योग स्थानान्तरण गर्न नसकिने पनि बताएका छन् । वर्षौंदेखि सञ्चालनमा आएका उद्योग त्यत्तिकै स्थानान्तरण गर्न सकिँदैन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश पाँचका अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले भने, सरकारले उचित स्थानमा जग्गा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरेसम्म स्थानान्तरण गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । उद्योग स्थानान्तरणको विषयले बन्न खोजेको औद्योगिक वातावरण पनि बिग्रन सक्ने उनले बताए ।
सर्वोच्चको आदेशले उद्योगीलाई मात्र समस्या आउने नभई सिङ्गो देशको अर्थतन्त्र र निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुने अवस्था आएको पश्चिमाञ्चल सिमेन्ट उद्योग सङ्घका अध्यक्ष ऋषि अग्रवालले बताए । लुम्बिनी करिडोरमा १२ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेको र यी उद्योगमा ७० अर्बभन्दा बढी लगानी र १० हजारभन्दा बढीको रोजगारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योग स्थानान्तरणको विषयले उद्योगमा भएको लगानी र रोजगारी सङ्कटमा परेको बताए । बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले लुम्बिनीलाई प्रदूषणरहित बनाउनुपर्छ भन्नेमा उद्योगीहरूको कुनै विवाद नभए पनि भएका उद्योग सार्न सरकारले त्यहाँका उद्योग कहाँ राख्ने, के सुविधा दिने भन्नेजस्ता कुरा पहिल्यै टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए ।
रूपन्देही उद्योग सङ्घले विज्ञप्ति नै निकाली तत्काल उद्योग सार्न नसकिने बताएको छ । सङ्घका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारी र महासचिव कृष्ण पराजुलीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उद्योगीलाई उपयुक्त जग्गा व्यवस्थापन र उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने समय निर्धारण गरी स्थानान्तरण गर्न माग गरिएको छ । अर्बौंको लगानी तथा हजारौँको रोजगारी संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले विगतमा सरकारी मापदण्डअनुसार नै उद्योग स्थापना भएको भन्दै नयाँ उद्योगलाई मात्र स्थापनामा रोक लगाउनुपर्ने बताए । उद्योग स्थानान्तरण गर्ने नै भए क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै उनले भने, उपयुक्त स्थानमा जग्गा र क्षतिपूर्तिबिना उद्योग स्थानान्तरण सोच्न पनि सकिँदैन । -लक्ष्मण पौडेल/गोरखापत्र अनलाईन
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया