बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई ३ वर्ष कैद, कानून कडा बनाउन अध्यादेश

काठमाण्डौं । सरकारले बलात्कारसम्बन्धी कानून कडा पार्ने अध्यादेश ल्याएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बलात्कारसम्बन्धी कानून कडा पार्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । कानून मन्त्रालयले तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा लगेको अध्यादेश स्वीकृत भएको हो ।

अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई पनि फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेश अनुसार अब मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइएको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि उक्त अध्यादेश लागू हुनेछ । अध्यादेश बारे जानकारी गराउँदै न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले भनिन्-‘अध्यादेशले बलात्कारको परिभाषलाई थप परिभाषित गरेको छ । यसअघि ‘महिला तथा बालिका’बलात्कार भन्ने शब्द रहेकोमा अबदेखि ‘व्यक्ति’ भन्ने शब्द राखिएको छ । उनले पुरुषमाथि पनि बलात्कार हुने भएकोले ‘व्यक्ति’ भन्ने शब्द राखिएको बताइन् ।

यस्तो छ अध्यादेशमा नयाँ व्यवस्था ?
अब १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म व्यक्ति बलात्कारमा भएमा १२ देखि १४ वर्ष हुने कैद सजायलाई बढाएर १२ देखि १६ वर्षसम्म पु¥याएको छ भने १६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षको कैद सजायलाई बढाएर १० देखि १४ वर्षसम्म पु¥याइएको छ । त्यस्तै अध्यादेशमा १८ वर्षभन्दा माथिकालाई बलात्कार गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैदको व्यवस्था परिवर्तन गरेर १० देखि १२ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै अध्यादेशले दोषी ठहर भएका जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट गर्ने व्यवस्था पनि हटाएको छ । अध्यादेशमा १० वर्ष मुनि र ७० वर्षमाथिका व्यक्तिलाई बलात्कार भएमा जन्मकैद हुने व्यवस्थालाई यथावत नै राखिएको उनले जानकारी दिइन् ।