भारत-पाकिस्तान तनावले नेपालमा पेट्रोलको अभाव हुन्छ ? यस्तो छ निगमको भनाई

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले भारत र पाकिस्तानबीच बढेको तनावले तत्काल इन्धनको समस्या नहुने जनाएको छ । निगमसँग पेट्रोल भण्डारण सात दिनसम्मका लागि र डिजेल १२ दिनसम्मका लागि रहेको प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए ।

“छिमेकी राष्ट्रबीच तनाव बढे पनि एकले अर्कालाई हानेका छन्, युद्धको घोषणा भएको छैन,” उनले भने, “त्यसकारण अभाव हुने कुनै जानकारी छैन ।” निगमसँग पेट्रोल २८ हजार किलोलिटर, डिजेल ६० हजार किलोलिटरको भण्डारण सुविधा छ । यस्तै ५९ ग्यास उद्योगमा १० हजार मेट्रिकटन ग्यास रहेको जनाएको छ ।

“पेट्रोलको दैनिक खपत दुई हजार २५ सय किलोलिटर हो । डिजेलको चार हजार देखि ४५ सय किलोलिटर खपत हुन्छ,” ठाकुरले भने, “डिजेल १२ दिन हाराहारी र पेट्रोल सात दिनसम्म पुग्छ ।” भारततर्फ इन्धन अभाव हुने भन्दै सञ्चार माध्यममा आए पनि हल्ला मात्रै भएको भारतीय आयल कर्पोरेसनले समेत स्पट पारेको छ । भारत–पाकिस्तान युद्धका कारण इन्धन अभाव हुने भन्दै भारतमा उपभोक्ताले इन्धनको खपत बढाएका छन् । खासगरी एलपी ग्यासका उपभोक्ताले ग्यास अभाव हुने भन्दै इन्धनको खपत बढाएका हुन् ।

बजारमा ग्यासको माग बढेर अभाव सुरु हुने अवस्था देखिएपछि इन्डियन आयल कर्पोरेसनले बजारमा ग्यासको कुनै अभाव नरहेको भन्दै निश्चिन्त हुन सार्वजनिक आह्वान नै गरेको छ ।  भारतमा हल्ला फैलिएसँगै नेपालमा पनि इन्धन अभाव हुने हो कि भन्ने आशंका छ । यद्यपि नेपाल आयल निगमले भने अभाव हुने अवस्था नरहेको जनाएको छ । 

निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट अहिलेसम्म सबै इन्धनको सहज आपूर्ति भइरहेको भन्दै र आईओसीले अहिलेसम्म केही नभनेको बताउँछन् । अहिलेसम्मको विश्लेषणका आधारमा पनि अभाव हुन्छ भन्नसक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । 
‘अहिलेसम्म हामीलाई केही जानकारी आएको छैन, आपूर्ति नियमित नै छ । त्यसैले समस्या हुन्छ भन्ने पनि लाग्दैन,’ उनले भने । 

अहिले भारतको उत्तरी क्षेत्रमा एलपीजी ग्यास बोटलिङ प्लान्टमध्ये धेरैजसो आधा भन्दा राजस्थान तथा पञ्जाबमा रहेको र यो क्षेत्र पाकिस्तानसँग जोडिएको कारणले युद्धको प्रभाव पर्नसक्ने आधारमा अभावको हल्ला फैलिएको हो । 

नेपालमा आउने ग्यास भने धेरैजसो बिहारको बरौनी रिफाइनरीबाट आउँछ । त्यस्तै, पूर्वी क्षेत्रको लागि पश्चिम बंगालको हल्दिया पश्चिमी क्षेत्रका लागि उत्तर प्रदेशको मथुरा रिफाइनरीबाट ग्यास आउने गरेको छ । यी क्षेत्रहरु युद्ध प्रभावित क्षेत्र होइनन् ।