दलित समुदायसँग सम्बन्धित सवालहरूमा सरकार गम्भीर छ : मन्त्री चौरसिया

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले दलित समुदायसँग सम्बन्धित सवालहरूमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । 

शुक्रबार कानुन दिवसको अवसरमा दलित लाइभ म्याटरले काठमाडौंमा आयोजना गरेको न्याय शिखर सम्मेलन २०२५ समापन समारोहमा बोल्दै उनले जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । ‘छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरकारले नीतिगत र कानुनी प्रतिबद्धता लिएको छ ।’ उनले भने

मन्त्री चौरसियाले २० वर्ष उमेर हदका कारण युवा युवतीमा प्रेम सम्बन्ध भई विवाह हुदाँ विभिन्न मुद्धामा सजाय भोग्नु परेको पनि बताए । उनले भने, ‘हामीहरु कानून मन्त्रालयमा विवाह सम्बन्धि उमेरको कारणले २० वर्षको उमेरको कारणले देशका धेरै युवा युवतीहरु आपसमा प्रेम सम्बन्ध भई विवाह हुने र परिवारको दवाबमा २० वर्ष उमेर नपुगेको कारण कम उमेरको केटिलाई करणी गर्यो, शरिर बन्दकी बनायो, अपहरण गर्यो लगायतका मुद्धा कानूनका कारण मुद्धा दर्ता हुन्छ अनि सजाय पनि हुन्छ । त्यसमा कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट उमेर घटाउने सुझाव पनि दिएको थियो तर महिला अधिकारकर्मि र सांसदहरुकोबीचमा पनि यो विवादको विषय हुन सक्छ ।’ 

उनले उमेर घटाउदा महिला प्रजनन्को कुरा पनि आउने भन्दै सजायको सन्दर्भमा सजाय घटाउने व्यवस्था गर्ने र यदी कम उमेरमा विवाह गरिहाले आफ्नो परिवारलाई जिम्मा लगाउने, २० वर्ष भएपछि उमेर पुगेको ३५ दिन भित्र विवाह कायम गर्ने कि बदर गर्ने भन्ने कानून बन्न लागेको बताए । 

कार्यक्रममा संविधान, संघीयता, समावेशीकरण, दलित महिला र न्याय, तथा जातभन्दा परको मोर्चाबन्दी जस्ता विषयमा तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिए । ती कार्यपत्रमा कानूनविद्हरू, राजनीतिक दलका नेताहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले टिप्पणी गर्दै जातीय विभेद अन्त्य गर्न राज्यका सबै संयन्त्र गम्भीर र उत्तरदायी बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

जस्टिस समिटको यो पहिलो संस्करण भए पनि आयोजक संस्थाहरूले यसलाई आगामी वर्षहरूमा पनि निरन्तरता दिने घोषणा गरेका छन् । दलित लाइभ्स म्याटर ग्लोबल एलायन्सका संस्थापक तथा अध्यक्ष प्रदीप परियारले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने संरचनागत विभेद, अन्याय र हिंसाको अन्त्यका लागि अर्थपूर्ण संवाद र सिर्जनात्मक पहल गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए ।