भू-उपयोग तथा भूमिमा व्यक्तिको स्वामित्व

नेपालमा जमीनको उपभोग खाली खेती गर्न मात्र नभई व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा प्रतिष्ठाको विषय हो । मानव जातिलाई जमिन नभई हुँदैन । जमिन घर बनाउन तथा बास व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र होइन । जमिन नभएकाहरूहरूको नागरिकता बन्दैन । भूमिहीन मानव, बिहान क्षितिज तोडेर आउने घामको झुल्कोसँगसँगै माटोसँग लडिरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरूको नागरिकता बन्दैन ।

नागरिकता नपाउँदासम्म बैंक खाता खोल्न पनि पाउँदैनन् । जमिनमा उनीहरूको अधिकार नहुँदा अन्य कुनै कारोबार गर्न पाउँदैनन् । व्यक्तिका नाममा सम्पत्ति नहुँदा शिक्षा हासिल लगायत क्षमता भएतापनि सामाजिक रुपमा चुन्ने र चुनिने अधिकार हुँदैन । त्यसैले सामाजिक रुपमा अपमानित हुन्छन् । यी सबै अधिकार प्राप्त गर्नका लागि व्यक्तिगत सम्पत्ति अनिवार्य हुनुपर्ने हुन्छ ।

केही दशक पहिला सरकार तथा सत्ताहरूले बाँड्ने जग्गा जमिन, बिर्ता, अन्य कुनै पदवी वा पुरस्कार नपाएका तथा सरकारी जागिरमा नरहेका मानिसहरूका लागि जग्गा जमिन जोड्नु कुनै उपाय थिएन् । जसले अवसर पायो, उसैका आसेपासेहरू तथा उसैका सन्ततीहरूको जमिनमा कब्जा हुन्थ्यो । पुस्तौंसम्म जमीनको स्वामित्व उसैको हुन्थ्यो । त्यसकारण समाजमा माथिल्लो वर्ग माथि नै गयो, तल्लो वर्ग तल नै रह्यो । तल्लो वर्गले न त शिक्षा पायो, न त प्रतिष्ठा । त्यसैले तल्लो वर्गको अस्तित्व नामेट बन्दै गएको देखिन्छ ।

लामो समयसम्म भूमिविहीनका दुंगाको ओडारभित्र रुखको छहारीमुनि बस्दै आएका थिए । पछिल्लो समयमा वन क्षेत्रको खाली जमिनमा तथा नदी र खोला किनारमा अस्थायी टहरा निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । तर, कतिबेला वर्सादको समयमा बाढी पहिरो आउँदा खोला किनारबाट ज्यानै लिन्छ । त्राहीत्राही छ भने वन क्षेत्रको खाली जग्गामा वनका कर्मचारी कतिबेला घामपानी छेक्ने टहरा भताभुंग बनाइदिन्छन्, मनैभरि पीडा बोकेर रात काटिरहेका हुन्छन् । अविरल वर्सादको पानीले कतिबेला बगाउँछ, पत्तै हुँदैन । विभिन्न जोखिम मोेलेर जीवन जिउन विवश छन् । भूमिविहीनहरू सामाजिक रुपमा अति अपमानित हुन्छन् । सार्वजनिक ठाउँमा बसेका कारण समाजले राम्रो नजरले हेर्दैनन् । व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा थात न बासको अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् ।

घनघोर जंगल तथा नदी किनारको बासस्थान आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर सार्वजनिक जमिनमा बस्नु कसैलाई रहर हुँदैन । बाध्यताले विवश बनाउँछ । जो व्यक्ति ऐशआरामले सुविधासम्पन्न महलमा बसिरहेको हुन्छ, त्यो व्यक्ति एक रात जँगल तथा नदी किनारमा बिताओस् तब मात्र थाहा हुन्छ, दुःख के हो । बल्ल महसुस हुन्छ । फटाहा, चोर, डाँका, जंगली जनावर सबैको चौतर्फी आक्रमण, त्यति मात्र कहाँ हो र ? कामको खोजीमा मजदुरी गर्न खाद्यवस्तु दिन सहर धाउँदा यातायातको सुविधा नहुँदा कैयौं मानिसहरू जंगली जनावरको आक्रमणबाट जंगलमै बेपत्ता भएका छन् ।

भूमिविहीन परिवारका सदस्यहरू त्यही नियति भोगिरहेका छन् । कतिपय मानिसहरू सुख के हो ? अनुभव लिन नपाउँदै समाजबाट विदा हुन्छन् । मानव समाजमा भएर जिउनका लागि सम्मानित नागरिक बनाउनु राज्यको दायित्व हो । वर्तमान नेपालको संविधानले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको समस्याको समाधान गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समन्वयकारी भूमिका खेल्न दिएको छ । भूमिका निर्वाह गर्दा पीडित पक्षको न्याय हुनुपर्छ । भूमिविहीनहरू नेपालभित्र बसोबास गर्नेहरूको संख्या तथ्यांक संकलन गरी सार्वजनिक ठाउँमा अव्यवस्थित प्रकारले बसोबास गरेकाहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउँदा वास्तविक भूमिविहीनहरूको पहिचानका आधारमा व्यवस्थित बनाईनुपर्दछ ।

अव्यवस्थित बसोबास बस्नेहरूको समस्या पनि जटिल बन्दै गइरहेको छ । नेपालको सुन्दर बस्ती दिनानुदिन कुरुप बन्दै गइरहेको छ । त्यतिमात्र कहाँ हैन, दुर्घटना लगाएत जोखिमहरू पनि बढ्दै गइरहेका छन् । ठूल्ठूला सहरहरूमा समयमै उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न नसक्दा दैनिक कठिनाई बढिरहेका छन् ।

समाजमा हामीले सुक्ष्मरुपले नियालेर अध्ययन ग¥यौँ भने वास्तविक सुकुम्बासीहरूलेभन्दा सामाजिक रुपमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू सार्वजनिक जग्गाहरू ठूलै परिमाणमा कब्जा गरेर बसेको पाइन्छ । भूमिविहीनहरूका समस्या समाधान गर्नका लागि गतिलो र गति दिन सक्ने नीति नै हो । हतियार धारिलो भयो भने त्यस हतियारले फलामदेखि हीरासम्म काट्न सकिन्छ भनिन्छ । तत्कालको आवश्यकता भूमिहीन परिवारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने पर्यटकीय क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, आवास क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, चरिचरण क्षेत्र लगायतका स्थानहरूको पहिचान गरी जमिनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी कुन ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने, भूमिविहिन सुकम्बासीहरूलाई आवासको व्यवस्था कुन ठाउँमा गर्ने यी कुराहरूको जबसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिन्न, तबसम्म समस्याको समाधान गर्न सकिन्न ।

इतिहासलाई अध्ययन गर्दा २००१ सालसम्म नेपालमा व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता निम्न थियो । ५ हेक्टरभन्दा बढी जग्गा हुनेहरूको संख्या जम्मा २ प्रतिशत मात्र थियो । वर्तमान अवस्थामा १४–१६ लाख परिवार अव्यवस्थित र भूमिहीन सुकुम्बासी भएको अनुमान गरिएको छ । विशेषतः चेपाङ जाति र राउटहरू प्रायःजसो जँगलमा बस्न मन पराउने भएकाले यति संख्या हुनु स्वभाविक हो । तर, यी जातिहरू अझैपनि कठिन जीवन जिउन बाध्य छन् । उदाहरयणका लागि, चितवनको मध्यवर्ती क्षेत्रको कुसुमखोलामा बासस्थान बनाई बसिरहेका बस्तीमा आगजनी गरी बासै उजाड बनाउनु दुःखदायी कुरा हो । अमानवीय व्यवहार भएको छ ।

यस्ता समस्या समाधान गर्न केही समय पहिला नेपालगञ्जमा २०५२ सालदेखि बसोबास गरी बस्दै आएका बस्तीबाट हटाइएको छ । त्यसमा कुनै अन्यत्र जग्गा जमीन भएका पनि हुनसक्छन् । तर, त्यसमा पनि छानबिन गरी कुनै पनि ठाउँमा जमीन नभएकाहरूलाई पुनर्बासको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो । उनीहरूको पुनर्बासको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि यस्ता समस्या भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले भोग्दै आएका छन् । त्यसैले कुनै पनि नयाँ विषयमा प्रवेश गर्दा वास्तविक समस्याको हल कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसै विषयमा तल्लीन भई सामाजिक रुपमा केही न केही नयाँ कोर्सको अध्ययन र अनुसन्धानका माध्यमबाट नयाँ ज्ञानको विकास बिना समस्याको समाधान र सम्बन्धित संस्थाको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुँदैन । सम्बन्धित पक्षलाई अधिकार दिन कञ्जुस्याईँ गर्नु हुँदैन ।

भूमिसँग सम्बन्धित थुप्रै समस्याहरू जोडिएका छन् । वन, अदालत, वाताबरण, प्रशासन, सरकार लगायतसँग समन्वय गरी स्वतन्त्र प्रकारले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरू नछुट्नेगरी हुकुमबासीहरूको कब्जामा रहेका सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याउन र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूका समस्या समाधानका लागि भू–उपयोग नीति बनेको छ । वर्षौंसम्म जमीनमा श्रम गरेर पनि उनीहरू पछि पर्नुको मुख्य कारण शासन सत्ताको उपेक्षा र व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको अधिकार कुण्ठित गर्नु हो । त्यसैले आगामी दिनमा वर्तमान सरकारले निर्माण गरेको भू–उपयोग नीतिलाई कार्यान्वयन भूमिसम्बन्धी २०२१औँ विधेयक २०७७ कार्यान्वयन गर्ने कुरा बताएको छ ।

२०२१ देखि दर्जनौँ आयोगका पदाधिकारी निर्माण भए, कार्यान्वयन प्रक्रिया दू्रत गतिमा अगाडि बढेको देखिँदैन । वर्तमान अवस्थामा २०७७ लाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आयोग छ । त्यस आयोगले आगामी दिनमा नेपालमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्वबोध हुनुपर्छ ।