काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य बासुदेव घिमिरेले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीका जायज मागलाई सरकारले पूरा गराउनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार संसदको विशेष समयमा बोल्दै उनले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले उठाएका कतिपय मागहरु पूरा गर्नैपर्ने प्रकृतिका रहेको बताए ।

जनतालाई घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने स्थानीय तहका कर्मचारीहरु रहेको उल्लेख गर्दै सांसद घिमिरेले उनीहरुलाई असन्तुष्ट बनाएर ल्याइने नयाँ कानूनले सामाजिक न्याय स्थापित गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा देखिएको नियति निजामति विधेयकमा नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ सजग रहन सरकारलाई आग्रह गर्दै उनले जुनसुकै सरकारमा रहेर काम गरे पनि कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास, सुविधा र क्षमता विकासको अवसरमा समानता हुनु पर्ने बताए ।

संघीय कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीहरु बीच हाल देखिएको गहिरो विभेद र असमानताको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद घिमिरेले जुनसुकैं सरकारी तहमा बसेर काम गरे पनि कर्मचारीहरुमा हार्दिकता र समानता हुनुपर्ने बताए । संघीय निजामति सेवा विधेयकमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्थानीय तहका कार्यालयहरु खुले पनि कर्मचारी आन्दोलनका कारण सेवाप्रवाह प्रभावित भएको छ । स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरुको आन्दोलनबाट सेवाग्राहीहरु समस्यामा परेका छन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले संसदमा पठाउने निर्णय भएको संघीय निजामति विधेयकप्रति नैं असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारसँग एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउन माग गरेका छन् । स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई बिना कुनै अवरोध अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था, निजामति अस्पतालमा निजामति कर्मचारीले पाउने जति सबै सुविधा स्थानीय कर्मचारीलाई पनि दिइनुपर्ने, सबै तहका कर्मचारीलाई सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा समानता हुनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरुलाई जुनसूकै सेवामा प्रवेश गर्न उमेर हद नलगाइनुपर्ने लगायतका माग आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले राखेका छन् ।

फरक प्रसंगमा सांसद घिमिरेले बजार अनुगमनलाई नियमित बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । सरकारले विनालगानी आफ्नो उपस्थिति जनाउने र जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने एउटा प्रभावकारी तरिका भनेको नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमन रहेको उनको भनाइ छ । मूल्य चुकाएपछि गुणस्तरीय र स्वच्छ खानेकुरा प्राप्त गर्नु उपभोक्ताको अधिकार भए पनि हामीकहाँ नियमित र प्रभावकारी बजार नअनुगमन नहुँदा उपभोक्ताहरु सधैं मूल्य र गुणस्तरमा ठगिनुपरेको उल्लेख गरे । उनले चाडपर्व लक्षित मात्र होइन बजार अनुगमन वर्षभरी नै गरिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गर्न गरे ।