काठमाडौँ । काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हडप्न संगठित रुपमा कीर्ते गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ ।

यो प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीदेखि कर्मचारी, व्यापारी र बिचौलियालाई सजाय गर्न माग गरिएको छ। पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र संजय साहलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। तर उनीहरु सबैलाई फरारको सूचीमा राखेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।

जोशी र गच्छदारले भने सीआईबीमै उपस्थित भएर बयान समेत दिएका थिए ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका रुद्रकुमार श्रेष्ठ, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, तत्कालीन मालपोत कार्यालयका प्रमुख कलाधर देउवा पनि प्रतिवादी छन् ।

भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रवीन्द्रमान जोशी, दिनेशहरि अधिकारी, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव युवराज भुसाल पनि प्रतिवादी छन् ।

कतिपयलाई भने जग्गा फिर्ताको प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरुले यसअघि नै सीआईबीमा निवेदन दिएर जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् ।