बालेनको चेतावनीपछि मन्त्रालयको ताकेता : १० प्रतिशत शैया र निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउ

बुटवल । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको ल्टिमेटमपछि स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पुनः ताकेता जारी गरेको छ । मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य संस्था संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ दफा ७० ९घ० अनुसार अस्पतालमा उपचारको लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे विरामीको लागि कुल शैयाको दश प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गराउन निर्देशन गरिएको हो ।

सोही मापदण्डको दफा ७२ (ट) मा बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधि समेत खुलाएको बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिने गरी राख्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त कानुनी व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनको क्रममा मापदण्ड अनुसार भएको नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी अस्पतालमा पार्किङको शुल्क उठाउने गरेको, कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको भन्ने गुनासोहरु समेत प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य संस्था संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ तथा अन्य प्रचलित कानूनमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरुले पूर्णरुपमा पालना गर्नु गराउन आग्रह गर्दै मन्त्रालयले यसअघि २०८० बैशाख १३ गतेका दिन चलानी नम्बर ६३६ को पत्रमा निर्देशन जारी गरेको थियो ।

बुधबार विहान सामाजिक सञ्जा फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै मेयर बालेननले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई ७ दिनभित्र कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका थिए । यदी मन्त्रालयले पनि ७ दिन भित्र ती स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई नियमन नगरे सबै अस्पतालका प्रशासन बन्द गरिने चतावनी दिएका थिए ।