बुटवल । आफ्ना नजिकका र पहुँचवाला सञ्चार माध्यमलाई मात्रै बजेट वितरण गरेको भन्दै लुम्बिनी सरकारप्रति आलोचना भएको छ ।मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माको ‘अफसेट प्रेस’को विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले २० लाख छुट्याएको र अन्य आफू मातहतका सञ्चार माध्यमलाई मात्रै बजेट विनियोजन गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
यसै क्रममा प्रकाशन तथा प्रसारण समाजले विज्ञप्ती जारी गर्दै असन्तुष्टी जनाएको छ । बजेटमा तोक आदेशको भरमा निजी सञ्चार माध्यमका घर बनाउने, पर्खालले घेर्नेदेखि लिएर उपकरण खरिद गर्ने जस्ता शीर्षकमा बजेट छुट्टाइनु बेतिथिका उच्च नमुनाहरु हुन भन्ने ठहर भएको समाजका अध्यक्ष नवराज कुँवर र सचिब माधव नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
समाजले सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्थाहरुले व्यवशायिक र गुणात्मक पत्रकारीताका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरणको व्यवस्था गरियोस् भनेर तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुल प्रसाद केसी (हालका मुख्यमन्त्री) लाई २०७७ असार २३ गते ध्यानाकर्षण गरेको पुनः स्मरण गराएको छ ।
यस्ता बेधितीहरुलाई तत्काल रोकी सञ्चार माध्यमलाई नगद अनुदान भन्दा पनि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई अङ्गीकार गर्न आग्रह समेत गरिएको छ । ‘अतः यस्ता बेधितीहरुलाई तत्काल रोकी सञ्चार माध्यमलाई नगद अनुदान भन्दा पनि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई अङ्गीकार गरी सबैका लागि राज्य भन्ने मूलभूत सिद्धान्तलाई महसुस हुने गरी लागु गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै यसअघिको सरकारले राखेका संचारसम्वन्धि कतिपय कल्याणकारी कोषको बजेट कटौती गरिएको हुँदा पुनः बजेटलाई पुनरावलोकन गरी बजेट तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकार मिडिया मैत्री बन्नका लागि आग्रह गरिएको छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया